बिगतमा प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि अहिले उम्मेदवारलाई गिज्याउने बझाङका दृश्य

बिगतमा प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि अहिले उम्मेदवारलाई गिज्याउने बझाङका दृश्य

बझाङ: मतदानको दिन नजिकिँदै छ, बझाङका प्रतिस्पर्धी दलका चुनावी घोषणापत्रसहित गाउँगाउँमा छन् ।

बेरोजगारी र गरिबीको पीडाले जनता आक्रान्त छन् । जनप्रतिनिधि भने जनताका यही विवसतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दै भोट मागिरहेका छन् । 

पञ्चायति व्यवस्थादेखि हालसम्म बझाङले १४ जना प्रत्यक्ष सांसद जिताइसकेको छ । जसमा चन्द्रबहादुर सिंह, विरेन्द्र सिंह, गगनजंगबहादुर सिंह, अर्जुनबहादुर सिंह, लोकराज जोशी, भानुभक्त जोशी, नरेशबहादुर सिंह, सुरेश मल्ल, शंकर खड्का, मानप्रसाद खत्री, एलबी रावल, अर्जुनबहादुर थापा, देवकी मल्ललगायतका जनप्रतिनिधिलाई गाउँको विकास गर्ने म्यान्डेटसहित जनताले जिताए । 

त्यस्तै ६ जना समानुपातिकमा अफिलाल ओखेडा, चन्दा जोशी, माया तामाङ बोहरा, शान्ति नेपाली, प्रकाश स्नेही रसाइली र आशाकुमारी बिक जोड्दा बझाङले २० जना सांसद जन्माइसकेको छ । तर बझाङको अवस्था अझै उस्तै छ । 

बिगतमा जस्तै अहिले पनि आफ्नो गाउँ बनाउने उद्घोषसहित उम्मेदवार मतदाताको घरदैलोमा मात्र होइन गोठदेखि खेतसम्म पुगेका छन् । 

पार्टीका घोषणापत्र, उम्मेदवारका चुनावी वाचा आवधिक चुनावका आकर्षण पनि हुन् । चुनावको मुखमा घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक पार्टीहरूले नीति र नेतृत्वको दाबीसहित प्रतिस्पर्धासमेत गरिरहेका छन् । चुनावअघिका दल र उम्मेदवारका वाचा त्यसपछि के हुने प्रश्न उस्तै नै छ । 

यसअघिका सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भने पनि त्यो बझाङमा देखिएन । बिरामी हुँदा ओखती नपाउने, रोजगारी खोज्दै विदेसिनुपर्ने, खानेपानीसहितका समस्या यहाँका साझा हुन् । यहाँको दैनिकी हेर्दा पनि कारुणीक दृश्य देखिन्छन् ।

डोकोमा बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता 


सदरमुकाम चैनपुर बजारमा डोकोमा बोकेर उपचार गराउन ल्याइएका मष्टा गाउँपालिका ३ का ७३ वर्षीय जोगगिरी धामी/ तस्बिर: रमेश केसी

पहिले बिरामीलाई डोकामा बोक्नु सामान्य लाग्यो सबैलाई । तर अहिले बझाङमा देखिने यही दृश्यले सबैको ध्यान खिचेको छ । कार्तिक २१ गते सोमबार गठबन्धनका नेता बझाङमा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै थिए । एमालेका नेता घरदैलो अभियानमा थिए । 

उम्मेद्वारले उरै ताक्लाकोट नाका, विद्युत विस्तार, सडक विस्तारलगायत भाषण गरिरहँदा मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ढंडार घर भएका ७३ वर्षीया जोगगिरी धामीलाई गाउँघरमा स्टेचर नहुँदा आफन्त वीरबहादुर धामीले डोकोमा बोकेर सदरमुकाम चैनपुर बजारबाटै अस्पताल पुर्‍याए । यस्ता समस्या कहिले हल होलान् ? यी समस्या हल गर्न मष्टा गाउँपालिकाले कुनै उपाय निकालेको छैन । भोट माग्ने नेताले पनि यी समस्या हल गर्छु भनेकै छैनन् । उनीहरूका योजना यी भन्दा ठूला छन् । 

