राजनीति : सेवा कि पेसा ?

राजनीति : सेवा कि पेसा ?

स‌ंविधान जारी भएपछि दोस्रो आम निर्वाचनको तयारीमा छौं। संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते हँुदैछ। राजनीतिक पार्र्टीहरू आआफ्ना उम्मेदवारहरू तय गर्ने विषयमा लागिरहेका छन्। तर हरेक राजनीतिक दल आफूले लिएको निष्ठा र सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार चयन गरिरहेका छन् ? प्रश्न उठेको छ। जनगुनासोलाई हेर्ने हो भने अब के राजनीतिक हिसाबमा हामी जुन ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं र निर्वाचन प्रणाली वा तरिका जे ढंगले अवलम्बन गरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई निकास दिन सक्ला त ? पैसा नहुने निष्ठा तर इमानको राजनीति गर्नेले अहिले टिकट पाए भने कसरी निर्वाचन जित्ला ? उसँग निष्ठा छ तर पार्टीको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने क्षमता पनि छ तर छैन केवल पर्याप्त रकम। 

यसरी हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई यसरी खर्चिलो बनाइरहेका छौं कि त्यो उम्मेदवार त के मुलुकलाई धान्न कठिन हुँदैछ। इमान्दार मान्छे र नैतिकवान् मुलुकलाई निकास दिन सक्ने तर राजनीतिमा उहाँहरूको सहभागिता कसरी हुने भन्ने प्रश्न आज जटिल रूपमा उभिएको देखिन्छ। यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने समानुपातिक प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्र थुप्रै खालका प्रश्न उठेका छन्। घरपरिवारका मान्छेलाई मात्रै लाने, हरेक राजनीति पार्टीले नाता सम्बन्धलाई केलाउने र त्यसलाई टिकट दिएर अगाडि बढाउने गरिएको छ। यस परिपाटीलाई पार्टीरूपले कसरी रोक्ने ? समग्रमा चुनौतीपूर्ण अवस्था मुलुकमा आएको देख्छु। भुइँमान्छेको समस्या बुझेको छ, उसले जनतासँग सामीप्य राखेर काम काम गर्न सक्छ तर पैसा छैन भने ऊ राजनीतिमा अगाडि जान सक्तैन।

निष्ठाको हिसाबले हेर्दा आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर अर्को पार्टीको सरकार बनाउन उद्यत् हुने र पार्टी फुटाइहाल्ने संस्कार पनि चल्ने गर्छ। यस्तो लोभपापले भरिएको राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने काम हुन थालेको छ। त्यसैले स्वतन्त्रहरूको चहलपहल बढेको देखिन्छ। हर्क साम्पाङ (धरान) र बालेन्द्र साह (काठमाडौंं)का दुई पात्र मात्र होइन, यो असन्तुष्टिबाट जन्मिएको मत परिणाम पनि हो। जुन धेरैले आकलन गरेको विषय हो। आज युवा राजनीतिमा राम्ररी लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई २०६२–६३ को आन्दोलनमा सहभागी भएकाको पीडा थाहा छैन। सक्रिय राजतन्त्रमा कति दमन थियो ? वा राजा ज्ञानेन्द्रले २०६० को दशकताका कसरी राजनीतिलाई हातमा लिएर निरंकुशता लाद्ने कोसिस गरेको थियो ? अहिलेका २५ वर्षमुनिका युवालाई थाहा छैन। स्वतन्त्र–स्वतन्त्र भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका कुरा गरेर हिँडिरहनु भएको छ। जसले यो विषय बुझिरहेका छैनन्।

संसदीय व्यवस्थामा हामीले अंगीकार गरेको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली जुन छ वा हामीले जारी गरेको संविधान जुन छ यो भित्रबाट कुनै स्वतन्त्र सरकार नबन्ने भन्ने परिकल्पना गरिएको त छैन। तर आआफ्नो पार्टीका घोषणापत्र हुन्छन्। दलीय व्यवस्थामा पार्टीले आफूलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने मूल्य मान्यता हुन्छ। दुनियाँमा लोकतन्त्र यसरी नै चलेको हुन्छ। फरक यति हो, कहीँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अमेरिकाको जस्तो शासन पद्धति होला। हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक संसद् बनाउने हो। संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउने वा सरकार बनाउने अर्थात् संसद्को गर्भबाट सरकार जन्मने परिकल्पना हामीले गरेका छौं।

