काठमाडौं : भएका मदिरा उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेका बेलामा राजनीतिकरण गरी नयाँलाई अनुमति दिन लागिएको बताइएको छ। उद्योग मन्त्रालयले केही नयाँ मदिराजन्य उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिन लागेको स्रोतको दाबी छ। चुनावी एजेन्डामा केही व्यवसायीलाई लक्षित गरी नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिन लागिको स्रोत भन्छ। आइतबारको बोर्ड बैठकमा नयाँ उद्योग खुलाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव लगिएको बताइएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ८ अन्तर्गतको अनुसूची १ मा मदिराजन्य उद्योगहरूलाई बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ। यसका कारण यी उद्योग सञ्चालनका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डको अनुमति अपरिहार्य रहेको कानुनी व्यवस्था छ। पछिल्लो १० वर्षमा बोर्डले यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ अनुमति दिएको छैन। बोर्डमा हालसम्म १ सयभन्दा बढी नयाँ मदिराजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि निवेदन परेका छन्।
हाल करिब ९० मदिराजन्य उद्योगहरू सञ्चालित छन्। जसमा ८४ उद्योगहरू चलिरहेका छन् भने ६ उद्योग बन्द छन्। चलेका ८४ उद्योगमा पूर्ण क्षमतामा भने करिब १६ उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्। घरेलुु बजारमा नेपाली मदिराको विस्तार भए पनि उपल्लो वर्ग र सहरी क्षेत्रमा भने विदेशी मदिराको नै पकड रहेको बताइन्छ।
‘एउटा जिल्लामा करिब २ वटासम्म यस्ता उद्योग छन्। बजार बढ्नका लागि खपत बढेको छैन। व्यवसायी पोस्नका लागि मात्रै बेला न कुुबेला नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिन लागिएको छ’, स्रोत भन्छ। मदिरा नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रिस्तरबाट नै प्रेसर आएको बताइएको छ।
यता, आइतबार बसेको बोर्ड बैठकमा मदिराजन्य नयाँ उद्योग स्थापानको अनुमति दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन भएको छ। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रबद्र्धन बोर्डको आइतबार बसेको बैठकले उक्त कार्यदल गठन गरेको हो। नयाँ उद्योगलाई अनुमति दिने आधार, कारण, कार्यविधि सम्बन्धमा उक्त कार्यदलले अध्ययन गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशक एवं बोर्ड सदस्य सचिव रामचन्द्र तिवारीले बताए।
मदिराजन्य नयाँ उद्योगहरूलाई अनमुति दिन अध्ययन गरिने उनले बताए। ‘धेरैले निवेदन दिएका छन्। तिनीहरूको मापदण्ड के कस्तो बनाउने प्रक्रिया के हुने भन्ने अध्ययन गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको हो,’ तिवारीले बताए। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग विभागका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरिएको हो।
पहिला निवेदन उपयुक्त देख्दा बोर्डले स्वीकृति दिने दिने गरेको थियो। तर, अहिले विस्तृत अध्ययन गरेर थप निर्णय गर्न सकिने भनेको छ। हाम्रो कुल उद्योगको अवस्था कस्तो छ, कसरी चलेका छन्, नयाँ दिदा के कस्ता सर्तमा दिने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलले काम गर्ने महानिर्देशक तिवारी बताउँछन्।
अनमुति दिन अध्ययन
- रामचन्द्र तिवारी, उद्योग विभागका महानिर्देशक एवं बोर्ड सदस्य सचिव
मदिराजन्य नयाँ उद्योगहरूलाई अनमुति दिन अध्ययन हुन्छ। धेरैले निवेदन दिएका छन्। तिनीहरूको मापदण्ड के कस्तो बनाउने प्रक्रिया के हुने भन्ने अध्ययन गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको हो।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग विभागका प्रतिनिधिसहितको कार्यदल गठन गरिएको हो। हाम्रो कुल उद्योगको अवस्था कस्तो छ, कसरी चलेका छन्, नयाँ दिदा के कस्ता सर्तमा दिने भन्ने सन्दर्भमा कार्यदलले काम गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
