जनकपुरका अस्पताल ‘९० प्रतिशत’ अवैध

जनकपुरधाम : सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ त्रिभुवन नगरकी चञ्चला देवीलाई सोमबार रातिदेखि प्रसव पीडा भयो। प्रसूति गराउन जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा लगियो। डा. अभय मण्डलले शल्यक्रिया गरी बच्चा निकाले। नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेको भन्दै एनआईसीयूमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने सुझाव डा. मण्डलले बुवा रवीन्द्र साहलाई दिए। उक्त अस्पतालमा एनआईसीयू खाली नरहेको भन्दै रामानन्दचोकस्थित नैना अस्पतालमा पठाए। तर, नैनाका चिकित्सकको ‘लापरवाही’का कारण शिशुको जन्मिएको दोस्रो दिनमा ज्यान गयो। 

प्रादेशिक अस्पतालकै महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. बृजमोहन रजकले सञ्चालन गरेको ५० शय्याको नैना १६ महिनादेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा छ। जुन सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ विपरीत पाइएको छ। यही अस्पतालमा कार्यरत डा. मण्डलले प्रादेशिकमा आएका बिरामीलाई यता सिफारिस गरेका हुन्। तर, उपचारको राम्रो बन्दोबस्त नहुँदा नवजात शिशुले ज्यान गुमाउनु परेको पीडित पक्षको भनाइ छ।

‘बच्चा ठीक छैन भने अर्कै अस्पतालमा लग्छु। तपाईंले सम्हाल्न सक्नुहुन्न भने रेफर गरिदिनु भन्दै धेरै पटक आग्रह गरेँ। तर, डाक्टरले उसको अवस्थामा सुधार आएको भनी टार्दै गए’, बुवा रवीन्द्रले भने, ‘पहिला ठीक छ, ठीक छ भन्यो। तर, एक्कासि बुधबार बिहान बच्चा मर्‍यो भनी जानकारी गरायो।’

डा. मण्डलले नैनामा एनआईसीयू छ भनेर प्रादेशिकबाट पठाए पनि यहाँ पनि एनआईसीयू नभएकै कारण बच्चाको मृत्यु भएको रवीन्द्रले बताए। ‘पहिला बिरामीलाई रेफर गर्न नमानेको अस्पतालले बच्चालाई मारेर उल्टै दुई दिनमा ३२ हजार रुपैयाँको बिल थमायो। म त कहीँको रहिनँ’, रवीन्द्रले गहभरि आँसु भर्दै दुखेसो पोखे। दोस्रो सन्तान पाएपछि रवीन्द्र मंगलबार हर्षित थिए। तर, उनको त्यो खुसी २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन। नवजात शिशुलाई काखमा लिएर खेलाउन नपाउँदै उनको खुसी खोसियो। 

डा.मण्डल बच्चा जन्मिँदै मुटुको धड्कन कम भई अवस्था नाजुक भएकाले एनआईसीयूमा राख्न आफूले नै नैना अस्पताल ल्याउन सुझाव दिएको स्वीकार गर्छन्। भन्छन्, ‘हामीले बच्चालाई बचाउन प्रयास गरेकै हौं। तर, सकिएन। अब यस्तोमा के गर्ने ? ’

१६ महिनादेखि बिनादर्ता मनमौजी रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका डा. रजक अब दर्ता प्रक्रियामा जाने बताउँछन्।

गलत उपचार र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको जीवनसँग पटक–पटक खेलबाँड हुँदै आएको छ। रामानन्द चोेकमै रहेको तराई राजधानी अस्पतालमा २०७८ माघ १९ गते चिकित्सकको लापरवाहीले एक नवजातले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। तर, उपचार खर्च मिनाहा गरेर अस्पताल सञ्चालकले घटना थामथुम पारेका थिए। बिनादर्ता नै सञ्चालित तराई राजधानीमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–६ किसाननगर चौलेखा बजारका आसिक साह श्रीमतीको प्रसूति गराउन गएका थिए। साह दम्पतीका नवजात शिशुको पनि अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको थियो। 

