जनकपुरधाम : जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई अदालतमै अलमल पारिन थालिएपछि पीडितले न्याय पाउन निकै सकस भएको छ। जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूको सुनवाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउने सर्वोच्चकै नजिर तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्ला अदालत धनुषामा यस्ता मुद्दाहरूसमेत विचाराधीन राखिएपछि पीडितको पीडा झनै बढ्दै गएको छ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाकी नाबालिक दिदीबहिनीलाई बेहोस बनाएर जबरजस्ती करणी गरिएको मुद्दामा फैसला सुनाउन जिल्ला अदालत धनुषालाई साढे तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। सामाजिक दबाब र भयत्रासका कारण जनकपुर छाडेका पीडितको परिवारले मुद्दा लड्न र न्याय पाउनकै लागि लाखौं रुपैयाँ ऋण झिक्नुपर्यो। घटना भएपछि गाउँमा बस्न नसकेर दुवै छोरी र श्रीमतीलाई सँगै लिएर काठमाडौं बस्दै आएका पीडितका बुवाले मजदुरी गरी जेनतेन पैसा कमाएर मुद्दाको तारिख लिन पछिल्लो ३ वर्षदेखि काठमाडौं जनकपुर ओहोरदोहोर गर्नुपर्यो।
‘आफ्नो दुईटै छोरीको जीवनै नाश गरेका पीडितलाई सजाय दिलाउन यति धेरै कष्ट र समस्या भएको छ,जसको कुनै वर्णन नै छैन’, पीडितका बुवाले अन्नपूर्णकर्मीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै दुःखेसो पोखे, ‘महिना–महिनामा अदालत धाउँदा–धाउँदा कहिलेकाहीँ मुद्दाबाट पछाडि हट्ने सोचसमेत बनाइसकेको थिएँ। आर्थिक अभाव र पारिवारिक समस्याले यति धेरै चुनौती खडा गरेको थियो कि आत्महत्या गर्ने सोचसमेत बनाएँ। तर, म मरे भने मेरी पीडित छोरी र परिवारकै नाश हुने हुनाले यो पाप नगरी न्यायको लागि लडिरहेको छु।’
जबरजस्ती करणीको मुद्दामा ३१ पटक पेसी चढेपछि बल्लतल्ल फैसला आयो। जिल्ला अदालत धनुषाले दुई दिदीबहिनीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पीडक राजकुमार साहलाई १२ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश दियो। जिल्ला अदालत धनुषामा २०७६ यताका जबरजस्ती करणीकै ९२ वटा मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छन्।
न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दाको चाप निकै बढीरहेकोले फैसला आउन ढिला हुने गरेको धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधामका श्रेष्तेदार विकास बस्नेत बताउँछन्। ‘एक जना न्यायाधीश माथि १ हजार १ सय मुद्दा पर्न आउँछ। तर, पनि जघन्य अपराध र जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई निरन्तर पेसीमा लिएर जाने गरेका छौं’, श्रेष्तेदार बस्नेत भन्छन्, ‘पुराना मुद्दाहरूलाई विशेष ग्राहयता दिएर पेसीमा लैजान हामीले अभियान फाँट नै गठन गरेका छौं । त्यहाँबाट विशेष महŒवका साथ यी मुद्दाहरूलाई अब अघि बढाउने छौं।’
मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस प्रदेशका ८ जिल्लामा पछिल्लो ३ वर्षमा जबरजस्ती करणीका ७ सय ३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने जबरजस्ती करणी उद्योगका २ सय १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा २०७७/७८ मा ३७६, २०७८/७९ मा ९४ वटा र चालू आर्थिक वर्षको भाद्र महिनासम्ममा ६९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरूमध्ये अधिकांशमा पीडक आफ्नै चिनजानको, परिवारभित्रको वा छिमेकीहरू रहेका छन्। ‘जबरजस्ती करणीका अधिकांश घटनाहरूमा पहिलो चरणमा सामाजिक रूपमै घटना लुकाउने, पीडक परिवारलाई डर त्रास देखाएर चुप लगाउने गरिएको पाइन्छ’, अधिवक्ता रेखा झा भन्छिन्, ‘एक त यस्ता घटनाहरूमा हिम्मत गरेर प्रहरीसम्म आउने पीडितकै संख्या नै कम छ। माथिबाट जो न्यायका लागि अदालतसम्म जेनतेन पुग्छन् तिनले समयमा न्याय नपाउनु अर्को अन्याय हो।’
सामाजिक प्रतिष्ठा जाने डरले प्रहरीबाटै र सरकारी वकिलाबाट मुद्दाको मिशिल नै कमजोर बनाएर अदालतमा पेस गरिने हुनाले न्याय पाउन अड्चन आउने गरेको पीडितहरूको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
