जलवायु अनुकूलन नारामै सीमित

जलवायु अनुकूलन नारामै सीमित

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशमा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धमा चर्चित र प्रभावकारी नाराहरू ल्याए पनि तिनको कार्यान्वयन भने निकै फितलो छ। बेमोसमी वर्षा, सुक्खा, बाढी, डुबान र कटानको मारमा रहेका यस प्रदेशका कृषक र सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले न त कुनै विशेष योजना नै ल्यायो न त आफूले दिएका नाराहरूलाई नै कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छ। 

मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला र सडकहरूको निर्माणमा अधिकांश बजेट खर्चेको मधेस सरकारले वन र जलवायु अनुकूलनलाई खासै महत्त्व दिएको छैन ‘वनले न त नेताज्यूहरूलाई भोट दिन्छ न त उहाँहरूको कार्यकर्तालाई पाल्न काम। त्यसैले त्यतातर्फ खासै ध्यान छैन,’ वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले वन संरक्षणको लागि जतिसुकै कराए पनि प्रदेश सरकारको ध्यान खासै केन्द्रित हुन सकेको छैन।’ मधेसमा  सरकारले ‘उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। तीनवटा क्षेत्र गाभिएको यस मन्त्रालयमा सबैभन्दा न्यून प्राथमिकतामा वन पर्ने गरेको छ।

चुरेप्रति छैन चिन्ता

चुरे वन क्षेत्रलाई तराई मधेसको लाइफलाइन पनि मानिन्छ। मधेसका सबै जिल्लालाई समेट्ने र प्रभावित पार्ने चुरे  शृंखलाले नेपालका ३६ जिल्लालाई छोएको छ। मधेस सरकारले ‘चुरे जोगाऊ, मधेस बचाऊ’ नारा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन्। ‘मात्रै खोक्लो लोकप्रियताका लागि नारा दिएर भएन। त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र योजनाहरू पनि लागू गर्नु आवश्यक छ,’ वन क्षेत्र संरक्षण अभियानमा लागेका सोमप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘नांगिदै गएको चुरे डाँडाहरूलाई पुनः हरियो बनाउन र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन गर्न सरकारले ठूलै कदम चाल्नु आवश्यक छ।’

चुरेको चौडाइ न्यूनतम १० किलोमिटर छ भने अधिकतम ५० किलोमिटर छ। नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत क्षेत्र समेटेको चुरे वन क्षेत्रले यस प्रदेशको कुल भू–भागको २३.०४ प्रतिशत भूमिलाई समातेको छ। यस प्रदेशको १५२,३३४ हेक्टर जमिन चुरे पहाडमा पर्दछ। प्रदेशमा भएको चुरेको करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा कृषि र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ भने वन, झाडी र घाँसे मैदानले करिब १ लाख ३५ हजार हेक्टर जमिन ढाकेको छ। नदी बगर आदिले करिब ६ हजार हेक्टर जग्गा ढाकेको छ। 

 १०  योजना 
१. जलाधार व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने 
२. समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम 
३. जहाँबाट बाटो त्यहाँ रूख, जसले ल्याउँछ परमसुख 
४. ग्रामीण तथा सहरी वन विकासमा जोड 
५. प्रत्येक जिल्लामा स्थापित हाइटेक नर्सरीलाई व्यवस्थित गरिने 
६. वृक्षरोपण कार्यक्रम गरिने 
७. मानव—वन्यजन्तु सह—अस्तित्व कायम गर्न कार्यक्रम गरिने 
८. चुरे जोगाऔं मधेस बचाऔं 
९. हरित सहर स्वच्छ सहर 
१०. जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गरिने 

भू–स्खलन र बाढीको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील रहेको चुरे क्षेत्र र दून, भावर क्षेत्रले मधेसमा बाढी र डुबानको खतरा निम्ताउने गर्छ। प्रदेशको चुरेक्षेत्रका कुल घरसंख्या मध्ये १ हजार ७७ घर भू–स्खलनका दृष्टिले उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछ। जिल्लाहरू मध्ये सर्लाही भू–स्खलनको दृष्टिले उच्च संवेदनशील छ। बाढी डुबानका दृष्टिकोणले उच्च संवेदनशील घरसंख्या ६ हजार ३१७ छ। प्रदेशमा बाढी तथा डुबानबाट बढी प्रभावित तथा संवेदनशील जिल्ला रौतहट छ भने संवेदनशील पर्सा हो।