भरिया बनेर सदरमुकाम चैनपुर पुगेका आफन्त वीरबहादुरले भने, ‘के गर्नु हजुर ? गाडीमा हालेर ल्याउँ भने सडक राम्रो छैन । गाउँघरमा स्टेचर पनि छैन । उपचार गराउनै पर्यो ।’

‘बोकेरै भए पनि उपचार गर्न ल्याएको हुँ । दुई दिनसम्म सदरमुकाम चैनपुरमा उपचार गराएपछि यसैगरी बोकेरै घर लानुपर्छ,' उनले भने, 'गाउँघरमा स्वास्थ्य नजिक छैनन् । नजिक भए पनि भरपर्दो उपचार हुँदैन । त्यसैले चैनपुरमै जाउँ भनेर आएका हौँ। हिँडाएर ल्याउँ भने बृद्ध छन् । त्यसैमा दमका विरामी भएकाले झन समस्या भएको छ ।’
 

जस्ताको छानो बनाउने सपना

छबिसपाथिभेरामा फुसको छाना । तस्बिर: प्रदेशसभा क उम्मेदवार अफिलाल ओखेडा 

बझाङबासीलाई जस्ताको छानो सपना जस्तै बनेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण घरबारबिहीनलाई जस्ताको छानामुनि बसाउन सरकारले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ पनि ल्याएको थियो। त्यो कार्यक्रमले धेरै बझाङ्गेलाई छोएको छैन। अझैं करिब ५ सय परिवार फुसको छानामुनि छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाको बारिल गाउँ, सुर्मा गाउँपालिकाको घोगाडा गाउँ, छविसपाथिभेराको मजखोरी, घट्या, नौरा, मुम्ला, बान्नीकोट, बाहुनडाँडा, बुंगल नगरपालिकाको बड्डी ज्यावन , खप्तडछान्नाको गोर्खाली आदी ठाउँमा करिब पाँच परिवार फुसको चुहिने छानामा ओत लागिरहेका छन् । 

जयपृथ्वी नगरपालिका ८ को बारिलमा अम्मर बोहरा, दान बोहरा, कैल्या बोहरा, ललित बोहरा, लक्ष्मीदेवी बोहरा, दिपक बोहरा लगायत २३ परिवार,  खप्तडछान्ना ७ को गोर्खालीमा पदम खड्का, माधव खड्का, दिनेश खड्का, तुला सिंह, शंकर रावल, भुन्टु खड्का लगायत १ सय ५० परिवार, सुर्मा २ को घोगाडा गाउँमा कलक बोहरा, जयराज बोहरा, रणबहादुर बोहरा, सुरेन्द्र बोहरा, रामलाल बोहरा, मोतिलाल बोहरालगायत ५० परिवार, बुंगल नगरपालिका ६ को बड्डी ज्यावनका कल्याण धामी, हर्क बोहरा, मनवीर धामी गायत ३५ परिवार वर्षौदेखि फुसको छानामुनि छन् । 

उनीहरू फुसको छाना छाउन वर्षेनी खर र निगाला खोज्न जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । भीरमा खर काट्दा लडेर धेरैले ज्यान पनि गुमाउँछन् । जस्ताको छाना भए वर्षेनी घर छाउने पीरबाट जोगिन सकिने उनीहरू बताउँछन् ।

लाल पूर्जाको संघर्ष 


लाल पूर्जा नपाएको बड्डी ज्यावन गाउँ/ तस्बिर: सुरेश धामी

बझाङको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं ६ बड्डी ज्यावनका ४० घरपरिवार वर्षौंदेखि लालपूर्जाबिहीन छन् । सबैको आआफ्नै खेतबारी भए पनि कसैको नाममा पनि लालपूर्जा छैन ।

