यी हुन् मत खसाल्ने आधार

यी हुन् मत खसाल्ने आधार

संविधान जारी भएपछि मुलुकमा मंसिर ४ गते दोस्रो संसदीय आमनिर्वाचन हुँदैछ। यही सन्दर्भमा सबै दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा पुगेका छन्। चुनावी माहोल बनाउने क्रममा आआफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। योभन्दा चर्को विषय त आज निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न आचारसंहिता जारी गरेको छ। तिनको उल्लंघन र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा आज निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्वाचन भन्न नसुहाउने किसिमका गतिविधि पनि भइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरूले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाभन्दा ‘अर्थ’ एजेन्डाहरू छरेका आरोप र प्रत्यारोप पनि लाग्ने गरेका छन्।

जस्ता नेता उस्तै कार्यकर्ता, जस्तो कार्यकर्ता उस्तै नेता भने जसरी हामीलाई खोइ त खानपिनको व्यवस्था ? भन्नेजस्ता प्रश्न पनि निर्वाचनका मैदानमा देखिएका छन्। उसो त आफ्नो पार्टी वा उम्मेदवारलाई इमान्दारपूर्वक जिताउन लागेकाहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पनि नदेखेका युवायुवती पनि मतदान गर्ने चरणमा तम्तयार छन्। उनीहरूको सोचाइ र आन्दोलनभन्दा अघिल्लो पुस्ता र यी सबै देखेभोगेका पुस्ताबीच आकाश–जमिनको फरक छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताउने अभियान पनि मैदानमा देखिएका छन्। यी सबै विषयलाई हेर्दा अथवा निर्वाचनभित्र भएका व्यवस्थापनलाई हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जटिल निर्वाचन प्रणाली/प्रक्रिया देखिएको छ।

मेरो वार्ड वा टोलमा यति मतदाता छन्, तिनलाई एकोहोर्‍याएर मेरोमै भोट हाल्न लगाउन सक्छु त्यसका लागि यति रकम चाहिन्छजस्ता गलत तर्क गरेर गाउँ/टोलकै ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्। समाजमा देखिएका यस्ता प्रवृत्तिलाई मतदाताले चिर्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा के एजेन्डा छन् ? स्थानीय समस्या के छन् ? ती विषयमा आधारित भएर मत दिनुपर्ने हो। आफूलाई बुज्रुक ठान्नेहरू पनि मसँग उम्मेदवारको भेट नै भएको छैन भनिरहेछन्। कतिपय त आफू र आफ्नाका लागि के गर्छ भनेर त्यसको पछि लागेका छन्। नीति निर्माणदेखि विकासका यावत् सन्दर्भमा यस्ता गलत प्रवृत्तिको ध्यान गएको छ। जसले निर्वाचन प्रणाली/प्रक्रिया बिथोल्ने गरेको छ।

लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन जे चाहिरहेका छौं, यस्ता सोच र अभ्यासले कुठाराघात गरिरहेको अवस्था छ। उम्मेदवार पनि यति रकम तिमीलाई दिन्छु, यति लाखको योजना हाल्दिन्छु वा यसो गर्दिन्छु भनिरहेका भेटिन्छन्। पछि सरकार कसको बन्छ ? मन्त्री बन्छ बन्दैन ? आदिसँग मतलब देखिँदैन। सांसद मात्रै हुँदा गोजीबाट फुत्त निकालेर दिन सक्छ सक्दैन ? केही ख्याल नगर्ने परिपाटी छ। यसरी अनावश्यक वाचाबन्धनमा बाँधिने प्रवृत्तिले पनि हैरान बनाएको छ। निर्वाचनका क्रममा देखिएका यी विकृति हामीले अंगीकार गरेको सिंगो लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत आँच आउने खालका छन्। यसरी धेरै प्रश्न उब्जाउने काम गरेको छ। यस्तै, उम्मेदवारहरू संविधानको ठाडै बर्खिलाप गरिरहेका छन्। संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराभन्दा भिन्न आश्वासन दिइरहेका छन्। कसैले धर्म निरपेक्षताका कुरा कसैले राजतन्त्रका कुरा आदि अनेकन हावादारी सपना बाँडेर पनि निर्वाचनमा होमिएका छन्।

