मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ भन्छ– जबर्जस्ती करणीलगायत १० प्रकारका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरेर जतिसक्दो छिटो मुद्दाको किनारा लगाइनेछ। सर्वाेच्च अदालतले पनि बलात्कारजस्ता संवेदनशील मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो न्याय दिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालत नियमावलीमा पनि त्यस्तै मर्मका व्यवस्था छन्। तर, जिल्ला अदालत धनुषालाई उदाहरण मान्ने हो भने ती सबै कानुनी व्यवस्था र सर्वाेच्च अदालतकै निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको देखिन्न। कानुनको पालना नै अदालतले नगर्ने, सर्वाेच्चको निर्देशन नै मातहत अदालतले अटेर गर्ने हो भने देशमा कानुनी राज कसरी होला ? कानुनको पालना अरू कसकसले गर्लान् ? पीडितले न्याय कसरी पाउँलान् ?
धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिकाका—२ की नाबालिकालाई बलात्कार गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले फैसला गर्न ३१ महिना लगायो। २०७६ वैशाख १५ गतेको घटनाका दोषीलाई अदालतले भदौ अन्तिम साता आएर १२ वर्ष जेल र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनायो। फैसला त आयो तर निकै ढिला। पीडित परिवारले यसबीचमा खेपेको हन्डर ठक्करको कुरा गरिसाध्य छैन। पहिलो त पीडित परिवार गाउँमा बस्न सकेन। काठमाडौं बसाइ गयो। त्यसपछि झन्डै तीन वर्ष त्यही मुद्दामा जनकपुर धाउँदा गोडा खिइए। खल्ती पनि रित्तियो। त्योभन्दा धेरै चाहिँ मानसिक पीडा खपिनसक्नु भयो। जिल्ला अदालत धनुषामा २०७६ यताका जबर्जस्ती करणीकै ९२ वटा मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छन्। मधेस प्रदेशभरका जिल्लामा यो साल २ सय १७ वटा मुद्दा बलात्कारसम्बन्धी दर्ता छन्। यो संख्या अत्यन्तै धेरै हो। यसले अदालतबाट बलात्कार पीडितले न्याय पाउन कति सकस बेहोर्नुपर्छ वा परिरहेको छ भन्ने देखाइरहेको छ।
पेसी सरेको सर्यै गरेर यस्ता संवेदनशील मुद्दा झुलाइनु हुँदैन। हो, छिटो र हतार गर्दा प्रक्रिया पूरा नहोला, अनुसन्धानका रिपोर्टहरू प्राप्त नहोलान्। त्यसतर्फ पनि ख्यालचाहिँ पुर्याउनै पर्छ। त्यो त अनिवार्य भइहाल्यो। मूल कुरा न्याय नै हो तर समयमै पाउने न्याय। धेरै लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले पीडितलाई उही पीडा बारम्बार ओकल्न बाध्य पारेर घाउमा खाटा बस्न दिँदैन। भुल्न चाहेर पनि पीडा भूल्न नसिकने बनाउँछ। कानुन र न्यायको गोलचक्कर पीडितलाई घनचक्कर लगाइदिने खालको भयो भने न्यायका लागि अदालत जानै मन नलाग्ने अवस्था पनि आउँछ। आखिर कसैले न्यायको अपेक्षा र आस्थामा न टिकेको हुन्छ अदालत। त्यो विश्वास सर्वसाधारण र पीडितहरूबाट अदालतले गुमाउनु हुन्न। त्यस्तो अवस्था भनेको राज्य प्रणालीमाथि भरोसा नहुनु हो। राज्य छ भन्नुको मतलब न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हो। तसर्थ बलात्कारजस्ता संवेदनशील मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया सरल बनाउनु अति जरुरी छ।
बलात्कारजस्ता जघन्य र गम्भीर मुद्दामा पीडितको संवेदशीलता ख्याल गरी छिटो न्याय दिने अपेक्षा गरिएको हो। त्यसैअनुसार कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। एक त ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भन्ने न्यायिक मान्यता नै छ। बलात्कारलगायत कतिपय मुद्दामा पहिलो त पीडितले जाहेरी दर्तादेखि नै कष्ट झेल्नुपर्छ। उस्तै परे जाहेरी दर्ता हुँदैन। भइहाले ‘होस्टाइल’ बनाउने खतरा उत्तिकै हुन्छ। त्यसपछि आउने ‘धाकधम्की’ खपिनसक्नु हुन्छ। पीडकको मनोबल उचो बनाउने सरल सरकारी प्रक्रियाको झन्झटले हो। जुन निकै मुस्किल छ।
पीडितलाई ‘मुद्दै छाडदिऊँ’को हालतमा पुर्याएर पीडकलाई उन्मुक्ति हुन सक्ने त्यस्तो प्रक्रियालाई चुस्त र छरितो बनाउनुपर्छ। त्यसलाई आवश्यक नीतिनियमको अभाव अब छैन। आदेश, परमादेशको खाँचो रहेन। केवल व्यवहारको मात्रै आवश्यकता छ। बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढ्नु आफैंमा समाजका लागि डरलाग्दो विषय हो। एक त समाजमा बलात्कारका घटना नहोऊन् भन्ने चेतना प्रवाह जरुरी छ। अर्काे घटना भइहाले पीडितलाई सजिलै र छिट्टै न्याय दिनुपर्छ। मुद्दाहरू छिटोछिटो किनारा लगाउन अदालतमा आवश्यक न्यायाधीशलगायत मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। अबका दिनमा सरकारी न्यायमा कसैले कहिल्यै सकस नपाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