यस्तै अर्को अस्पताल रामजानकीमा हात भाँचिएका बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा ज्यानै गएको थियो। ज्यान गुमाउनेमा सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका–१ पिपरा बस्ने ५० वर्षीया चन्द्रकला कामत छन्। कामतको शल्यक्रिया डा. सञ्जय साहले गरेका थिए। शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकी कामतलाई सामान्य वार्डमा सारिएको थियो। तर, चिकित्सकले सामान्य भनेको तीन घण्टा नबित्दै आमाको मृत्यु भएको छोरा रामसकल कामत बताउँछन्। अस्पताल प्रशासनले बिरामीको मुुटुको चाल कम हुँदा मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएको छ। रामसकलले भने उचित उपचारको अभावका कारण आमाको मृत्यु भएको दाबी गर्छन्। 

यही अस्पतालमा २२ साउन २०७७ मा सुत्केरी गराउन भर्ना भएकी महोत्तरी गौशाला नगरपालिकाकी २३ वर्षीया गंगादेवी महतोको गलत समूहको रगत चढाउँदा ज्यान गएको थियो। उनलाई ‘ओ’ पोजिटिभ रगत आवश्यक भएकोमा चिकित्सकले ‘बी’ पोजिटिभ समूहको रगत चढाएका थिए। 

धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१० गोपालपुरका २४ वर्षीय सुदीप दास तत्मा गत फागुन २१ गते राति मोटरसाइकल दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भए। उपचार गर्न रामजानकीमा भर्ना भएका तत्माको ज्यान गयो। गम्भीर घाइतेको उपचार त्यहाँ सम्भव थिएन। तर, त्यहाँका चिकित्सकले ‘हामी जसरी पनि बिरामी ठीक पार्छौं’ भन्दै भर्ना लिए। अर्को दिन बिहानै उनको मृत्यु भयो। अवैध रूपमा सञ्चालित रामजानकी अस्पताल

जनकपुर क्षेत्रमा निजी क्लिनिकबाट भएका यस्ता थुप्रै स्वास्थ्यसम्बन्धी लापरवाहीका कारण कैयौं बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। कतिपयको अवस्था झन् बढी सिकिस्त भएको छ। तर, अधिकांश लापरवाहीका घटना कि आर्थिक लेनदेनमा ढाकछोप गर्ने कि त डरधाक देखाएर लुकाउने गरिएको छ। 

९० प्रतिशत अस्पताल अवैध

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित ९० प्रतिशत अस्पताल र ९५ प्रतिशत औषधि पसल अवैध रहेको मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झा स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले निजी रूपमा सञ्चालित अस्पतालहरूको तथ्यांक संकलनको काम गर्दैछौं’, स्वास्थ्य निर्देशक झाले भने ।’ 

जनकपुरमा उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना फस्टाउन नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजार तथा कारोबार फस्टाउँदो छ। सरकारी अस्पतालका रूपमा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल मात्र रहे पनि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकको संख्या बढ्दो छ। अस्पताल रोडमा रहेका पुराना भवन भत्काएर नयाँ बनाएर त्यसमा स्वास्थ्यको व्यापार भइरहेको छ। हुन त जनकपुर प्रवेश गर्ने सबै नाकाको प्रवेशमार्गमै पनि नर्सिङ होम सञ्चालित छन्। जटही नाकाबाट प्रवेश गर्दा सञ्जीवनी अस्पताल, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट जनकपुर प्रवेश गर्ने बाटोमा रमदैयामै जानकी मेडिकल कलेज र उत्तरबाट आउने बिरामीका लागि सिटी अस्पताल, नवजीवन अस्पताल, तराई राजधानी अस्पताल, उत्तरी क्षेत्रबाट आउने मार्गमा धनुषा अस्पताल, सिटी अस्पताल केयर नर्सिङ होमलगायत थुप्रै अस्पताल तथा क्लिनिक सञ्चालित छन्। तर, तीमध्ये अधिकांश दर्तानै नभएका र स्वास्थ्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी नियमविपरीत सञ्चालनमा छन्। अस्पतालजस्तै प्याथोलोजी, डिजिटलदेखि जनरल एक्स–रेसम्म, अल्ट्रासाउन्डसहितका चेकजाँच क्लिनिक उल्लेख संख्यामा छन्। तर, अधिकांश अवैध रहेको जानकार बताउँछन्। 