यी विविध पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने अर्को प्रश्न उब्जन्छ, हामी कुन खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ? वा हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्र कुन मोडलमा आधारित भएर अघि बढिरहेछ ? प्रश्न उठ्छन्। एकबेला भन्ने गरिन्थ्यो, तीनवटा एम अर्थात् मनी, मसल र माइन्ड। निर्वाचनताका यी तीन कुरा लगाउनु पर्छ भनिन्थ्यो। अझ बढी मनी र मसल प्रयोग भइरहेको देखिन्छ मैदानमा। राजनीतिक प्राणीहरूले राजनीतिक पेसा होइन, राजनीति त सेवा हो भन्ने भाव होमिनु पर्ने हो। तर भइरहेछ उल्टो। जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ, यो मेरो पेसा हो त्यसैले जे जति रकम खर्चिएर पनि मैले नै यो निर्वाचन जित्नै पर्छ र राज्यलाई दोहन गर्नुपर्छ भन्ने गलत प्रवृत्तिहरू आज देखिएका छन्।

२१औं शताब्दीमा हिँडिरहेको नेपाली समाजले यी गलत प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्यो भने मात्र सही प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली कायम हुन्छ। र, लोकतन्त्रको पनि सही अभ्यास हुन सक्छ। आज निर्वाचनलाई हेर्दा जुन ढंगको खर्च गर्ने दायरा आयोगले तोकेको छ त्योभन्दा बढी अर्थात् करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने उम्मेदवार छन्। तिनले मतदातालाई प्रलोभनमा पारिरहेका छन्। कतिपय ठाउँका मतदाताहरू आफैंमा पैसा नलिइकन भोट नहाल्ने बानी परेको पनि देखिन्छ। साँच्चै राष्ट्रका लागि र राष्ट्रको अग्रगमनका लागि, समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीका लागि काम गर्ने नागरिकले भोजभतेरमा होइन, पैसामा होइन, उम्मेदवारका एजेन्डामा, तिनका विचार र दृष्टिकोणका आधारमा भोट खसाल्नु पर्छ।

अर्को पक्ष के छ भने भोट खसाल्नुअघि उम्मेदवारले राजनीतिलाई पेसा बनाएको छ कि सेवाभावले गरिरहेछ ? त्यो मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसरी मात्र नागरिकबाट उम्मेदवार सही ढंगले छनोट हुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेछ। त्यसैले यस सन्दर्भमा दुवै सभामा राजनीतिक एजेन्डाका हिसाबमा, उम्मेदवारले अघि सारेको विचार र दृष्टिकोणका आधारमा, मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजाने एजेन्डाका आधारमा वा मुलुकभित्र जे विकृति र विसंगतिका रूपमा आइरहेछ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा ध्यान दिने व्यक्तिलाई मतदान गर्न सक्यौं भने वास्तवमै नागरिकको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

यसरी सही प्रतिनिधिको छनोट भयो भने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली चुस्त, दुरुस्त हुनेछ। संसदीय व्यवस्थालाई मलजल पुग्नेछ। नेपाली समाजलाई निर्वाचनप्रति बढी जिम्मेवार बनाउनेछ। जनताले जनताद्वारा जनताकै लागि शासन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यही संसदीय व्यवस्थालाई नेपालीले सफलीभूत बनाउन सक्छौं। यसले एकातिर निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्र समृद्ध बन्नेछ। मानवअधिकारकर्मी, निर्वाचन आयोग र समस्त नेपाली नागरिक आज निर्वाचनको मैदानमा आआफ्नो भूमिकामा छ।

यो निर्वाचनमा यी विषयहरू अघिल्ला निर्वाचनभन्दा क्रमशः विकृत हुँदै आएका छन्। रकम भएकाहरूले पैसाका भरमा टिकट कब्जा गर्ने, नातेदारहरूलाई नेताहरूले टिकट दिने, त्यही ढंगले समानुपातिकमा पनि घर र नाताभित्रकालाई दिने भए, जुन ठूलो आलोचनाको विषय बन्यो। यी सबै विकृतिबाट राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जोगिन सक्नु पर्छ। अनि, विगतको भन्दा भिन्न ढंगले नेतृत्व दिन सक्नु पर्छ। अन्यथा पुनः अप्ठ्यारोमा जानुपर्ने हुन्छ। मुलुक खाडलतिर पस्नेछ। यो ओरालो झर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्बोधन गर्न सरोकारवाला सबै तात्नुपर्ने देखिएको छ। खासगरी निर्वाचनमा देखिएका विकृतिहरूलाई विगतमा भन्दा यो निर्वाचनमा आयोगले धेरै सच्याउने प्रयत्न गरेको छ। विगतमा आँखा नपुगेका थुप्रै विषयमा आचारसंहिता लाग्ने बनाएको छ। कार्यान्वयनका दृष्टिले पनि विगतभन्दा केही सुधार भएको देखिएको छ। यद्यपि, पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेले ठाडो कारबाही गर्न सक्नु पर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै निर्वाचनका क्रममा आयोगको मर्यादा रहन्छ। तर पनि अहिलेको निर्वाचनमा पनि विगतकै निर्वाचनमा जस्ता विकृतिहरू देखिन थालेका छन्। निर्वाचन आयोग, मानवअधिकारवादीहरू र सम्पूर्ण आमसञ्चार जगत्ले स्वस्थ्य आलोचना गर्ने र आलोचनाको चेतबाट मुलुकलाई ठिक बाटोमा ल्याउनका लागि लाग्नु पर्छ। साथै राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरूले यी कुराबाट पाठ सिक्ने काम भएन भने फेरि पनि अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। विगतका प्रवृत्ति देखिइरहेको अवस्थामा निमिट्यान्न पार्न सरोकारवाला सबै समयमै लाग्नुपर्ने देखिएको छ। यी कुरालाई रोक्न सबैले भरमग्दुर प्रयास गर्नु हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि पनि जरुरी छ।

समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीका लागि काम गर्ने नागरिकले भोजभतेर र पैसाका आधारमा भोट हाल्ने होइन। उम्मेदवारका एजेन्डा, तिनका विचार र दृष्टिकोणका आधारमा भोट खसाल्नु पर्छ। 

विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले निर्वाचनको समयमा पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षण विचारसँग गाँसिएर निष्पक्ष रूपमा गर्न सम्भव छैन। मतदाताले मत निष्पक्ष ढंगले हाल्न पाएका छन् छैनन् ? कतै बुथ कब्जा भएको छ छैन ? कतै मतदातालाई भोजभतेर खुवाएर मतदान स्थलमा ल्याइएको पो छ कि ? मतदातालाई कतै आर्थिक प्रलोभन देखाइएको पो छ कि ? वा रकम बाँडेर पो आफ्नो बनाएका छन् कि ? यी आदि इत्यादि कार्यमार्फत भोट खसाल्न बाध्य पारिएको छ छैन ? सबै सबै विषयमा पर्यवेक्षकको निष्पक्ष भूमिका देखिनु पर्छ। सूक्ष्म ढंगले हेर्न सक्नु पर्छ। नत्र उही एक दिनका लागि पर्यवेक्षकको ज्याकेट लगाउने काम हुनेछ। वा गाडी चढेर निर्वाचनको रमाइलो हेर्ने काम मात्र हुनेछ। गाउँबस्तीदेखि सडकका गल्लीसम्म निर्वाचनका भित्री कुरा के छन् ? तिनलाई केलाउन सक्नु पर्छ। अन्यथा पर्यवेक्षण गर्नुको पनि अर्थ देखिन्न। विकृति र गलत ढंगका क्रियाकलाप रोक्नका लागि पर्यवेक्षक चाहिन्छ।

सही उम्मेदवार छनोट गर्न केही आधार बनाउन सकिन्छ। जस्तो, उम्मेदवारका चरित्रलाई हेर्नुपर्छ। विगतको उसको पृष्ठभूमि विचार गर्नुपर्छ। उसले गरेका हिजोका कामहरूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दोहोरिने उम्मेदवारका हकमा उसले संसद्मा खेलेका भूमिकालाई नियाल्नु पर्छ। नयाँका हकमा उसले भोलिका दिनमा कति इमान्दार भएर राष्ट्र विकासमा भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरा उसका विगतका अनेक आधार खोतलेर मात्रै भोट हाल्ने निर्णयमा मतदाता पुग्नुपर्छ। उसका प्रतिबद्धतासँगै उसका दलका घोषणापत्रहरूलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ। द्वैध चरित्र भएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका उम्मेदवारबाट मतदाता टाढै बस्न सक्नु पर्छ। तिनलाई ठाउँको ठाउँ हराउन सक्नुपर्छ।

एउटा कविता पढेको थिएँ, वर्षा भयो भ्यागुता टर्टराए। नेताहरू भोटमहा जुर्मुराए। पापा गरे मनपरी नोट बाँडे। जितेपछि बल्ल चखेवी साँढे... भन्नेमा जान दिनु हुँदैन। जितेपछि जनताको सेवक बनेर इमान्दारपूर्वक काम गर्नुपर्छ। साँढे बनेर नागरिकलाई नै हान्ने खालका नेतालाई यही निर्वाचनमा हराइदिनु पर्छ।

- खतिवडा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.