यदि स्वतन्त्र मान्छेहरू भइदिए भने स्वतन्त्रै स्वतन्त्रले १ सय ६५ ठाउँमा जिते भने समानुपातिकको पूर्ति कसरी हुन्छ ? यस्तो गम्भीर प्रश्नमा कसरी कहाँबाट स्वतन्त्रको कुरो आइरहेछ ? रवि लामिछानेले यो स्वतन्त्रको क्रेज धेरै अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि सचेत हुने विषय थियो यो। स्वतन्त्र भन्ने पनि कुनै पार्टी हुन्छ ? स्वतन्त्र नामको पार्टी गठन गर्न पाइन्छ ? कुनै नामै नभएको हो र पार्टीको नाम जुराउन ? स्वतन्त्र पार्टीको दर्शन के ? चिन्तन के ? यद्यपि, स्वतन्त्र उठ्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। तथापि स्वतन्त्रले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना यो मुलुकमा छैन। राजनीतिक पार्टीभित्र सुरुमा चर्चा गरेका विकृतिहरू छन्। अर्थात् अहिले पैसा नहुने मान्छेले निर्वाचन लड्न नसक्ने अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नै सिद्धान्तअनुसार नचलेको अवस्था छ।

सरकारलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरू छैनन्। एउटा दक्षिण लागेको पार्टी छ, एउटा उत्तर छ भने एउटा पश्चिम लागेको पार्टी छ। पार्टीरूप चारै दिशातिर लागेका छन्। विभिन्न विकृत विचारका झुन्ड भेला भएको जस्तो देखिन्छ, यो गठबन्धन। जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिगारेको नजिकबाट देखेको छु। यसको मतलव कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छु भन्ने हिसाबले जबरजस्त विचारहरू स्थापित गर्न चाहेको होइन। राष्ट्रिय राजनीतिभित्र सिद्धान्त नमिल्ने धेरै पार्टीहरू सत्ताका लागि गठबन्धन गर्ने खालको परिस्थिति छ। यसले त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै विकृति ल्याएको छ।

अब नेपालका राजनीतिक दलहरूले यहीबाट सच्चिनु पर्छ। जसरी पनि जित्नै पर्ने र जसरी पनि सत्तामा जानैपर्ने जुन अवस्था सिर्जना भइरहेछ, यो जसरी भन्ने कुराले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पारेको छ। त्यही गठबन्धनभित्र पनि पहुँच नभएका मान्छेहरूको टिकट ! पहुँच भएका मान्छेहरूको टिकट ! पैसा भएकाहरूको टिकट ! पैसा नभएकाहरूको टिकट ! छरपष्ट भएर कुराहरू बाहिर आएका छन्। विभिन्न पार्टीका आआफ्ना समस्या हुन सक्छन्। जसभित्र पस्न चाहन्न। किनकि उनीहरूले आफ्ना समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्छ। आजका दिनमा यो मुलुकमा राजनीतिक पार्टीले निम्त्याएका विकृतिहरू एकपटक सच्याउन जरुरी छ।

२०४६ सालभन्दा अगाडिको परिस्थिति एउटा कालखण्ड थियो, त्यसलाई छोडिदिऊ। त्यसयता आएका जीवित वा मृत पात्रहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो वरिपरि घुमाउने कोसिस गरे। कम्तीमा एकपटक २०४६ को परिवर्तन यता सत्तामा बसेकाहरूको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रयास त गरौं। उहाँको सम्पत्तिको स्रोत खुल्छ कि खुल्दैन? मुलुकमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठुला आरोप आए। त्यसैले यसमा जनता असन्तुष्ट छन्। राज्यसत्तामा बसेका उपल्लो ठाउँका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ। तिनका आम्दानी देखिने वैधानिक बाटोबाट हो कि होइन ? कति अवैध ढंगबाट भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउनु भएको छ ? त्यसलाई छानबिन गर्नु र एक ढंगले शुद्धीकरण गरेर सम्पत्ति हेरिदिनु आजको आवश्यकता हो।