नेपालको कुनै पनि भूभागमा आफूहरूको नाममा जमिन नभएकाले ज्यावनवासीलाई सुकुम्बासीको सूचीमा राखी सरकारले लालपूर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सात पुस्तादेखि हालसम्म न आफ्नो नाममा जग्गाको लालपूर्जा छ न त सरकारले सुकुम्बासीमा सुचीकृत गरेको छ । लालपूर्जा दिलाउन र सुकुम्बासीको सूचीमा समेटिदिन भौँतारिएको वर्षौं बितेको गुनासो उनीहरूको छ । 

चुनावका बेला विभिन्न पार्टीका नेताहरूले लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिएर जिते पनि पछि कसैले वास्ता नगरेको गुनासो स्थानीयको छ । लालपूर्जा पाउनकै लागि पटकपटक सरकारी कार्यालय धाए पनि अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय कल्याण धामी बताउँछन् । अहिले पनि बेलाबेलामा यसबारे तीनै तहका सरकारलाई गुहार्दासमेत गुनासो कसैले नसुनेको धामीले दुःखेसो गरे ।

हरेक चुनावमा लालपूर्जा दिलाउने र सुकुम्बासीको सूचीमा सुचीकृत गर्ने आश देखाएर भोट माग्ने नेताले जितेपछि बस्तीमा फर्केर नहेर्ने गरेको ज्यावनवासीको गुनासो छ । ‘चुनावको बेला भोटको आशले आश्वासन दिने तर चुनाव सकिएपछि बस्तीमा हेर्ने कोही हुँदैनन् । स्थानीय सरकार बनेपछि केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो तर स्थानीय सरकारले समेत समस्याको बारेमा जानकार भएर पनि कुनै वास्ता गरिरहेको छैन’, धामीले भने । लालपूर्जा नभएपछि धेरै बसाइँ सरेर गएका छन् । 

लालपूर्जा नुहँदा बैंक, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने ज्यावनका युवाले पाएका छैनन्। बड्डी ज्यावनवासीले सरकारले दिने सेवासुविधा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । वडा कार्यालय, नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट पाइने धेरै सेवासुविधा लालपूर्जाकै अभावले बञ्चित भएको उनीहरूले बताए । 

मंसिरमा बुङ्गल नगरपालिका ६ नं वडा कार्यालयले किसानलाई हातेट्याक्टर, पङ्खालगायत कृषिजन्य औजार ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो । जग्गाधनी पूर्जा नहुँदा स्थानीयले त्यो सुविधा लिन नपाएको हर्क बोहराले बताए । 

नगरपालिकाबाट अनुदान पाइने सामान्य कृषि बिउबिजन लिन पनि लालपूर्जा चाहिन्छ भन्दै वञ्चित गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

२०७० सालमा बड्डी ज्यावनका स्थानीयले बेउरभवानी कृषि सहकारी संस्था सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर लालपूर्जा नभएकै कारण सरकार र अन्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरू लिन नपाएपछि उक्त कृषि सहकारी संस्था बन्द भएको संस्थाका अध्यक्ष पर्वते बोहराले बताए । 

बड्डी ज्यावन जिल्लाको मन्दिरैमन्दिर भएको गाउँको नामले पनि चिनिन्छ। यस गाउँमा विभिन्न देवीदेवताका १२ वटा मन्दिर छन् । यहाँका बासिन्दा आफूलाई महादेवको करिया (दास) ठान्छन्। सबैको आआफ्नै खेतबारी छ, तर कसैको नाममा लालपूर्जा नभएकोले जमिन महादेवको भएको विश्वास गर्छन् । यहाँका स्थानीयले वर्षमा एकचोटि देवतालाई तिरो तिर्छन् । जग्गा उपभोग गरेबापतको मालपोत भनेर उनीहरूले वर्षमा एउटा बोका महादेवको मन्दिरमा चढाउने गरेका स्थानीय मनवीर धामीले बताए ।

