दलहरूले आसन्न चुनावका लागि महत्त्वाकांक्षी घोषणा र आश्वासन सार्वजनिक गरेका छन्। तर, जनताको दैनिक जीवनमा ठ्याक्कै परिवर्तन चाहिँ के ल्याउने छन् ? यसको उत्तर घोषणाहरूमा भेटिन्न। तर, थुप्रै नेपालीलाई अब सामान्य लाग्न थालिसकेको सडक यातायातको सुविधा एउटा सिंगो जिल्ला नै वञ्चित छ। त्यो हो हुम्ला। त्यसैले हुम्लीका लागि सडक एक सपना भएको छ। सदरमुकाम सिमकोट नै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। सरकारले भने लक्ष्य प्रत्येक पालिका केन्द्रमा सडक सञ्जाल पुर्याउने भन्ने छ। सबै जिल्ला सदरमुकामलाई सडकले जोड्ने लक्ष्य त पञ्चायतकालकै हो।
प्रजातन्त्र आएपछि धेरै जिल्लामा सडक पुग्यो। तर, अहिलेसम्म पनि हुम्लाका लागि सडक पनि सपनाजस्तो भएको छ। सडक नै विकासको पहिलो पूर्वाधार हो। त्यही नभएपछि हुम्लामा अरू के विकास पुग्नु। स्वास्थ्य सेवा लिन जान आउन पनि सडक चाहिन्छ। शिक्षाका लागि पनि सडक चाहिन्छ। अरू व्यापारिक कर्मका लागि त झन् नभई हुन्न। सडक सञ्जाल हुम्लामा जोडिन्थ्यो भने त्यहाँको स्याउ बजार झर्न पाउँथ्यो। औषधोपचारका लागि बिरामीले एम्बुलेन्स चढ्न पाउँथे। २१औं शताब्दीमा आएर पनि गतिलो सडक सञ्जालले जिल्ला केन्द्रसँग सम्बन्ध नबनाउनु भनेको अहिलेसम्मका सरकारका नालायकी नै हो।
जनतालाई सुविधा दिने राज्यको धर्म त हुँदै हो, त्यसमाथि सडकले जनतालाई जोड्नु भनेको राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ पार्नु हो। त्यसैले जे जति कठिनाइ छन्, समस्या छन्, तिनको एकएक निराकरण गर्नु जरुरी छ।
हरेक चुनावमा हुम्लामा लाग्ने नारा नै सडकको हुन्छ। सडक नारामा आउँछ। व्यवहारमा आउँदैन। २०७४ सालमा पनि आयो। २०७० साल, २०६४ साल र त्यसअघिका चुनावमा पनि नेता र उम्मेदवारहरूका मुखमुखमा सडक थियो। तर, अझै सडक यातायातले सिमकोटलाई छोएन। राष्ट्रिय सञ्जालको सडक त्यहाँका उम्मेदवार वा नेताको बसको बात पक्कै होइन। तर आवाज त तिनले उठाएका छन्। तर, केन्द्रले सुने पो। केन्द्र त उस्तै परे आकाश यात्रा गरी अन्तरिक्ष पुग्ने कुरा गर्छ, समुद्रमा पानीजहाज चलाउने कुरा गर्छ। तर सडक नभएकैले हुम्लामा सिटामोल पुग्दैन भन्ने हेक्का तिनलाई अहिलेसम्म पनि भए। हदैसम्मको लापरबाही, उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपनको सिकार हुम्ला हुनु परेको छ। केन्द्रबाहेक केही पनि नदेख्ने मानसिकताको उपज नै आज हुम्लाले सडकको सपना साकार भएको देख्न नपाएको हो। राष्ट्रिय लक्ष्य पालिका केन्द्रसम्म राख्दा जिल्लामै नै सडक नपुग्नु दलहरूको र सरकारहरूको इच्छाशक्तिको अभावमात्रै होइन, दुर्गमका बासिन्दामाथिको घोर अन्याय हो। हुम्लीले नेता नपाएका होइनन्। २०७४ यतामात्रै ६ जना जनप्रतिनिधि चुनिए। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेत यो जिल्लाले पायो। तर, केवल पाएन गतिलो सडक। आसन्न चुनावमा पनि उम्मेदवारको वाचा हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने भन्ने नै छ। तर जनताले कसरी पत्याउनु ?
चीन तिब्बतको सीमासम्मै पुग्ने गरी २ सय ६८ किलोमिटर दूरीको कर्णाली करिडरको ट्र्याक खुलेको दुई वर्ष बितेको छ। तर थुप्रै ठाउँका कडा चट्टानी भीरपहरा फोर्न बाँकी नै छ। २०८० सम्म पनि त्यो काम पूरा होला, नहोला भन्न सकिन्न। कामको जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ। स्थानीयले आशा चाहिँ गरेका छन् कि सेनाले बाटो छिचोल्नेछ। यो करिडरका खण्डखण्डहरूको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले घटाघटमा जिम्मेवारी लिए तर काम पूरा गर्न ध्यान दिएनन्। सरकार चाहिँ त्यस्ता व्यवसायीलाई कहिल्यै कडाइ गर्दैन। बरु उल्टै सम्झौता थपिरहन्छ। हो, त्यही रोगका कारण हुम्लीको मोटर सपनामाथि तुषारापात भएको छ।
हुम्ला जाने सडक फगत त्यो जिल्लाको एउटा मोटरबाटो होइन, देशको प्रमुख दुर्गमका जनतालाई मूलधारमा जोड्ने कडी हो। जनतालाई सुविधा दिने राज्यको धर्म त हुँदै हो, त्यसमाथि सडकले जनतालाई जोड्नु भनेको राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ पार्नु हो। त्यसैले जे जति कठिनाइ छन्, समस्या छन्, तिनको एकएक निराकरण गर्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