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निजी अस्पताल सञ्चालन गर्दा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई अनुमति प्रदान गर्ने निकायबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। २५ शय्यासम्मका सामान्य अस्पतालका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट, २५ शय्यादेखि माथिका अस्पताल सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, जनकपुरधाममा अवस्था फरक छ। 

यहाँका अधिकांश अस्पताल शक्ति र पहुँचका भरमा बिनादर्ता वर्षौंदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। तर, अनुगमनकारी निकाय भने मौन छ। ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सबैभन्दा बढी खेलबाड भइरहेको छ। न स्थानीय तहले यसको व्यवस्थापनतर्फ चासो देखाएको छ नत प्रदेश सरकारले नै’, युवा अभियन्ता सरोज मि श्र भन्छन्, ‘च्याउ उम्रेझैं नगर क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाहरू खुलेका छन्। उपचार गर्ने चिकित्सकहरू पनि अनुभवहीनहरू छन्। यस्तोमा भगवान् भरोसा नै बिरामीको स्वास्थ्य छ।’

सरकारीका डाक्टर नै बिचौलिया

ड्युटी अवधिमा कुनै पनि चिकित्सकले निजी क्लिनिक वा अस्पतालमा सेवा दिनु गैरकानुनी हो। तर, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सक ड्युटी अवधिमै आआफ्नो क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थामा बस्ने गरेको पाइन्छन्। 

उनीहरूका निजी स्वास्थ्य संस्था अस्पतालकै छेउछाउ छन्। सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई प्रारम्भिक उपचार मात्रै गरेर निजी क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न चिकित्सकले नै दबाब दिने गरेका छन्। निःशुल्क वा निकै न्यून शुल्कमा सरकारी अस्पतालमा पाउन सकिने सेवासुविधाका लागि पनि सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको निजी स्वास्थ्य संस्थामा हजारौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता बिरामीको छ। 

चिकित्सकले ड्युटीको समयमा अन्यत्र सेवा दिने गरेको स्वीकार गर्छन्, जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद यादव। ‘यस क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था निकै लथालिंग छ। अस्पतालमा बिचौलियाको बिगबिगी छ। बिरामीलाई डरत्रास देखाएर निजी अस्पतालहरूमा लग्ने र उनीहरूसँग लाखौं ठगी गर्ने क्रियाकलाप पनि व्यापक भइरहेको मलाई जानकारी छ’, डा. यादव भन्छन्, ‘तर, यी सबैको सुधारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी कामकारवाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।’

उनका अनुसार अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार अभाव छ। बिरामीको चाप निकै बढी हुन्छ। ‘यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकले फाइदा उठाउँछन्। तर, निजी रूपमा पनि रकम बढी लिएर राम्रो सेवा भने दिने गरेको पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘अधिकांशले बिरामीलाई ठग्ने काम गरेका छन्। अब म पनि एउटा मिसन नै बनाएर प्रादेशिक अस्पताल सुधारतर्फ प्रयास गर्नेछु।’

भवन मापदण्डविपरीत 

अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु अनिवार्य छ। तर, जनकपुरमा सञ्चालित अधिकांश निजी अस्पताल र क्लिनिक स्वास्थ्य मापदण्डविपरीतका छन्। जस्ताको छानो हालेको भवनमा न पार्किङको उचित बन्दोबस्त मिलाइएको हुन्छ। नत खानेपानी र शौचालयकै। सरसफाइ त अझ न्यून स्तरको हुने गरेको छ। बिरामी र कुरुवालाई राम्रो र स्वस्थ्य वातावरणसमेत उपलब्ध नगराउने यी स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचारको नाममा लाखौं असुली गर्दै आएको छ। 

अधिकांश फार्मेसी अवैध

नगरक्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश फार्मेसी अवैध र तिनीहरूले नियमविपरीत कारोबार गरिरहेका छन्। नैना अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको फार्मेसी पनि बिना दर्ता सञ्चालित छ। चिकित्सकले फार्मेसीको नामै तोकेर फलानोबाटै औषधि किनेर ल्याउनु भनी बिरामीलाई दबाब दिने गरेका छन्। फार्मेसीले औषधिको दररेटभन्दा दोब्बर रकम लिएर बिरामीलाई सास्ती दिने गरे पनि यसको अनुगमन र नियन्त्रणतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। अवैध रूपमा सञ्चालित नैना अस्पताल