'आफ्नो नाममा जग्गा भए सरकारलाई मालपोत तिरिन्थ्यो, त्यो नभएपछि हामीले सरकारको हैन महादेवको जग्गा उपभोग गरेको ठान्दै मालपोत पनि महादेवलाई नै तिर्छौं,'  उनले भने ।

ज्यावनमा जग्गा नापी गर्ने काम नभएको पनि होइन । ०४९ सालमा नापी गर्न आएको टोलीले नापी गर्न नसकेको नापी कार्यमा सहयोग गरेका स्थानीय नरुवा बोहराको भनाइ छ। ६५ वर्षका बोहराले भने, ‘जग्गा नाप्न आएको टोलीले जग्गा नाप्ने काम सुरु गर्‍यो कि मेसिनले काम नगर्ने, गाउँ नै कुहिरोले ढाकिने, कुहिरो फाटेका बेला नाप्न खोज्दा मेसिनले कामै नगर्ने जस्ता समस्या हुन थाल्यो । अमिनहरू पनि बिरामी परे । चिसोले बिरामी भएका होलान् भन्ने ठान्यौँ । यता समस्या भयो अर्को गाँउको नापौँ न त भनेर अर्को गाँउमा नापीको काम गर्दा मेसिनले काम गर्‍यो, बिरामी भएका अमिनहरूलाई पनि सन्चो भयो । दुई सातासम्म पनि यस्तै क्रियाकलाप दोहोरिएपछि अमिनहरूले पूरै गाँउको दुई कित्ता बनाएर महादेवको नाममा नापेर फर्किए ।’

बुङगल नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख धनबहादुर बिष्टले गाँउको जग्गा गुठी भएकाले ज्यावनबासीको सूचीमा नाम सुचीकृत गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने बताएका थिए । उनको कार्यकाल काम नभइ गयो । अहिले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी तिनीहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समेत गठन गरेको छ । यसका लागि लगत संकलन भइसकेको वर्तमान मेयर जयबहादुर धामी बताउँछन् । 
 

चुनावकै मुखमा विदेसिनुपर्ने बाध्यता

भारत हिँडेका युवा गौरीफन्टा नाकामा/तस्बिर: गौतमकुमार विष्ट

उम्मेद्वार र आवद्ध दल आसन्न चुनाव लक्षित घरदैलो गरिरहेका छन् । गाउँघरमा वृद्धवृद्धा र स्कुले विद्यार्थी छन् । तर धेरै युवा दैनिक गाउँ छाडिरहेका छन् । 

कार्तिक २३ गते बुधबार बिहानै थलारा ४ डिख्लाका पहिरो पीडित कलक शार्की र नरे पार्की झोला भिरेर गाउँबाट झोताबजार तर्फ लागे । उनीहरू बिहानी बसमा चढेर बेलुका ६ बजे गौरीफन्टा नाकाबाट छुट्ने बस भेटाउने लक्ष्यमा थिए । चुनावको मुखैमा किन भारत भन्ने प्रश्नमा कलक शार्कीले ४ वर्षीया छोरीलाई काखी च्यापेर आँसु झार्दै भने,‘म यहाँ कसका लागि बस्नु ? मेरो घर र परिवार बग्दा नेताले होलिकोप्टरमा आकाशबाट हेरेर फर्किए । गाउँमा घर जमिन र आफन्त छैन । भविस्यका लागि भए पनि अलिकति कमाउँ भनेको । यी नेताले जितेपछि पनि हाम्रा लागि के गर्छन् र ? पहिले पनि केही गरेनन् । अब पनि गर्लान जस्तो लाग्दैन । त्यही भएर म हिँडेको ।’