यसरी हेर्‍यौं भने न ललिता निवास प्रकरण, न त अरू कुनै भ्रष्टाचारका प्रकरण वा मुलुकमा वायु सेवा निगम वा विकास निर्माणका कामबाट विभिन्न वा अनेकन ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन भयो भन्ने आरोप धेरैले धेरैलाई लागेको छ, लगाइएको छ। यी आरोप गलत हुन् भन्न पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले सबैभन्दा सच्चिनु पर्ने बेला यही हो। प्रश्न छ मेरो, राजनीति भ्रष्टाचार गर्ने थलो हो ? राजनीति सेवा हो कि पेसा ? यहाँनिर राजनीतिलाई सेवाको रूपमा धेरै दलले प्रयोग गरेको देख्छु। त्यो सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने दललाई साधुवाद छ। तर, राजनीति पेसा भएको कुरा पनि नेपाली जनताका अगाडि जगजाहेर छ। राजनीतिलाई पेसा बनाएकै कारण आज निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको छ।

तसर्थ यो निर्वाचन प्रणालीलाई स्वस्थ बनाउने, जनताका वास्तविक प्रतिनिधिलाई साँच्चै जनताको पाँच वर्षसम्म सही ढंगले काम गराउनेमा लाग्नुपर्छ। जनताका तर्फबाट प्रतिनिधि हुनेका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण साथै आचार, विचार र व्यवहार सही हुनुपर्छ। पार्टीले लिएको सिद्धान्त अनुरूपका मात्रैको गठबन्धन गरे मुलुकका लागि हित हुन्छ। त्यो ढंगका तालमेल मात्रै गरे राम्रो हुन्छ। सिद्धान्त, व्यवहार, उद्देश्य नमिल्ने पार्टीहरूसँगको गठबन्धनले यो मुलुकलाई अरू बर्बादितिर धकेलिरहेको छ। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई दीर्घकालसम्म टिकाउने र राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने हो भने सरकार बन्ने र बनाउने कुराप्रति एकदमै सचेत हुनुपर्छ।

सरकार मुलुकलाई निकास र स्थायित्व दिन वा मुलुकको समग्र प्रणालीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक रूपमा सरकारमा जाने मान्छेमा उद्देश्य र सिद्धान्त मिल्नुपर्छ। यदि मिल्दैनन् भने त्यस्ता गठजोडबाट राजनीतिलाई पेसा बनाउने मात्रै काम हुन्छ। यसरी सरकारमा जाने कुरा नितान्त गलत छ। जनताले पनि यसैमा सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने गरेका छन्। यी विषयमा हामी केन्द्रित भएर जान सक्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले ३० वर्ष (२०५० साल यता) जब संसद्मा आफ्नो बहुमत हुँदाहुँदै त्यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्नुभयो। माओवादी द्वन्द्वका कारण मुलुकमा हतियार बन्द आन्दोलनले अस्तव्यस्तता ल्यायो। त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा गयौं। २०६२–६३ को आन्दोलन पछाडि भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले यो मुलुकबाट राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गर्‍यो।

यस मोडमा नेपाली राजनीति यु–टर्नमा घुमेको अवस्था छ। राजनीतिक उपलब्धि त प्राप्त भएका छन् तर राजनीतिक दलहरूले उपलब्धिलाई रक्षा गर्न भने सकेको देखिँदैन। यो गुनासो सर्वत्र भइरहेको छ। दलका घोषणापत्रका आधारमा जनताले मतदान दिने गरी जाने हो भने पार्टीहरू पुनः यथार्थ धरातलमा देखिनेछन्। पार्टीहरूले नै आन्दोलन गरेर आज यो मुलुकमा सबैलाई बोल्ने अधिकार ग्यारेन्टी भएको हो। स्वतन्त्रले पनि उठ्न र जित्न सक्छ। किनकि स्वतन्त्र पनि हुन पाउने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। तर, सारा ठाउँ स्वतन्त्र पार्टी खोलेर जाने कुरा भने नितान्त गलत हो। 

निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्वतन्त्र होइन, विवेक पुर्‍याएर भोट दिनेछन्। मुलुकमा राम्रो र असल राजनीति गर्ने मानिस चुनिनु पर्छ। हाम्रो होइन राम्रो मान्छे छानौं। हरेकका चरित्र दृष्टिकोण व्यवहारहरू हेरेर जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व हुन सक्ने मान्छेलाई मत दिऊन्। राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले सके एक्लै सरकार बनाउने प्रयत्नमा जाऊन्। एक्लै सरकार बन्यो भने कम्तीमा उसले आफ्नो हिसाबले पाँच वर्ष लैजान सक्छ। होइन भने अब गठजोडबाट पनि जाने परिस्थिति त होला। तर, सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीका बीचको गठजोड जनताले मन पराएका छैनन्।

नेकपा एमालेका नेता खतिवडा निवर्तमान सांसद हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.