करिब ५०८ ईसापूर्वदेखि नै प्राचीन ग्रीसले प्रारम्भिक प्रजातन्त्र लागू गरेको इतिहास छ। ग्रीकहरूले कसैलाई हटाउनका लागि चुनाव गर्थे। पुरुष जमिन्दारहरूले मात्र मत हाल्न पाउँथे। उनीहरूले प्रत्येक वर्ष त्यस्ता राजनीतिक नेता वा उम्मेदवारहरूलाई भोट दिन्थे, जसलाई आगामी १० वर्षका लागि निर्वासित गर्न चाहन्थे।
त्यतिबेलाका मतपत्र भनेका टुटेफुटेका भाँडाहरू थिए। मतदाताले तिनै फुटेका भाँडामा आफ्नो भोट दिन चाहेका व्यक्तिको नाम लेख्थे। कुनै पनि उम्मेदवारले ६ हजारभन्दा बढी मत ल्यायो भने तीनैमध्येबाट सबैभन्दा धेरै ल्याउने व्यक्ति निर्वासित हुनुपथ्र्यो। तर ६ हजारभन्दा कम मत ल्याउनेले निर्वासित हुनु पर्दैनथ्यो। त्यतिबेला पुरुष जमिन्दार मात्र मतदाता हुन पाउने भएकाले, मतदाता संख्या अत्यन्त न्यून हुन्थ्यो। त्यसैले अत्यधिक अलोकप्रिय नेतामात्र निर्वासनमा पर्थे। अन्यले निर्वासित हुनुपर्दैन थियो।
१३औं शताब्दीमा भेनिस राज्यले ४० सदस्यहरू समेटिएको एक अधिकार सम्पन्न परिषद् बनायो। भेनिसहरूले ‘अनुमोदन मतदान’ लागू गरे। यस प्रकारको मतदानमा मतदाताहरूले आफूले स्विकारेका उम्मेदवारलाई मात्र एक भोट दिन्थे। आफूलाई स्विकारे नहुनेलाई कुनै पनि मत दिँदैनथिए। सबैभन्दा बढी मतदातालाई स्वीकार्य हुने व्यक्ति नै विजेता बन्थे।
त्यसैगरी पुरातन एथेन्स र रोममा पोप र पवित्र रोमन सम्राट्हरूको चयनका लागि चुनाव गरिन्थ्यो। तर समकालीन विश्वमा १७औं शताब्दीमा युरोप र उत्तर अमेरिकाबाट चुनावको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। त्यस अवधिमा मध्ययुगको प्रतिनिधिमूलक विशेषताको समग्र धारणा अधिक व्यक्तिवादी अवधारणामा परिणत भएको पाइन्छ। यसले व्यक्तिलाई गणना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एकाइ बनायो।
पश्चिमी युरोप र उत्तर अमेरिकाभरि, सन् १९२० सम्म करिब सबै ठाउँमा वयस्क पुरुषको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। यद्यपि महिला मताधिकार धेरै पछिसम्म स्थापित भएको थिएन। बेलायतमा सन् १९२८, फ्रान्समा सन् १९४४मा, बेल्जियममा सन् १९४९मा र स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९७१ मा मात्र महिलाले मतदानका लागि समान अधिकार पाएका थिए।
विश्वव्यापी मताधिकारअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन लोकतन्त्रको परिभाषित विशेषताहरूमध्ये एक हो। विश्वव्यापी मताधिकार प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी राजनीतिको आवश्यक सर्त भने होइन। स्वतन्त्र चुनाव भएका धेरै देशहरूमा ठूलो संख्यामा नागरिकहरूले मतदान गर्दैनन्। स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकमा धेरैजसो चुनावमा आधाभन्दा कम मतदाताले मात्र मतदान गर्छन्।
१८औं शताब्दीमा, राजनीतिक क्षेत्रको पहुँच ठूलो मात्रामा कुलिन वर्गको सदस्यतामा निर्भर रह्यो। चुनावमा सहभागिता मुख्यतया स्थानीय चलन र व्यवस्थाद्वारा निर्देशित थियो। यद्यपि अमेरिकी र फ्रान्सेली दुवै क्रान्तिहरूले प्रत्येक नागरिकलाई औपचारिक रूपमा एकअर्काका बराबर घोषित गरे। मत, अति कमको स्वामित्वमा रहेको राजनीतिक शक्तिको साधन बन्न पुग्यो।
प्रथम विश्वयुद्ध अघि अस्ट्रिया र प्रुसिया दुवैमा तीन वर्गका मतहरू थिए। यसले माथिल्ला तहका व्यक्तिका हातमा चुनावी शक्ति केन्द्रित गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६५ मा मतदान अधिकार ऐन पारित नभएसम्म, कानुनी अवरोधहरू र धम्कीले अधिकांश अफ्रिकी अमेरिकीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेको थियो।