उनीसँगै रहेका नरे पार्की पनि पहिरो पीडित हुन् । गत कार्तिक पहिलो साता आएको पहिरोसँगै थलारा ४ डिख्लाका कलक शार्कीका जीवनसंगिनीसहित १८ जना परिवार सदस्य र नरे पार्कीका ५ जना परिवारसहित २३ जना पहिरोसँगै बेपत्ता भएका थिए । 
नरे पार्कीले पनि नेपालमा सरकार नभएको र कानून नभएको गुनासो गरे । उनले यहाँ बसेर जीवन गुजरा पनि नचल्ने भएपछि बाध्य भएर विदेशिन लागेको बताए । त्यसदिन थलारा ५ दबालीका रमेश मिजार थलारा, दुर्गाथली ७ मनोज दौल्याल लगायत सयौं संख्यामा बझाङबासी युवा गौरीफण्टा नाका हुँदै बैङलोर लागेका थिए । विदेशमा रहेका पनि नेपालका राजनीतिक दल र दलका नेतृत्वसँग सन्तुष्ट नभएर भोट हाल्न नआउने बताउँछन् । भारतमा रहेका केदारस्युँ ८ का केशवराज जोशीले भने,‘चुनाव लागे पनि नेता र तीनका कार्यकर्तालाई लागेका होला । हाम्रो जागिर छोडेर किन भ्रष्ट नेतालाई जिताउनु ?’
 
सेलायो बाढी पहिरोको मुद्दा 

गत वर्ष कात्तिक पहिलो साता आएको बाढीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बझाङ जिल्लाभर ३३ जनाको ज्यान गयो । ३५० घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भए । १ हजार २४८ घरमा आंशिक क्षति पुग्यो । १ हजार ७०० परिवार विस्थापित भए । पाँच हजार परिवारको १३ हजार २५ रोपनी बगरमा परिणत भयो । ७३० किलोमिटर खानेपानी सञ्जाल क्षतिग्रस्त भयो । 

२२ हजार परिवार शुद्ध खानेपानीबाट बञ्चित भए । ३६६ किलोमिटर सडक सञ्जाल, १९ वटा स्वास्थ्य संस्था, ४३ वटा जलविद्युत गृह, १९ वटा पुल, ८९ वटा विद्यालय भवन ध्वस्त भए । तर पनि यी विषय उम्मेदवारका खास एजेण्डा बनेनन् । यीनै विषय उठान नहुँदा र जनताका साधारण तर आधारभूत आवश्यकता नबुझ्दा जनताहरू शशंकित बनेका छन् । 

खप्तडछान्ना ३ ठाउलीकोटका इश्वर रावलले भने,‘पहिले पहिले चुनाव आउँदा खुब रौनकता छाउँथ्यो । आजभोलि जनताहरू आआफ्नै काममा व्यस्त छन् । को उम्मेद्वार बनेका छन् समेत थाहा छैन । भोट पनि धेरै कम खस्छ होला । जनताका कुरा उठानन् गदैनन् । आफू र आफन्त मात्रै मोटाउने गर्छन् । यीनलाई जिताएर के काम ?’

के भन्छन् उम्मेदवारहरू ? 
आमनिर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारको भाषा अहिले आकर्षक बनेको छ । अहिलेका उम्मेदवार पनि ताक्लाकोट नाका खुलाउने, विद्युत उत्पादन गर्ने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, सडकको स्तरोन्नती गर्ने, घरघरमा खानेपानी र बिजली पुर्‍याउनेलगायतका वाचा गरिरहेका छन् । 

नेकपा एमाले प्रदेशसभा 'क' का उम्मेदवार अफिलाल ओखेडाले निर्वाचन जित्न धेरै आधार सार्वजनिक गरेका छन् । जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बझाङमै बनाउने, घरघरमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुर्‍याउने, कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूक्षय न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान चलाउने, कालंगा, सेती, बाहुलीगाड, सुनीगाडलगायतका नदीको कटान रोक्न तटबन्धन गर्नेलगायतका एजेण्डा सार्वजनिक गरेका छन् । 

ओखेडाले शासक नभई सेवक भएर काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘म राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई कहिल्यै शासक ठानिँन । जहिल्यै सेवक भएर काम गरेँ । त्यसलाई नै प्रमाणित गर्न मेरो उम्मेदवारी हो ।’ 