नदीजन्य पदार्थको दोहनले खोक्लो हुँदै चुरे

कमजोर नियमन र नाफाका लागि हदैसम्म जाने व्यक्तिहरूको हालीमुहालीका कारण चुरेमा अवैध उत्खनन बढ्दै गएको छ। जसले चुरेलाई दिन प्रतिदिन खोक्रो बनाउँदै गएको छ। राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक सहयोगले चुरेमा उत्खनन गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै गएको अभियानीहरू बताउँछन्। ‘सत्ता र शक्तिमा पहुँचकै कारण नदीजन्य सामग्रीहरूको अवैध उत्खनन गर्ने तस्कर माफियाहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ,’ युवा अभियानी सरोज मिश्र भन्छन्, ‘कसैले यस्ता अपराधीहरूको विषयमा आवाज उठाउँदा त्यसको हत्यासमेत हुन्छ। जसको पछिल्लो उदाहरण दिलीप महतो हो। ती युवाले उत्खननको विरोध गर्दा तस्करहरूको हातबाट मृत्यु नै वरण गर्नुपर्यो।’

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय पालिकाहरूले गर्ने व्यवस्था छ। तर, पालिकाहरूले अवैध र अनियन्त्रित उत्खननलाई नै बढावा दिएको स्थानीयहरूको आरोप छ। गैरकानुनी र मापदण्ड नपुर्‍याएर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूलाई नियमन गर्न स्थानीय पालिकाहरूले कुनै चासो देखाएका छैनन्। वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले उद्योग व्यवसाय र निर्माणको प्रकृति हेरी संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का आधारमा उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने गरिन्छ। तर, यी अध्ययन प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र गहिराईकै विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ। चुरेको पहाड, खानी उत्खनन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित नरहँदासमेत यहाँ उत्खनन तीव्र छ।

चौपट हुँदै कृषि क्षेत्र

तराई वा मधेसलाई अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्छ। यसले नेपालको २३ प्रतिशत भूमि ओगटेको छ। फराकिलो तथा उर्वर भूमि ५९ देखि ७ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ। कुल खेतीयोग्य जग्गाको ४० प्रतिशत हिस्सामा वर्षैभरी सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिए पनि प्रदेश सरकारले सिँचाइको समस्या समाधान गर्न खासै पहल गरेको छैन। आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्ने यस प्रदेशका किसानहरू जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावले निकै प्रभावित भएका छन्। तराई मधेसमा तापक्रम वृद्धि, वर्षाको पानीको धेरै नै कमी वा चाहिएको समयमा वर्षा नभई कुबेलामा वर्षा हुने समस्या, शीतलहर, असिना आदिले कृषिको उत्पादकत्वमा निरन्तर ह्रास आउँदै गएको छ। 

चुरेको भिरालो जमिनमा खनजोत गरी खेतीपाती गर्ने, वन अतिक्रमण, काठ तस्करी र वन क्षेत्र विनाशका कारण कृषि प्रणाली प्रभावित हुँदै गएको डिभिजनल वन अधिकृत तथा वन विज्ञ विनोदसिंह बताउँछन्। 

सरकारको नापी विभागले प्रकाशन गरेको ल्यान्ड क्यापाबिलिटी रिर्पोटले ५–३० डिग्री ढाल भएको भूमिमा खेती गर्नुपरेमा अनिवार्य गारो निर्माण गर्नुपर्ने र ३० डिग्रीभन्दा माथि खेती गर्नु नहुने सुझाव दिएको छ। तर, कुल चुरे क्षेत्रमा ३१ डिग्रीभन्दा बढी ढाल भएको १० हजार हेक्टर जमिन कृषि खेती छ। जसमध्ये मधेसमा रहेको चुरेक्षेत्रमा २ सय ८३ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको पाइन्छ। प्रदेशको सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी १ सय ५९ हेक्टर ३० डिग्रीभन्दा माथिको भिरालो जमिनमा खेती गरिएको छ। यस प्रकार गरिएका खेतीहरूको कारण एकातर्फ चुरेमा वन फडानी बढेको छ भने अर्कोतर्फ वन क्षेत्र अतिक्रमणको क्रम पनि निकै तीव्र भएको छ। 

चुरे विनाशले खानेपानीको समस्या

चुरे क्षेत्रको दोहन तथा वातावरण प्रतिकूलताका कारण मधेसमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको छ। सहरी क्षेत्रहरूमा पानीको सतह निकै तल पुगेर गर्मीयाममा चापाकलमा पानी नै नआउने, पानीका मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या निकै बढेको छ। प्रदेशको सप्तरी र सिरहामा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार तथा तराई–मधेस क्षेत्र बढी भएकाले चापाकलबाट पानी प्रयोग गर्नेको संख्या बढी छ।