स्विट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकमा धेरैजसो चुनावमा आधाभन्दा कम मतदाताले मात्र मतदान गर्छन्।
१९औं र २०औं शताब्दीमा, पश्चिमी युरोपमा प्रतिस्पर्धात्मक आम निर्वाचनको बढ्दो प्रयोग हुन थाल्यो। त्यस क्षेत्रमा रहेका देशहरूका विविधतालाई संस्थागत गर्ने यसको उद्देश्य थियो। यद्यपि, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि १९८९–९० सम्मको अवधिमा पूर्वी युरोप र सोभियत संघको एकदलीय कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत आम निर्वाचनको फरक उद्देश्य र परिणामहरू आए। सरकारहरूले चुनाव गराए। तर ती चुनावहरू प्रतिस्पर्धात्मक थिएनन्। मतदातासँग सामान्यतया आधिकारिक उम्मेद्ववारको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने विकल्प थियो। वास्तवमा, यी देशहरूमा निर्वाचनहरू १९औं शताब्दीको नेपोलियन जनमत संग्रह जस्तै थिए। तिनका उद्देश्य जनताको विविधताभन्दा एकता प्रदर्शन गर्नु थियो।
पूर्वी युरोपमा मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम काटेर आफ्नो असहमति प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो। सन् १९८९ अघि सोभियत संघका लाखौं नागरिकले प्रत्येक चुनावमा यस्तै गरेका थिए। यद्यपि, यी देशहरूमा गोप्य मतदान नभएकाले यस्तो अभ्यासले प्रतिशोध निम्ताएको थियो। पूर्वी युरोपका सबै मतदानले सोभियत मोडेललाई भने पछ्याएनन्।
अफ्रिकामा सार्वभौमिक मताधिकारमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक मतदानहरू तीन भिन्न समयमा भएका थिए। सन् १९५० र ६० को दशकमा धेरै देशहरूले उपनिवेशीकरण पछि चुनाव गरे। यद्यपि बोत्सवाना र गाम्बियाबाहेकका अधिकांश मुलुकमा शासन व्यवस्था अधिनायकवादतर्फ फर्किए। सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा, सैन्य तानाशाहीहरू भंग भएका केही देशहरूमा थोरै संख्यामा भए पनि चुनाव गराइए। सन् १९९० को प्रारम्भमा शीतयुद्धको अन्त्य भएपछि बेनिन, माली, दक्षिण अफ्रिका र जाम्बियालगायत एक दर्जनभन्दा बढी अफ्रिकी देशहरूमा लोकतन्त्रीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक चुनावहरू भए।
ल्याटिन अमेरिकामा पनि चरणबद्ध रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावहरू भए। सन् १८२८ पछि अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया र उरुग्वेमा निर्वाचन सम्पन्न भए। यद्यपि चिलीबाहेक सबै अधिनायकवादमा फर्किए। थप केही देशहरूले करिब १९४३ देखि १९६२ सम्मको अवधिमा निर्वाचन गराए। यद्यपि फेरि पनि धेरैले लोकतान्त्रिक सरकारहरू कायम राखेनन्। १९७० दशकको मध्य अवधिमा, ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश भागहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावहरू विस्तारै सुरु गरिए।
निर्वाचनको अवधारणामा मानव अधिकारको विकास क्रम
निर्वाचनको विकास क्रमको कुरा गर्दा म्याग्नाकार्टा घोषणापत्र, सन् १२१५ लाई निर्वाचनको आधार बिन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसपछि बेलायतमा अधिकारको याचिकापत्र १६२८, अधिकारको बडापत्र १६८९, बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन १६७९ आदि उल्लेखनीय छन्। सन् १६८८ मा बेलायतको गौरवमय क्रान्तिको सफलतापछि अधिकारको बडापत्र १६८९ को घोषणा गरिएको हो। यसको घोषणापछि नै एकजना बालिग नागरिकले आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था भएको हो। सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधान संसारकै पहिलो लिखित संविधान हो। यसमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था नभएकोमा ठूलो आलोचना भयो।