उनले जयपृथ्वीबहादुर सिंहको जिल्लामा जनताको न्यायका लागि अग्रजलाई सम्मान गर्दै युवा पुस्ताबाट प्रतिनिधित्व गर्न पार्टीले टिकट दिएको बताए ।

नेकपा एसका तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भानुभक्त जोशीले भने, ‘म राजनीतिमा आउँदा बझाङ सडक सञ्जालबाट धेरै टाढा थियो । डडेल्धुराको पोखराबाट बझाङी दाजुभाइले नुन तेल किनेर ल्याउनुपर्थ्यो। त्यो बाध्यतालाई हटाएको छु ।’

ट्र्याक खोलेर लगातार स्तरवृद्धि गर्दै सडक सञ्जाल विस्तार भएको हो । यो सडकलाई ताक्लाकोटसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ,' उनले भने ।

जोशीले वडावडाका सडक पक्की गर्ने, गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने, टेलिफोन सेवालाई स्तरीकृत बनाउने, शैक्षिक विकाससहित स्वस्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने एजेण्डा अघि सारेका छन् । 

यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार ऐन महर भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोतले भरिएको यो ठाउँ सम्भावनै सम्भावनाले भरिभराउ छ । दुई हजार मेगावाट हाइड्रो उत्पादन गर्ने क्षमता भएको ठाउँ छ । पर्यटन क्षेत्रले समग्र देशलाई नै चिनाउने क्षमता भएको ठाउँ छ । कृषि खेतीको सम्भावना पनि उस्तै छ । चैनपुर ताक्लाकोट बाटो मानसरोबरसम्म जोड्यो भने वेदेशिक व्यापार गर्न सजिलो भएको ठाउँ बझाङ नै हो ।’ 

यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बझाङमा गरिब हुनु दुःखद भएको उनले बताए । त्यसका लागि काम गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको महरको भनाइ छ । 

उनले आफूले चुनाव जितेपछि बझाङी जनताको भाग्य फेरिने बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि धमेनामा २१० मेगावाटको विद्युत प्राधिकरणले मेघा प्रोजेक्ट बनाउदैछ, ८७ मेगावाटको चैनपुरमा बन्ने तयारी छ । यस्तै योजना भित्र्याउन सके जिल्लाको विकास हुन धेरै समय लाग्दैन ।’

चुनाव नजिकिएसँगै सबैभन्दा बढी उत्तरी नाका ताक्लाकोटको चर्चा बढ्न थालेको छ। उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा जाँदा, सार्वजनिक सभामा बोल्दा वा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यो नाका औपचारिक रूपमा खोल्ने र सुरुङसहितको सडक मार्गबाट जोड्ने आश्वासन दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै समृद्धिको ढोका मानिएको यो नाकालाई ०७४ को निर्वाचनमा पनि नेताहरूले यसैगरी चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। यद्यपी नेताले चुनावका बेला दिएको भाषण केवल आश्वासनमै सीमित भएको छ। सडक निर्माणको भौतिक प्रगति शून्यजस्तै छ।

बझाङको उरै भन्ज्याङसँग जोडिएको पुरानो व्यापारिक नाका तिब्बतको ताक्लाकोटसम्म सडक सञ्जाल नभएका कारण यो नाका खुल्न सकेको छैन। सडक सञ्जालमा जोडिए चीनसँतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटकीय नाका हुने र पश्चिम नेपालकै अर्थतन्त्रमा नयाँ ढोका खुल्ने सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको सपनालाई यहाँका सबैजसो नेताले चुनावका बेला राम्रैसँग उछाल्ने गरेका छन्। उनीहरू चैनपुर–ताक्लाकोट सडक खुले चीनसितको व्यापार खुल्ने र चीनको चर्चित धार्मिकस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म आउजाउ गर्न मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय मार्ग बन्ने नाराले मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.