पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको निरीहता, असमर्थता र अकर्मण्यताको उदाहरण हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर काठमाडौंमा खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्ने परिकल्पना ५० वर्षअघि नै गरिएको थियो। जसको निर्माण टुंगो २०५७ तिर लगाइयो। सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०६४÷६५ सम्म नै थियो। तर, आजका मितिसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीको घरघरमा आउन सकेको छैन। पोहोर साल पानी आएको पनि हो। २०७७ चैतमा राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन पनि गरियो। तर, २०७८ असारमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुर्यायो र मुहान बुझियो। अर्बभन्दा बेसी खर्च हुने गरी भएको क्षतिको दोष केवल सामान्य ढंगले अनुमान गरिएभन्दा ठूलो आएको बाढीलाई मात्रै दिन मिल्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै विज्ञहरू लगाएर आयोजनाको डीपीआर तयार भएको थियो। त्यस्तो अध्ययन र प्रतिवेदनले पक्कै पनि ठूलाठूला जोखिम र प्रकोप आकलन गरिएको हुनुपर्ने हो। यसै पनि मेलम्ची आयोजना एकाध वर्षका लागि होइन, सय वर्षका लागि हो, थियो पनि। त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति र सम्भावित जोखिम अनि त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्नु ठूलो गल्ती हो। दुर्भाग्य, आयोजना सुरु हुनै समय लाग्यो। खर्च प्रक्षेपण गरेभन्दा धेरै भइसक्यो। यसको परिकल्पना, अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको ३५ वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। धेरैपटक निर्माण सम्झौता तोड्ने र बदल्ने काम भए। कहिले ठेकेदार भागे। कहिले सरकारले नै फेर्यो। यसबीचमा भएको समय र पैसाको लगानी कति धेरै हिनामिना भयो भन्ने हिसाब निकाल्न र यकिन गर्न मुस्किल छ। मेलम्ची मुलुककै एक स्वप्न आयोजना हो। यस्तो आयोजना त्यहाँको कमजोर भूबनोट, अनुमान गरिएभन्दा ठूलो बाढी र भूकम्पका कारण प्रभावित हुनु आयोजनामा भएका लापरबाहीकै परिणाम हो। देशकै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ त्यस्ता प्रकोपको जोखिममुक्त हुन सक्ने गरी निर्माण हुनुपथ्र्यो।
पोहोरको बाढीले बुझिएको मुहान सफा गरी अब आउने मंसिरमा पानी काठमाडौं ल्याउने तयारी भएको समाचार सुखद सन्देश हो। तर, मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीका लागि ढाँटको निम्तोजस्तो अर्थात् कार्यान्वयन नभएसम्म पत्याउन मुस्किल छ। मेलम्चीको पानी आउँछ, आउँछ भन्ने सपना पटकपटक सरकारले र राजनीतिक दलहरूले बाँडे। त्यही सपना देख्ने पुस्ता नै फेरिए। मेलम्ची फगत मृगतृष्णा बन्यो। मंसिरमा मेलम्चीको पानी आउँछ भन्ने समाचारले उत्साहित बनाउनुको कारण कार्यान्वयनप्रतिको अविश्वास हो।
मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन छ। यसैको छेकोमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरा आउँदा शंका गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने मेलम्ची २०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलको आश्वासन हुँदैमात्रै आएको छ। अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको चर्चित वाक्य नै थियो— मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक सफा गरिनेछ। तर, सडक सफा गर्ने त परै मान्छेको तिर्खा मेटाउने बुँद पनि काठमाडौंमा झर्न सकेन। फेरि पनि निर्वाचनको छेकोमा आएको समाचारमा शंका स्वाभाविक छ।
बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि र अरु पनि थुप्रै काम गर्न १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस हिसाबले काम बाँकी नै छन्। आयोजना शतप्रतिशत निर्माण पूरा भएको छैन। परीक्षणहरू पनि थाती छन्। कामभन्दा धेरै प्रचार हुने मुलुकमा मेलम्ची फेरि पनि मृगतृष्णा नै बन्ने हो कि भनेर शंका गर्ने हक उपभोक्तालाई छ। कामना गरौं, त्यस्तो नहोस्, शंका मेटिने गरी र काठमाडौंको तिर्खा मेटिने गरी काम होस्। काठमाडौंका घरघरका धारामा मंसिरमा र त्यसपछि नै नियमित नै पानी आइरहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