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ (१)मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिमई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख छ। यो नियमावलीले कुन निकायले कुन तहको स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ। इजाजतपत्र नलिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था उपनियम ७ ले गरेको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘यसरी खारेज भएपछि त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ।’

जनकपुर नगरक्षेत्रमा वा मधेस प्रदेशभरि के कति स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ? तीमध्ये कति दर्ता छन् वा कति अवैध छन् वा कतिले मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग नरहेको स्वास्थ्य निर्देशक विजय झा बताउँछन्। 

‘यहाँ विभिन्न स्तरका अस्पताल र क्लिनिक सञ्चालित छन्। प्रदेशको १ सय ३६ पालिकामा कहाँ कुन स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ र कसले गरेको छैन भनेर एउटा प्रभावकारी सर्भेको आवश्यकता छ’, झा भन्छन्, ‘यस क्षेत्रमा रहेका अधिकांश औषधि पसल र औषधि पसलहरूसमेत अवैध छन्। यसको कुनै अनुगमन भएको छैन।’ 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको छ। ‘प्रदेश अन्तर्गतका जति पनि निजी अस्पतालहरू छन् तिनको कसरी स्थापना गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एउटा प्रयास हामी गरिरहेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर, यसको दोस्रो चरणमा यदि स्वास्थ्य संस्थाको सर्वे भयो भने त्यसले स्वास्थ्यको असल चित्रण प्रदेशमा गर्न सकिन्थ्यो होला।’ 

स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा सर्भेका लागि निर्देशनालयसँग बजेट अभाव रहेको उनको भनाइ छ। आवश्यक बजेट मन्त्रालयबाट उपलब्ध नगराइएको हुँदा तथ्यांक संकलनमा समस्या आइपरेको उनी बताउँछन्।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७

अनुसूची–९

(नियम १२ को उपनियम (२)सँग सम्बन्धित)

(१)    मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्था ः

(क) २०० शय्या माथिका जनरल अस्पताल

(ख) विशेषज्ञ अस्पताल

(ग) विशिष्टीकृत अस्पताल

(घ) बाल अस्पताल

(ङ) ५० शय्या माथिका आयुर्वेद अस्पताल, विशेषज्ञ आयुर्वेद अस्पताल

(च) निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक शिक्षण कलेजले सञ्चालन गर्ने शिक्षण अस्पताल

(छ) होमियोप्याथी अस्पताल

(ज) जेरियाट्रिक केयार सेन्टर

(झ) ‘क’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर

(ञ) रक्तसञ्चार केन्द्र

(ट) ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको प्रयोगशाला

(ठ) टेस्टट्युब बेबी सेन्टर

(ड) डायलासिस केन्द्र (२५ शय्याभन्दा माथि)

(ढ) पुनःस्थापना केन्द्र (२५ शय्याभन्दा माथि)

(ण) अन्य कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेको र स्पष्ट नभएको स्वास्थ्य सेवा 

(२) प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने र नवीकरण गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू ः

(क) २५ देखि २०० शय्यासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल

(ख) २५ देखि ५० शय्यासम्मका आयुर्वेद अस्पताल 

(ग) डेन्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक

(घ) आँखा उपचार केन्द्र

(ङ) ‘सी’ वर्गको प्रयोगशाला

(च) ‘ख’ श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर

(छ) डायलासिस केन्द्र (२५ शय्यासम्म)

(ज) पुनःस्थापना केन्द्र (२५ शय्यासम्म)

(झ) हस्पिस सेन्टर 

(३) स्थानीय तह वा स्थानीय तहले तोकेको सो तहको निकायले इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू :

(क) स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेद क्लिनिक, सोवारिग्पा क्लिनिक, होमियोप्याथी क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकहरू

(ख) फिजियोथेरापी केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र (मनोसामाजिक), प्राकृतिक उपचार केन्द्र, अकुपन्चर, अकुप्रेसर केन्द्र, युनानी उपचार केन्द्र, योग ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम केन्द्र, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिक तथा सेवा केन्द्रहरू 

(ग) जेरियाट्रिक परामर्श केन्द्र

(घ) ‘डी’ र ‘ई’ वर्गको प्रयोगशाला

(ङ) १५ शय्या सम्मको अस्पताल