आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि छिमेकी मुलुक भारतले २ सय गाडी सहयोग गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यसबाहेक यो निर्वाचनका लागि अन्य वैदेशिक सहायता आएको छैन। छिमेकी मुलुक चीन कोभिड–१९ का कारण अझै पनि ‘रिकभर’ भइसकेको छैन। अमेरिकालगायत पश्चिममा मुलुकहरूले पनि निर्वाचनमा सहायता गर्न खासै चासो देखाएका छैनन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन पनि सरकारको आफ्नै खर्चमा सम्पन्न भएको थियो।
विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेकाले नेपालमा आउने सहायताहरू धेरै नै कटौती हुँदै गइरहेको अर्थविद् प्रा.डा. रमेश पौडेल बताउँछन्। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संविधानसभाका दुवै निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचनमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा कम भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्। प्रजातन्त्रसँगै निर्वाचनलाई स्थापित गर्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूले धेरैथोर सहयोग गर्दै आएका छन्। यसमा नगदभन्दा पनि मतदानका लागि आवश्यक सामग्री र प्राविधिक सहयोग मात्र बढी छ। २०४८ वा २०५१ सालका निर्वाचनमा विदेशी विज्ञहरू पनि नेपाल आउने गर्थे। तर, अहिले स्वदेशी विज्ञबाट नै निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउने गरिएको पूर्वआयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ। पहिला निर्वाचनताका अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ बलियो नै भएका कारण पनि धेरै सामग्री सहयोग गरे पनि थोरै रकम देखिन्थ्यो। तर, अहिले १ अमेरिकी डलर तिर्न १ सय ३३ रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ।
वैदेशिक सहायतामा विशेषगरी यातायातका सामग्री, तालिम, मिडिया परिचालन, क्षमता विकास, आकर्षक किसिमका मतदाता शिक्षा सामग्री, भिडियो अडियो, अन्य प्रचार सामग्री, छपाइका सामग्री, कम्प्युटर, प्रिन्टिङ मसिनलगायतका सामग्रीहरू आउने गरेका थिए। पछिल्लो समयमा नेपाल आफैं पनि प्रविधिमैत्री हुँदै गएकाले यस्ता सहायता घटेको उप्रेतीको भनाइ छ। लोकतन्त्रपछिको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने वैदेशिक सहयोगको हिस्सा बढेको थियो। आयोगको तथ्यांकअनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा भएको कुल २ अर्ब ८० करोड खर्चमा ५१ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता थियो। निर्वाचन खर्चको १८ प्रतिशत हो। १९ करोड बराबरको सामग्रीहरू प्राप्त भएको थियो। उक्त समयमा चीन, भारत, बेलायती सहयोगी संस्था डीएफआईडी, यूएसएड, अस्ट्रेलिया, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावासलगायतले सहयोग गरेका थिए। यातायातका साधन पुराना भएको र ७५ जिल्लामा सुरक्षा दिन गाह्रो भएकाले २०६४ सालमा यातायातलगायत अन्य सामग्रीहरूको वैदेशिक सहयोग लिइएको पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती बताउँछन्। सो समयमा ६ सयभन्दा बढी सवारीसाधनको सहयोग लिइएको उप्रेतीले जनाए।
अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा वैदेशिक सहायताबापत करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवद्वारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख छ। सो समयमा स्वीट्जरल्यान्ड, नर्वे, युरोपियन युनियन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, ब्रिटेन, यूएसएडलगायतका मुलुकहरूले सहयोग गरेका थिए। २०७४ को आम निर्वाचनमा भने ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग आएको थियो। निर्वाचन मुलुकको निरन्तर प्रक्रिया भएकाले पनि वैदेशिक सहयोग घट्दोक्रममा रहेको बताइन्छ। आयोगले नै सीधा वैदेशिक सहायता माग्नेभन्दा पनि सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।
सकेसम्म आफ्नै क्षमतामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाए हुने भन्ने लाग्ने उनी बताउँछन्। तर, स्रोत र साधनको कमी कारण नै वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ। समयाक्रम अनुसारका विकसित प्रविधि नहुँदा पनि त्यस्ता प्रविधि भित्र्याउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई सरल बनाउनका लागि पनि कतिपय वैदेशिक सहयोगले सहज बनाइदिने गर्छ। २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रिन्टिङ मसिन सहयोग प्राप्त हुँदा त्यसले राहत मिलेको भोगाइ उप्रेतीको छ।
पहिलाका निर्वाचनमा लेख्ने कलमदेखि कागजसम्म पनि विदेशबाट आउने गरेको तर अहिले प्रवृत्ति हटेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘पहिला चीन, भारतसँगै पश्चिमी मुलुकबाट पनि निर्वाचन सामग्रीहरूको सहयोग आउने गथ्र्यो। तर, अहिले पश्चिमी मुलुकको सहयोग आएको छैन। २०७४ को निर्वाचनमा पनि आएको थिएन,’ खनालको भनाइ छ। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई असर गर्ने गरी निर्वाचन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने अर्थविद् प्रा.डा. रमेश पौडेल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
