नेपालको संविधानको धारा ३८(४) ले भन्छ— राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ। राज्यका निकायमा पनि जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्वाेच्च संस्था संसद् हो। त्यसमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर, आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उठाएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा महिलाको हक छिन्न खोजेको प्रतीत हुन्छ। संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई संसद्मा लैजान त उनीहरू बाध्य नै हुन्छन्। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने महिलालाई दलहरूले पत्याउन कठिन मानेर संविधानको मर्मको हुर्मत लिँदै प्रहार गरेका छन्।
महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने हेयपूर्ण निम्नस्तरीय सोचबाट महिलालाई उम्मेदवार नबनाउनु पितृसत्तात्मक व्यवहारको द्योतक हो। जुन अन्यायपूर्णमात्रै छैन, सरासर संविधानको मर्मको बर्खिलाप छ। दलहरूले महिलालाई मात्रै होइन, दलित, जनजाति, आदिवासी र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वलाई पनि ख्याल गरेका छैनन्। २०७२ सालमा लिखित नेपालको संविधानको मूल मर्ममध्येको एक समावेशिताको सिद्धान्त हो। ७० वर्ष लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको मूल विशेषता सीमान्तकृत वर्गको राज्यका निकायहरूमा समावेशिता हो। तर, दलहरूले त्यस्तो वर्गलाई अपनत्व महसुस गराउने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन मतलब नगर्नु ७० वर्ष लामो संघर्षका उपलब्धिलाई कमजोर पार्नु हो। प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेले दलितबाट २, कांग्रेसले १ र माओवादीले २ जना उठाएको छ। महिला एमालेले १२, कांग्रेसले ५ र माओवादीले ७ जनालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। जनजातिमा पनि उस्तै कम उम्मेदवारी छ। देशैभरि उम्मेदवारको संख्या ६ हजार २ पुगेका छन्। तर त्यसमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीको संख्या नगन्य छ।
लोकतन्त्रमा चुनावलाई जित्ने र हार्ने मामलामात्रै सम्झेर त्यसअनुसारको व्यवहार दलहरूले गर्दा सीमान्तकृत वर्ग उपेक्षित भएको छ। जब कि जित र हारको खेलमात्रै होइन लोकतन्त्र। यो त जनताको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो। सबै वर्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको इन्द्रेणी संसद् हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो। हाम्रो समाज नै इन्द्रेणी समाज हो। तर, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका लागि हुने निर्वाचनमा इन्द्रेणी उम्मेदवार नहुनु समाजको प्रतिविम्ब उतार्न नसक्नु हो। निर्वाचन अंकगणितको खेलमात्रै पनि होइन। अझ यो प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन त झन् संविधानलाई संस्थापन गर्दै जाने महत्वपूर्ण कडी पनि हो। नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रोपटक यस्तो निर्वाचन हुँदै छ। यस्ता निर्वाचनमा इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व हुन सक्दा नै संविधान संस्थागत विकासतिर लम्किन्थ्यो र समावेशी सिद्धान्तको मर्म व्यवहारमा उत्रन्थ्यो।
दलहरू हाम्रो संविधानको विशेषता भाषणमा बताइरहन्छन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि यो संविधान र यसको विशेषता समावेशिता भन्ने दलहरूले व्यवहारमा त्यसैलाई उतार्न नसक्नु चाहिँ ठूलो कमजोरी हो। अझ यो त महिला, जनजाति र दलितमाथिको अन्याय नै हो। दलहरूले यो वर्गलाई केवल मतदातामा सीमित गर्ने धृष्टता गरेर संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तको हुर्मत लिएका छन्। आखिर संविधानका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी त्यसलाई सफल बनाउने प्रमुख दायित्व राजनीतिका खेलाडीहरू अर्थात् दलहरूकै हो। त्यसमा उनीहरू चुक्नु वा त्यसलाई घनघोर रूपमा उपेक्षा गर्नु व्यवस्थालाई कमजोर पार्नु हो। हेक्का के हुनुपर्छ भने महिला, दलित वा जनजाति जो कुनै समुदाय वा वर्गलाई उपेक्षा गर्ने व्यवस्था वा प्रणालीको आयु लामो हुँदैन। जस्तो कि यसअघिको व्यवस्था लामो टिकेन र अहिलेको समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो। यसैले पनि अन्याय र विभेदलाई निरन्तरता दिनु व्यवस्थालाई उल्टो दिशामा धकेल्ने प्रयत्न हो। जुन सरासर अमान्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
