विराटनगर : पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेश १ मा १५ हजार बढीले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५ हजार ९११ जना महिला तथा किशोरीहरूले सुरक्षित गर्भपतन गराएका हुन्।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गर्भपतन गराउनेमा ७ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीहरू रहेका छन्।
उनीहरूले सूचीकृत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतनको सेवा लिएको देखिएको छ। गर्भपतनको सेवा लिनेहरू अधिकांश २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहको रहेका छन्।
शुक्रबार मोरङको बुढीगंगास्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा 'असुरक्षित गर्भपतन र जनस्वास्थ्यका निम्त्ति नीति निमार्ण तथा जनचेतनामा सञ्चारकर्मीको भूमिका' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महाशाखाले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो।
तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइरहेको देखिएको छ।
नेपालको ऐन, नियम, कानुन र निर्देशिकाहरूले सुरक्षित गर्भपतनलाई मान्यता दिएको भएपनि जनचेतना अभावमा असुरक्षित गर्भपतको जोखिम बढ्दै गएको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक श्याम लम्सालले बताए।
उनले अनिश्चित गर्भधारणका कारण पनि यसको जोखिम उच्च हुँदै गएको औंल्याए। 'नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइन्छ भन्ने चेतना मात्र ४३ प्रतिशत महिलाहरूमा छ,' उनले भने, 'जनचेतना अभावमै ठूलो संख्यामा महिला तथा किशोरीहरूले सूचीकृत नभएका फार्मेसी र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिने गरेका छन्।'
महाशाखाका अनुसार हाल देशभर १ हजार ५ सय स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिन सूचीकृत भएका छन्।
२०६० देखि हालसम्म ती संस्थाबाट १४ लाख ६४ हजार १५ जनाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा प्राप्त गरेका छन्। तर, मुख्य समस्या असुरक्षित गर्भपतन नभई गर्भ बस्न नदिन प्रयोग गर्ने औषधी भएको बताइएको छ।
खुला सिमानाका कारण नेपालमा प्रयोग अनुमति नभएका औषधीहरूको प्रयोगले जोखिम थपिँदै गएको स्वयं औषधी व्यवस्था विभाग विराटनगरले जनाएको छ।
विभागका अनुसार दर्ता नभएका औषधी फार्मेसी र विभिन्न क्लिनिकबाट लुकाएर बिक्री वितरण हुँदै आएका छन्।
'नेपालमा ५ सयमा पाउने औषधी भारतबाट लुकीछिपी ल्याएर ५० रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ। दर्ता बिनाका औषधी माटो बराबर छन्,' विभागका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र खड्का भन्छन्, 'यस्ता औषधीको प्रयोगले अत्यधिक रक्तश्राव भई कयौं महिलाहरूले ज्यान समेत गुमाएका छन्। औषधीको तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरीको तदारुकता र फार्मेसी तथा क्लिनिकहरूको अनुगमनमा सरकारी चासोको अभाव छ। हामीसँग सीमित जनशक्ति र फराकिलो कार्यक्षेत्र छ। हाम्रो एकल प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन।'
जथाभावी दर्ताविना औषधी बिक्री वितरण गर्ने फार्मेसी वा मेडिकल सञ्चालकलाई विभागले 'औषधी दर्ता ऐन, २०३५' बमोजिम तीन वर्ष कैद वा बिगोका आधारमा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा २०५९ मा गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि २०६० साल चैत्र ५ गतेदेखि औजारको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो। औषधीको प्रयोगबाट गर्भपतनको सेवा भने २०६६ सालदेखि सुरु भएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
