काठमाडौं : मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि ११ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ। यो २०७४ कोभन्दा ८५ प्रतिशत बढी हो। निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन सुरक्षा, यातायात, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष भत्तालगायतका शीर्षकमा आयोगले उक्त रकम खर्च गर्छ।
मतदाता संख्याअनुसार नै आयोगको निर्वाचन खर्च बढ्ने/घट्ने हुन्छ। आयोगले गर्ने खर्च मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर नगरे पनि परोक्ष असर भने अवश्य गर्ने गर्छ। २०४८ सालदेखि आयोगले गरेको निर्वाचन खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा बढ्दो क्रममा रहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन्।
आयोगले गर्ने निर्वाचन खर्चको कुल ग्रार्हस्थमा योगदान नगन्य छ। निर्वाचनको वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धि भने अकासिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा कति खर्च गर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा ठ्याक्कै तथ्यांक भने उपलब्ध छैन। आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ भाग १ र २ तथा पूर्वआयुक्त यादवको ‘इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स’ पुस्तकमा कुन निर्वाचनमा कति खर्च भयो ? भन्ने उल्लेख छ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता ६ आम निर्वाचन भइसकेका छन्। २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा ११ करोड खर्च भएको थियो। त्यसपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा भएको थियो। समीक्षा अवधिमा आयोगले २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। २०४८ सालको तुलनामा २०५१ सालमा ७८ प्रतिशतले निर्वाचन खर्च बढेको छ।
२०५६ सालको आमनिर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा निर्वाचन खर्च करिब ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। बृहत् शान्तिसम्झौतापछि २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन गरिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा अघिल्लो वर्षको भन्दा ७ सय गुणा बढीले निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको पुस्तकमा उल्लेख छ। सो वर्ष २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आयोगले खर्च गरेको थियो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने खर्चमा वृद्धि भए पनि प्रतिशतमा कमी नै रहेको छ। सो निर्वाचनमा ३ अर्ब ६ करोड खर्च भएको थियो। मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको थियो। यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको थियो।
निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्च तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। खर्च बढ्नुको मुख्य कारण नै मतदाता संख्या बढ्नु भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी यादव बताउँछन्। यसका साथै राजनीतिक दलको संख्या बढ्दै जाँदा यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि आयोगलाई जाने उनी बताउँछन्। ‘मतदाता तथा दलको संख्याअनुसार नै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र निर्वाचन सामग्री आयातित हुने हुँदा यसले खर्च वृद्धि हँदै गइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
