जनप्रतिनिधि हुन जनताको भोट चाहिन्छ। तर, जब कोही जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्यसपछि भने उसलाई जनता, आफ्नो पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा नातागोता प्यारा हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति नेपाली सत्ता राजनीतिमा निकै लामो समयदेखिको रोग छ। एकात्मक राज्य सत्ताका बेला पनि यस्तो थियो। कुनै बेला थियो, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा हुन्थ्यो। तर, त्यसको तलब भत्ताचाहिँ सांसद आफैंले बुझ्थे। त्यसो गरे भनेर स्वकीय सचिव नियुक्त गरेमात्रै उसैको बैंक खातामा तलब भत्ता पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्यो। त्यसपछि भ्रष्ट मानसिकताका सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिवमा आफन्त वा परिवारकै सदस्य नियुक्त गर्न थाले। तलबभत्ता घुमिफिरी आफ्नै खल्तीमा आउने बाटो सोझ्याए।
अहिले त झन् यो रोग प्रदेशसम्म फैलिएको छ। कोही मन्त्री देशभरका ७ प्रदेशमा ५ सय ५० सांसद छन्। तीमध्ये सबैजसो प्रदेशमा सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधामा आफन्त र नातागोतालाई अवसर दिएका छन्। खासमा त्यो अवसर नभई त्यसबापत आउने तलबभत्तालगायत सुविधा आफ्नै लागि बनाउने प्रपञ्च हो। राजनीतिलाई सेवा भनिन्छ। तर, जब कुनै राजनीतिकर्मी सार्वजनिक लाभको पदमा पुग्छ, सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित हुन्छ। जनताको सेवाभन्दा आफैंमा केन्द्रित रहेर व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलको काम गर्छ। आफूपछि परिवारका सदस्यको फाइदा र त्यसपछि नातागोता, आफन्त र आसेपासेको स्वार्थसिद्ध गर्न लाग्छ। यस्तो किन भइरहेको छ ? निकै संवेदनशील प्रश्न छ। कतै यो हाम्रो समाजमा नैतिकता ह्रास हुनुको परिणाम त हैन ? राजनीति आफैंमा नैतिकतासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्ने विषय हो। नैतिकताबिनाको राजनीति त कल्पना पनि नगरिनुपर्ने हो।
निष्ठा, इमान्दारी र सिद्धान्त राजनीतिमा अपरिहार्य हुन्छ। तर, आजको राजनीति सबैथोक छ, त्यहीचाहिँ छैन जस्तो भएको छ। बेइमानी, धोकाधडी, विचार र सिद्धान्तहीनता राजनीतिका पर्याय हुन थालेका छन्। देशले दुःख पाएको यस्तै राजनीतिका कारण हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नातावाद हुनै हुँदैन। नातावाद, परिवारवाद त राजतन्त्रका तŒव हुन्। त्यसैले त हजारौं नेपालीले प्राणको उत्सर्ग गरे लोकतन्त्रका लागि। राजनीतिक दल र नेताहरूको अगुवाइमै जनताले प्राण आहुति दिन इन्कार गरेनन्। संघर्षका अनेक रूपमा आफूलाई होमे। सहिद, घाइते, अपांगता र बेपत्ता पनि बने। उनीहरूले फेरि पनि जो सत्तामा छ, उसकै मात्रै हालिमुहाली हुनेछ भन्ने कदाचित कल्पना गरेका थिएनन्। त्यसलाई लागि बलिदान र संघर्ष गरेका थिएनन्। तर, ती सबै इतिहासलाई कुल्चेर आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नातावादमा लाग्नु लोकतन्त्रको उल्टो गंगा बगाउनु हो।
पदमा पुगेपछि परिवारकै सदस्यलाई स्वकीय नियुक्त गर्नुको कतिपयको कारण भ्रष्टाचार गर्ने मनसाय पनि हुन सक्छ। अरू व्यक्ति स्वकीय राख्दा आफ्नो खराब नियतको खुलासा होला, अरूले थाहा पाउँलान् भन्ने डरले भने पनि परिवारकै सदस्यका लागि उनीहरूले मरिहत्ते गरेका हुन सक्छन्। राजनीतिमा मौलाएको भ्रष्टाचार, नीतिहीनता र बेइमानीकै कारण आज नेपाली जनतामा व्यवस्थाप्रति चरम निराशा झ्यांगिएको छ। वास्तवमा यो दोष व्यवस्थाको होइन, व्यक्तिको हो। तर केही खराब नियत भएका स्वार्थीहरूकै कारण व्यवस्थाको छवि धुमिल बनेको छ। राजनीतिको शीर्ष नेतृत्वले व्यवस्थालाई नै मैलो बनाउन उद्यत् राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। आफ्नै हिसाबले नैतिक दण्ड दिन जरुरी छ।
सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको व्यक्तिले पाउने सुविधा र सेवाका अवसरमा परिवारका सदस्य तथा नातागोता राख्नै नमिल्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। त्यसो भएमात्रै कुनै पनि हालतमा परिवारवादी प्रवृत्ति रोकिन सक्छ। यस्तो गर्ने हिम्मत दलहरू र नेताहरूले गर्दैनन् भने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा दण्डकर्ता भनेको जनता नै हुन्। आम निर्वाचनमार्फत जनताले त्यस्ता परिवारवादी नेता र दलहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। मतदानमार्फत जनताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नैपर्छ। लोकतन्त्रको पाठ पढाउनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रमा आफन्तवाद, परिवारवाद वा नातागोतावाद बर्जित हुन्छ। लोकतन्त्र त विधिको शासन हो, जहाँ प्रणालीअनुसार काम हुनुपर्छ। योग्यताअनुसार व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
