मुलुकमा एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा उडान चाप थेग्न कठिन हुनु स्वाभाविक थियो। काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिएकै हो। जसै भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो, साधारण आँखाबाट विकल्प तयार भएको देखियो। तर, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकल्प बन्न सकेन। अहिले त्यो विमानस्थलबाट दैनिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैन। जजिरा एयरलाइन्सले सातामा ३ उडानचाहिँ भर्दै आएको छ। त्यो पनि १ सय ७२ सिटे अर्थात् सानो आकारको जहाजबाट। विमानस्थलको क्षमता चाहिँ दैनिक ४० उडान भर्न सक्ने हो। तर, एउटा उडान पनि दिनमा पाउन सकेन। किनभने भैरहवाको विमानस्थल हुँदै उड्ने वा त्यसलाई गन्तव्य बनाउने यात्रु नै छैनन्। भएका यात्रु पनि त्यो विमानस्थलको सट्टा काठमाडौंकै भर पर्न बाध्य छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रु भनेका कि वैदेशिक रोजगारीमा जानेआउने हुन् कि पर्यटक ? पर्यटकको त मुलुकमै नगन्य आगमन छ। लुम्बिनीको प्रवद्र्धन गरेर सरकारले पर्यटक डाक्ने कुनै उपाय रचेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि श्रमस्वीकृति लिने व्यवस्था भैरहवामा छैन। वैदेशिक रोजगारको परामर्श पनि भैरहवामा उपलब्ध छैन। स्वास्थ्य परीक्षण अनि भिसा प्राप्ति लगायतका लागि कुनै सुविधा पनि छैन। सबै काम गर्न काठमाडौंको भर पर्नुपर्छ भने कोही किन फेरि भैरहवा फर्केर त्यहाँबाट उड्छ ? यी सजिलै सल्टाउन सकिने समस्या हुन्। सरकारको ध्यान त्यता पुगेको छैन। बरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक तीनभन्दा बेसी उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि जबरजस्ती नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम त्यसैको मारमा परिसक्यो। आइतबारमात्रै उसको दिल्ली उडान कटौती भयौं। सयौं यात्रु अलपत्र परे।
भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्न कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजले भारतबाट सिधा आकाशेमार्ग पाएका छैनन्। सबैका लागि उही सिमराको बाटो छ। नेपालले भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजहरू घुमाउरो र फेरो मार्ग प्रयोग गरी भैरहवा पुग्नुपर्छ। त्यसले उनीहरूको आधा घण्टा बढी समय खर्च हुन्छ। समय धेरै खर्च हुनु भनेको इन्धनलगायत अरू खर्च पनि वृद्धि हुनु हो। लागत धेरै हुन जाँदा भाडा पनि महँगो पर्न जानु स्वाभाविक हो। प्राधिकरणले जबरजस्ती भैरहवातिर जहाज लैजानैपर्ने बाध्यकारी नियम लाद्नु निरंकुशता त हुँदै हो, त्यो उपाय कुनै पनि हिसाबले टिकाउ होइन। जबरजस्ती कुनै पनि जहाज कम्पनी सरकारले भनेको गन्तव्यमा जाँदैनन्। जगजाहेर कुरा के हो भने वायुसेवा कम्पनीहरू जहाँ यात्रु पाइन्छ, जहाँ कमाइ हुन्छ त्यहाँ जान्छन्। कमाइको आधार तय गरिदिने वा वातावरण तयार गरिदिने काम राज्यको हो। तर आफ्नो मूल कर्तव्य बिर्सेर प्राधिकरणले उल्टो कदम चालेको छ।
सरकारलाई भारतीय छोटो आकाशेमार्ग खुला गर्न भारतसँग समझदारीका लागि प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व हो उसको। भारतले सिमराबाहेकका आकाशेमार्ग प्रयोग अनुमति नदिने हो भने भैरहवाको जस्तै हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि हुनेवाला छ। भैरहवामा जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने र पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले पोखरामा पनि तयार पारेको छैन।
४३ अर्ब लगानीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपूर्व वा पोखरामा २२ अर्ब खर्चेर विमानस्थल निर्माण गर्नुअघि सरकारले नगरेको मुख्य काम भनेको यिनीहरूको बिजनेस प्लान हो। व्यापारिक योजनाबिना नै हचुवाका भरमा त्यतिका लगानी ठूला पूर्वाधारमा खर्चिंदा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ। यसबाट ती विमानस्थल त्यहाँको आवश्यकताभन्दा बढी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने औजार बनाएको भन्दै गरिने आरोप पुष्टि गर्न बल पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