सन् १७९१ मा संविधानमा संशोधन गरी बिल अफ राइट्सलाई समावेश गरियो। मानव अधिकारको विकासमा यो पनि ठूलो पाइला थियो। फ्रान्सेली क्रान्तिको सफलतापछि सन् १७८९ मा गरिएको ‘द फ्रेन्च डिक्लेरेसन अफ राइट्स अफ म्यान एन्ड सिटिजनको घोषणाले मानव अधिकारलाई आधारभूत अधिकारको रूपमा ग्रहण गरेको थियो। त्यसपछि जुन जुन देशमा नागरिक आन्दोलनहरू सफल भए, त्यहाँ संविधानमा मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रचलन बढ्दै गए।
महिलालाई मताधिकार
अमेरिकी संविधानको १९औं संशोधनले महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गरेको थियो। अमेरिकी कंग्रेसले सन् १९१९, जुन ४ मा त्यसलाई पारित गरेर सन् १९२० अगस्ट १८ मा अनुमोदन गरेको थियो। यो कोसेढुंगा हासिल गर्न त्यहाँका महिलाले लामो र कठिन संघर्ष गर्नुपरेको थियो। दशकौंको आन्दोलन र विरोधपछि मात्र यो सम्भव भएको थियो। १९औं शताब्दीको मध्यमा, धेरै पुस्ताका महिलाले मताधिकारका लागि कलम चलाए, मार्च गरे, पैरवी र नागरिक अवज्ञाको अभ्यास पनि गरे।
सन् १८०० को सुरुमा, मतदान अधिकार प्राप्त गर्न सम्पूर्ण महिला संगठित भए। तर उनीहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न दशकौं लाग्यो। सन् १८७८ को मध्यमा संशोधनका लागि पहिलो पटक कंग्रेसमा पेस गरिएको थियो। महिलाका लागि मतदान अधिकारका थुप्रै अभियानहरू सञ्चालन गरिए। कतिले लक्ष्य प्राप्त गर्न भिन्न रणनीतिहरू अपनाए। कसै–कसैले प्रत्येक राज्यमा मताधिकार ऐन पारित गर्ने रणनीति अपनाए। केहीले पुरुष–मात्र मतदान गर्न पाउने कानुनलाई अदालतमा चुनौती दिए। कतिपय अधिकारवादीहरूले भने भोक हडतालसम्म गरे। विपक्षीहरूले उनीहरूलाई गाली गरे, जेल हाले र कहिलेकाहीँ शारीरिक रूपमा दुव्र्यवहारसमेत गरे। जब न्युयोर्कले सन् १९१७ मा महिला मताधिकार अपनायो, त्यहाँका राष्ट्रपति विल्सनले पनि सन् १९१८मा संशोधनलाई समर्थन गरे।
बेलायती महिलाको मतदान
बेलायतमा महिलाको मतदान अधिकारको बाटो अलि जटिल देखिन्छ। सन् १९१८ मा, बेलायती संसद्ले जनप्रतिनिधित्व ऐन पारित गर्यो। यसले महिलालाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर यसमा केही सर्त राखियो। उनीहरू ३० वर्षभन्दा माथिका थिए र सम्पत्तिका लागि योग्यता पूरा गरेका थिए भने मात्र उनीहरूलाई भोट हाल्ने अनुमति दिइएको थियो। बेलायतको संसद्का अनुसार यसले देशका करिब दुई तिहाइ महिलालाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको थियो।
जनप्रतिनिधित्व ऐनले २१ वर्षभन्दा माथिका सबै पुरुषलाई मतदान अधिकार विस्तार गरेको थियो। सन् १९२८ मा संसद्ले समान मताधिकार ऐन पारित गर्यो। यसले बेलायतमा महिलालाई पुरुष समान मताधिकार उपलब्ध गरायो।
भारतमा महिला मताधिकार
भारत ब्रिटिस उपनिवेश हुँदा महिलालाई मतदान गर्न आन्दोलन सुरु भयो। सन् १९२० को दशकमा केही संशोधनहरू पारित भएपछि केही महिला मतदान गर्न सक्षम भए। सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। सन् १९५० मा भारतीय संविधान लागू भएपछि मात्रै सबै महिलाले मताधिकार प्राप्त गरेका थिए।
- एजेन्सीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
