काठमाडौं : २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च करिब १० रुपैयाँ थियो। त्यति बेला १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ मतदाता थिए। त्यसयता भने खर्च ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। २०७४ सालको आमनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिमतदाता खर्च ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको थियो। २०४८ र २०७४ का दुवै चुनावमा मतदाताको संख्यामा भने त्यति फरक थिएन।
आसन्न निर्वाचनमा मतदाता १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय १७ जना पुगेका छन्। यसपटक १० अर्ब खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई अख्तियारी दिएको छ। हरेक निर्वाचनमा मतदान सुरु हुनुदेखि मतदान सम्पन्न गर्न र नतिजा प्रकाशनसम्म गरिने खर्चलाई भाग गरेर प्रतिमतदाता खर्च निकालिने आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसाल बताउँछन्।
मतदान केन्द्रमा हुने खर्च, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी खटनपटनलगायत खर्चको हिसाब नै प्रतिमतदाता खर्च भएको भुसालको भनाइ छ। आयोगले गर्ने व्यवस्थापन खर्च पनि मतदाताका लागि गरिने खर्चभित्र पर्दछ।
बढ्दो महँगी नै मतदाता खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण हो। सरकारले निर्वाचन मिति समयमा घोषणा नगर्दा पनि खर्च बढ्ने गरेको छ। आयोगले नै मिति तोक्ने भए सोहीअनुसार व्यवस्थापन भई खर्च कटौती हुन्छ।
–इला शर्मा, पूर्वआयुक्त, निर्वाचन आयोग
मतदाता संख्या धेरै फरक नआए पनि २०४८ देखि २०७४ सम्म हेर्दा प्रतिमतदाता खर्च भने ५ हजार प्रतिशतले बढेको छ। २०७४ मा कुल मतदाता १ करोड ५४ थिए। २०४८ देखि २०७४ मा मतदाता संख्यामा भने ३९ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै १ करोड ७६ लाख मतदाता थिए।
तर सो समयमा प्रतिमतदाता खर्च भने १ सय ५९ रुपैयाँ थियो। अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता संख्या घटेर १ करोड २१ लाख भए पनि मतदाता खर्च भने ४ सय रुपैयाँ पुग्यो। २५ वर्षको अन्तरालमा बढ्दो महँगी नै खर्च बढ्नुको प्रमुख कारण भएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा बताउँछिन्।
निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चसमेत बढ्दा यसको भार मतदाता खर्चमा परेको भुसालको भनाइ छ। उनका अनुसार निर्वाचन व्यवस्थापन सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आयात गर्न अमेरिकी डलर खचिर्नुपर्ने हुन्छ। डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा पनि निर्वाचन र प्रतिमतदाता खर्च बढेको हो।
सरकारले निर्वाचन मिति समयमा घोषणा नगर्दा पनि खर्च बढेको दाबी ईला शर्मा गर्छिन्। आयोगले नै मिति तोक्ने भए सोहीअनुसार व्यवस्थापन भई खर्च कटौती हुने उनको तर्क छ। छोटो समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २८ अनुसार टेन्डरबिना नै खरिदको विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण बिनाप्रतिस्पर्धा र छोटो समयमा सस्तो सामान खरिद गर्न नपाउने शर्मा बताउँछिन्।
आयोगले करोडौंका सामान खरिद गर्नुपर्ने हुँदा खर्च बढेको हो। यस्तै, अघिल्ला निर्वाचनमा खरिद गरेका सामग्रीको जतन नगर्दा पनि फजुल खर्चसमेत बढ्दै गएको छ। दोहोर्याएर प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री जतन गर्न सके यसले निर्वाचन र मतदाता खर्चमा कटौती हुने देखिन्छ।
निर्वाचनमा समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन। यसले गर्दा समय लम्बिने र खर्च बढ्ने गरेको छ। खर्च बढाउनेभन्दा पनि आवश्यक खर्च गरी व्यवस्थित निर्वाचन गराउन आयोगले ध्यान दिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
