दसैं आउँदा वर्षायाम सकिएको हुन्छ। त्यसैले किसान धानबाली लगाएर फुर्सदिला बनेका हुन्छन्। कतै पाकेको धान काटेर खेतमै सुकाइएको हुन्छ त कतै दसैंलगत्तै धान घर भित्र्याइन्छ। सामान्यतः नवदुर्गा भवानीको पूजा सकेर किसान खेतमा पस्छन्। वर्षभरीको खेतमा भएको दुःखकष्ट दसैंले बिर्र्साउँछ तर यो वर्षको दसैं प्रकृतिको चक्रविपरीत भयो। दसैं सुरु भएसँगै वर्षायाम झैं बेमौैसमी वर्षा केही दिन रह्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष दसैंको बेला वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो। धेरैले दसैं हिले मात्र हुने अनुमान गरे। हिले मात्र होइन, दसैंको दिनदेखि बाढी र पहिरोले जनतालाई सास्ती दिएको छ।
नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलका अनुसार गएको सात दिनभित्र आगलागीका २६, पहिरो १५ वटा, भारी वर्षा ११ वटा र एउटा हिमपहिरो गएको छ। पहिरोमा परी तीनजना, बाढीबाट दुई र हिमपहिरोबाट एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेपत्ता ब्यक्तिको खोजी जारी छ। बेमौसमी भारी वर्षाबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरण अझै आउन बाँकी छ। लगाएको धानबाली नष्ट भएको छ। वर्षा नरोकिएकाले अझैै उद्धारका काम जारी छन्। राहत र पुनर्स्थापनाका काम हुन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ‘इको सिस्टम’ नै खल्बलिएको छ। समयमै वर्षा नहुने, बैमौसमी वर्षा हुनेजस्ता कारणले जनधनको क्षति भइरहेको छ। सिँचाइ गर्ने बेलामा पानी नपरेर खडेरी भइरहेको छ। जेनतेन लगाइएका बाली पनि बेमौसमी अतिवृष्टिबाट क्षति व्यहोरिरहेका छन्। हिउँ पग्लेर हिमाल नाङ्गा हुन थालेका छन्। हिमताल फुट्ने खतरा उत्तिकै छ। सडक सञ्जाल विस्तारका नाममा पहाडी जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाउँदा पहिरोको गएको छ। २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको घाउ निको हुन नपाउँदै पटक पटक भूकम्पका धक्का महसुस भइरहेका छन्। मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन संरचना भूकम्पको जोखिममै छन्। प्राकृतिक रूपमा हुने विपद्मा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका विषयमा राज्यका तीनवटै सरकार जिम्मेवार देखिँदैनन्।
विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी नगर्दा यो वर्ष दसैंमै पीडितको विचल्ली भएको छ। तत्काल उद्दार गर्ने र राहत दिने व्यवस्था नहुँदा पीडित मारमा परेका छन्। आफूले तत्काल राहात दिएर थप राहातका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्नुपर्नेमा स्थानीय तह जिम्मेवारी र दायित्व अरू सरकारमाथि थोपरेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षका विपद् पीडितले राहत नपाउँदै यो वर्ष फेरि प्राकृतिक विपद्को मारमा कैयौं नागरिक परेका छन्।
स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई राहत माग गर्दै सिफारिस गरेर पीडित वर्षौंसम्म राहतकै प्रतीक्षामा बस्नु परेको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
प्राकृतिक रूपमा आउने विपद्को कुनै पूर्वअनुमान गर्न सकिँदैन तर पूर्वतयारी भने स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने यस्तो विपद् यसअघि पटक पटक खेपेकै हौं। विपद्को समयमा सबैभन्दा पहिलो काम उद्धार हुन्छ। राज्य संयन्त्र वा तालिम प्राप्त उद्धारकर्मी आउनुअघि नै स्थानीय आफ्नो बल, बुद्धि र विवेकले परम्परागत सीप, ज्ञान र क्षमताको आधारमा उद्धारमा खटिन्छन्। तीनै तहका सरकारले जोखिम सम्भावित क्षेत्रका हरेक सचेत नागरिकलाई उद्धारसम्बन्धी तालिम दिन जरुरी छ। बस्ती र समुदायमा नै विपद्मा उद्धार गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ। पीडितलाई सुरक्षित आवासस्थलमा राख्न पनि स्थानीय नै खटिन्छन्। उद्धार गरिएका व्यक्तिको प्राथमिक उपचार गर्न समुदायबाटै हुन्छ। त्यसैले समुदाय स्तरमै विपद्मा प्राथमिक उपचार गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन र प्राथमिक उपचार केन्द्र बनाउनुपर्छ।
पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दा पनि देशका धेरैै स्थानीय तहले एम्बुलेन्स र दमकल खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। आपत्कालीन उद्धार गर्ने प्रयोजनका लागि मोटरबाटोको पहुँच भएका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा एम्बुलेन्स हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नीतिगत तथा कार्यक्रममै गर्नुपर्छ। प्राथमिक राहत पनि स्थानीयबाटै उपलब्ध हुन्छ जुन पर्याप्त हुँदैन। तीन तहकै सरकारले तत्कालै राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई राहत माग गर्दै सिफारिस गरेर पीडित वर्षौंसम्म राहतकै प्रतीक्षामा बस्नु परेको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। क्षतिको अनुगमन, मूल्यांकन गरेर तत्कालै राहत दिनुपर्छ। अनि मात्र पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सकिन्छ। तब मात्र जनमुखी सरकार ठहरिन्छ। त्यसपछि गाउँमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति नागरिकले गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