सर्लाही र धनुषामा पुराना पोखरी तथा कुवा बढी भएकाले यी जिल्लामा कुवा तथा पोखरीको पानी प्रयोग गर्नेको जनसंख्या बढी छ। तर, चुरे दोहनले गर्दा खानेपानीको उपलब्धता र उपयोग घट्दै गएको  छ। मधेस सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने वाचा गर्दै आए पनि त्यसतर्फ कुनै काम गर्न सकेको छैन। 

विकास वातावरणमैत्री हुन आवश्यक 

‘जहाँबाट बाटो त्यहाँ रूख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ जलवायु अनुकूलनका लागि मधेस सरकारले ल्याएको चर्चित नाराहरू मध्ये एक नारा हो यो। तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन भने गराउन सकेको छैन। प्रदेशमा भौतिक विकास र पूर्वाधारहरूको निर्माणका क्रममा वर्षौं पुराना रूखहरूलाई जरैदेखि उखेलिएका छन्। ग्रामीण सडक र विकासका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय मापदण्डको कुनै ख्याल छैन।

‘यस प्रदेशमा वातावरणीय सुशासनको पालना छैन। नदी, खोला सार्वजनिक स्थलहरूबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोको अत्यधिक र अनियन्त्रित दोहनबाट भौतिक संरचना, मानव बस्ती, खेतबारी जोखिममा पर्दैछन्,’ अभियन्ता सुशील कर्ण भन्छन्, ‘एकातर्फ प्रकृतिको दोहन र विनाशगरी अर्कोतर्फ भौतिक विकासको परिकल्पना गर्ने हो भने विगतका दिन हाम्रो लागि निकै कष्टकर हुने निश्चित छ। 

‘आ-आफ्नो स्थानबाट सजग बनौं’

जलवायु अनुकूलनका लागि सर्वप्रथम आफ्नो स्तरबाटै प्रयास आवश्यक रहेको मधेसका सांसद रामअशिष यादव बताउँछन्। ‘हामीले सबै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा हालेर निश्चिन्त भइ सुत्ने अवस्था छैन। हामी आफू पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ,’ सांसद यादव भन्छन्, ‘हामी घर बनाउँदा एक इन्चसमेत माटोको ठाउँ छाड्दैनौं। घरमा एउटा फूलसमेत लगाउँदैनौं। घरबाट निस्केका फोहोरहरूलाई कसरी रियुज गर्ने र कुहिने फोहोरहरूलाई कसरी मलको रूपमा प्रयोग गरी पुनः रूख बिरुवा हुर्काउने यस्ता सानातिना कुराहरूले समेत हाम्रो जीवनमा ठूला परिवर्तन ल्याउन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर हरेक व्यक्तिले भोग्नुपर्ने हुनाले यसतर्फ सबैको सजगता आवश्यक छ।’ 

सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र प्रतिकूल प्रभावबाट बच्न र बचाउन, मानव विकास र समृद्धि कायम गर्दै, जलवायु न्यायलाई आत्मसात गर्दै, पर्यावरणीय र दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गरी समुन्नत समाजतर्फ अग्रसर हुन योगदान पुर्‍याउने खालको नीति बनाउनु आवश्यक रहेको सांसद यादव बताउँछन्। 

‘सरकार जलवायु अनुकूलनप्रति सजग छ’

मधेसका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो प्रदेश सरकार जलवायु अनुकूलनप्रति सजग रहेको बताउँछन्। तर, उनी आफ्नो मन्त्रालयको नामप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै भन्छन्, ‘वन मन्त्रालयलाई उद्योग र पर्यटनसँग गाभिएको छ भने खानेपानी र ऊर्जा विकास मन्त्रालय छुठै राखिएको छ। यी तीनैलाई एकठाउँमा राखेर मन्त्रालय गठन गरिएको भए यसले जलवायु अनुकूलनका लागि ठोस तथा व्यवस्थित योजना ल्याउन सक्थ्यो। तर, त्यसो छैन,’ मन्त्री महतो भन्छन्, ‘जे जसो भए पनि मधेस सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी दिनमा यी विषयहरूलाई अझै प्राथमिकतामा राखेर काम हुनेछ।’

खुद्रे योजनाले जलवायुका मुद्दा ओझेलमा

मधेस सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र चुरे संरक्षणतर्फ कुनै ठोस योजना नल्याएको आरोप प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साह लगाउँछन्। ‘सरकार खुद्रे र कमिसन पाउने योजनामै व्यस्त हुन्छ। पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरू अधिकांश कमिसनमुखी र कार्यकर्ता पाल्ने खालका छन्। उहाँहरूलाई प्रदेशका जनताले भोगिरहेको खानेपानीको समस्या, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या र जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा भइरहेका समस्याहरू ध्यानमै छैन,’ सांसद साहले भने ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.