प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अब केवल १७ दिन बाँकी छ। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारहरू घरदैलो सकेर शुक्रबारबाट आमसभालगायत बृहत् प्रचारात्मक कार्यक्रममा होमिँदै छन्। घरदैलो अभियानकै क्रममा पनि उम्मेदवारहरूले मतदाता भेटिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रचार छँदैछ। तै आम मतदाताले निर्वाचन आएको अनुभूति गरेको देखिएको छैन। निर्वाचनमा दलहरू जति उत्साहित छन्, जनता छैनन्। उम्मेदवारहरूलाई हारजितको उत्सुकता छ, जनतामा छैन। उम्मेदवारले पनि आफू के हौंला भन्ने छ। तर जनतामा कसले जिते र पो के हुन्छ भन्ने भावना बढ्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनप्रति नै जनताको उदासीनता घातक हुन्छ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा कम मत सोही वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खसेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मत खसेको थियो भने त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा निर्वाचनमा ७० प्रतिशतभन्दा कम मतदाता सहभागी भए। झन् २०७९ मा आएर त पाँच वर्षको स्थानीय निर्वाचनको दाँजोमा कम मतदान भयो। यो वर्ष वैशाखको स्थानीय तहमा ६४ प्रतिशत मतदान भयो। त्यस हिसाबले आउँदो मंसिर ४ गते झन् कम मतदान हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक देखिन्छ। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले यसपालि मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम गरेको देखिन्न।
निर्वाचन जनताका लागि हो। जनताका प्रतिनिधि चुन्ने माध्यम निर्वाचनबाहेक छैन। आफ्ना प्रतिनिधि आफैं चुन्ने अवसर पाउँदा पनि जनता चुपचाप हुन्छन् भने त्यसको कुनै अर्थ हुनुपर्छ। सामान्य विश्लेषण के गरिएको छ भने जनतामा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको छ। दलहरूका उम्मेदवार जसलाई छाने पनि कमसलै पर्ने पनि जनताले देखेको हुनुपर्छ। हुन पनि मुख्य दलहरूले न आफंैले आकर्षक उम्मेदवार दिन सकेका छन्, न एजेन्डा र विकल्पमा पनि खास दम जनताले नदेखेको प्रतीत हुन्छ। नयाँ संविधान बनेपछि २०७४ सालमा भएका निर्वाचनपछि जनअपेक्षा ह्वात्तै चुलिएको थियो। त्यो किन पनि भने राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको मानिएको थियो र त्यसपछिको बाटो आर्थिक समृद्धिकै हुनेछ भन्ने विश्वास थियो।
गएका पाँच वर्ष दलहरूले बित्थामा बिताए भन्ने जनतामा परेको सत्य हो। तथ्य पनि त्यो जनविश्वासभन्दा बिल्कुल फरक छैन। पाँच वर्ष स्थानीय तहहरू नमुना बनेका उदाहरण कमै भए। संघीय संसद् दुई/दुई पटक विघटन भयो। झन्डै दुई तिहाइको सरकार पनि टिक्न सकेनमात्रै होइन, दलहरूमा यतिसम्म फोहोरी खेल देखिएको कि फुट्न र विपरीत गन्तव्यकालाई सहयात्री बनाउन पनि पछि परेनन्। आफ्नै सरकार ढाल्ने र अरूसँग चोचोमोचो जोड्ने र राजनीतिलाई सिद्धान्त, आस्था, निष्ठा र आदर्शभन्दा बेग्लै बनाउने प्रयत्नहरू भए। प्रदेश सरकारहरूमा पनि उस्तै विकृति देखियो। भए भरका सांसदहरू मन्त्री बन्न तँछाडमछाड गरे।
आलोपालो मन्त्री बन्ने गर्दा प्रदेश सरकारहरूमा मात्रै झन्डै तीन सय जना मन्त्री भए। राज्य ढुुकुटीको दोहोनमात्रै दल र तिनका नेताहरूले अर्थात् आफ्नै प्रतिनिधिले गरे भन्ने बुझाइ जनतामा बढेको पक्कै छ। यही जनबुझाइलाई ख्याल गरी दलहरूले चरित्र बदलेर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने हो। त्यसो गर्न फेरि पनि उनीहरू चुकिसके। घोषणापत्रका नाममा कर्मकाण्डी अक्षरहरूको थुप्रै त लगाएका छन्। तिनमा जनताका विश्वास किन पनि छैन भने यसअघिका घोषणापत्र कार्यान्वयनको स्थिति चरम निराशाजनक छ। जब जनताका लागि भनिएको शासन व्यवस्थामा जनता नै उदासीन हुन्छन्, निराश हुन्छ, त्यो प्रणालीकै लागि खतरानाक हुन्छ। यो व्यवस्था नरहने दलहरूले पनि सुख पाउने छैनन्। जनताले पनि आखिर सधैं संघर्ष, त्याग र बलिदान गर्नुपरेकै छ। फेरि त्यस्तो इतिहास नदोहोरियोस्। निराशाको भुंग्रोमा पुनरुत्थानवादी शक्तिले आगो नफुकोस् भनेर यो निर्वाचनमा दलहरू थप सक्रिय हुँदै जनतामा आशा जगाउन जरुरी छ। आउँदो निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता वृद्धि गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
