इजिप्टमा आजदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) सुरु हुँदैछ। नेपाल पनि सम्मेलनको सहभागी राष्ट्र हुनेछ। तर सम्मेलनमा नेपाल सहभागीमात्रै भएर पुग्दैछ, हाम्रो मुलुकसँग थुप्रै दायित्व छन्। ती आफ्नै लागि हुन्। नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमको सूचीमा अग्रस्थानमा भएको मुलुक हो। परिवर्तनका लागि नगण्य योगदान गरिरहेको छ, तर असर सबैभन्दा धेरै पर्नेमा छ हाम्रो देश। विश्वका धनी मुलुकहरू अमेरिका, चीन, भारतलगायत देशका उद्योगधन्दा र मोटरगाडीले कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गरिरहेका छन्। पृथ्वी तातिँदै गएको छ। मौसमी चक्र खल्बलिएको छ। बेमौसममा पानी पर्ने र बाढीपहिरो जाने भइरहेको छ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिँदै छन्। पृथ्वी औसतमा १.१ डिग्रीले बढी तातो हुँदै गइरहेकाले नेपालको तापक्रम १.३–१.८२ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने निश्चित भइसकेको छ।
पानीका मुहानहरू सुकेका छन्। बस्तीहरू विस्थापित भइरहेका छन्। कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन थालिसकेको छ। विश्व मानव जातिकै अस्तित्वलाई खतरामा पारेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ। ठूला राष्ट्रहरूले एउटा लक्ष्य नै बनाएर तापक्रम वृद्धि रोक्ने उपाय खोजिरहेका छन्। तर नेपालका लागि भने जलवायुबाट परेको असरको भुक्तानी ती राष्ट्रहरूबाट लिन पनि मुस्किल छ। यसपालिको सम्मेलनमा नेपालले उठाउन लागेको प्रमुख मुद्दा पर्वतीय हो। नेपाल पर्वतीय मुलुकको नाता र पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको ज्यादा असर परिरहेको हुँदा यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु उचित छ। कृषि तथा खाद्य, जलवायु वित्त, लैंगिक र स्थानीय समुदायसहित वातावरणमा पारेको असरलगायत समेटेर तयार पारिएको पर्वतीय मुद्दा नेपालको मुद्दा हो।
जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले विश्व मञ्चमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सक्नुपर्छ। आफ्ना मुद्दा बलियोसँग राख्न सक्नुपर्छ। विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्नुपर्छ। नेपालजस्तै प्रभावित देशहरूको नेतृत्व नै गरेर शक्ति राष्ट्रहरूलाई उनीहरूका कर्तव्य पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। विश्वका विकसित मुलुकहरूले दीर्घकालीन जलवायु वित्तअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्ममा प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन डलर दिने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यो उनीहरूले पूरा गरेका छैनन्। त्यसमा उनीहरूलाई कर्तव्यबोध गराई कार्यान्वयनमा जान दबाब दिने उपयुक्त थलो कोप २७ हो। सन् २०५० सम्म विश्वको तापक्रम २ डिग्रीले बढ्न रोक्ने लक्ष्य छ। तर यो लक्ष्य पूरा हुने छाँटकाँट छैन। त्यसो भयो भने नेपालजस्तो पर्वतीय देशको तापक्रम अझै धेरै बढ्छ।
नेपालमा तापक्रम बढ्नु भनेको हिमाल धेरै पग्लनु र बाढीपहिरोको थप जोखिम निम्तनु हो। खाद्यबालीको उत्पादनमा फेरबदल आउनु हो। नेपाललाई खाद्य संकटको चरम चुनौती देखापर्ने संकेत पनि हो। तसर्थ प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि आफूजस्तै अरू राष्ट्रहरूको साथ र सहयोगमा माहोल सिर्जना गर्ने दायित्व पनि नेपालसँग छ। यस्ता सम्मेलनमा नै आवाज उठाउन सके विश्वको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, आवाज मुखरित हुन्छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरले भएको हानि नोक्सानीको हिसाब माग्ने उपयुक्त थलो त्यही कोप हो। आफ्नै देशभित्र आफूले गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरणका काम एकातिर छँदैछन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भनेको कूटनीतिक पहलको मौका पनि हो। जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा जुन वित्तीय लगानीको कुरा छ, त्यसलाई पनि कोप २७ कै मञ्चमा उठाउनु उपयुक्त हुन्छ। अरू कुरामा नभए पनि जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावितहरूको मुद्दामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ। खेल्नुपर्छ। यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रताडित हुनुको हैसियतले मुद्दा उठाउने र कार्यान्वयनमा दबाब दिने मञ्चलाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
