आवधिक निर्वाचन जनगणतन्त्रको अभिन्न अंग हो। जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताले शासन गर्ने यस्तो व्यवस्थामा उम्मेदवारी दिने वा आफूलाई मन परेको नेता चुन्न पाउने अधिकार हुन्छ। निर्वाचनमा जित–हार स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो तर जित्नका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रकारका हतकण्डा अपनाइन्छ। त्यसपछि रकम, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्छ। यस्ता कार्य रोक्नकै लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरिएको हुन्छ। सामान्यतः आचारसंहिता भनेको आचरणको नियम मात्र हो भनेर बुझिन्छ। यसको पालना नगर्नु भनेको आचरण विपरीतको कार्य हुन्छ तर निर्वाचन आचारसंहितामा आचरण शुद्धिले मात्र पुग्दैन। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने सबैका लागि निर्वाचन आचारसंहिता बाध्यकारी नियम हुन्छ। जसको पालना नगरे जोकोही पनि कडा कारबाहीको भागीदार हुुनुपर्छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गरिसकेको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार वा सम्बन्धित सबै व्यक्तिलाई आचारसंहिता लागू हुन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेर मात्र हुँदैन। निर्वाचन आयोगले यसको अक्षरशः पालना गराउन सकेमा मात्र निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जनजनमा हुनेछ।
त्यस्तै, उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारीले पनि अनिवार्य पालना गर्नैपर्छ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र तिनका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक, औद्योगिक क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी सबैले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ।
निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो बनाउनबाट जोगाउन आयोगले आचारसंहितामा दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, टिसर्ट, टोपी÷क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन बन्देज लगाएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख छ। यी हरविषयमा सरोकारवाला सबै सचेत हुन जरुरी छ। केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा पाँचजना सचिव रहेको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति हुन्छ। आयोगले आचारसंहिता अनुगमन टोली पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाहीलाई अनुगमन समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिँदैन। आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने कडा व्यवस्था गरेको छ।
यी सबै कार्य व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्नाखातिर नै हो। मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न हुनु भनेको मतदाता पनि भयरहित भएर निष्पक्ष मतदान गर्नु हो। देश हाँक्ने जिम्मेवार नेतृत्व चयनमा निर्धक्क सहभागी हुनु हो। पछिल्लो समय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि परिणाममा निकै टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ। यो निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न नहुनुको परिणाम हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचनको परिणाम सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल सबै सरोकारवाला उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ। यसको पालना नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय राज्यका जुनसुकै तह र तप्कामा रहेको भए पनि कारबाही गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेर मात्र हुँदैन। निर्वाचन आयोगले यसको अक्षरशः पालना गराउन सकेमा मात्र निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जनजनमा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
