दक्ष जनशक्ति अभावमा असुरक्षित गर्भपतन बढ्यो

दक्ष जनशक्ति अभावमा असुरक्षित गर्भपतन बढ्यो

काठमाडौंः नेपालमा हुने असुरक्षित गर्भपतनलाई निरुत्साहित पारी सुरक्षितरुपमा हुने गर्भपतनलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा गर्भपतन गराउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढेको छ । यस्तै, गर्भपन गराउँदा भारतबाट नेपालमा दर्ता नभएका औषधिहरुको समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ।  अधिकारीहरुका अनुसार मधेश प्रदेशमा १२ हप्ता माथिको गर्भपतन गराउने दक्ष जनशक्ति २ जना मात्रै छन् ।

मधेश प्रदेशको जनकपुरमा ‘गर्भपतनको स्वास्थ्य मापदण्ड र यसको गलत प्रयोग' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले असुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरु बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै यसलाई निरुत्साहित बनाउन सबै लाग्नु पर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गर्भपतन गराउनेमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्रै सुरक्षित रुपमा गराएको देखिएको छ । मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत विजय यादवले बढ्दो असुरक्षित गर्भपतनलाई रोक्न एक्लै सम्भावना नरहेको बताए । 

उनले सबै निकायले यसमा साथ दिनुपर्ने पनि बताए । उनले यसका लागि प्रदेशले छुट्टै निर्देशिका बनाउन थालेको स्पष्ट पारे । प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि सुरक्षित गर्भपतन हुन नसकेको उनको तर्क छ । अनुगमनको पाटो तिब्र बनाउनु पर्ने देखिएको उनले बताए ।

मधेश प्रदेशमा ७ हजार ५ सय १३ जनाले यस वर्ष सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । तर, यो संख्या अत्यन्तै न्युन भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सहभागीहरुले भनेका छन्, मधेश प्रदेशमा सुचिकरण नभएका स्वास्थ्य सस्थाबाट सेवा र नेपालमा दर्ता नभएका औषधि व्यापक प्रयोग भइरहेको छ । प्रदेशका पत्रकारहरुलले भनेका छन् कुन कुन स्वास्थ्य सस्थाबाट मात्रै गर्भपतन गराउने भन्ने जानकारी आम नागरिकलाई दिन जरुरी देखिएको छ ।

वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक रामनरेश पण्डितले प्रसूति गराउने दक्ष जनशक्तिको अभावले असुरक्षित गर्भपतन बढेको देखिन्छ , ‘प्रदेशमा दर्ता बिनाका स्वास्थ्य संस्थाको कारबाही सुरु गर्दा सेवा नै ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ डा पण्डितले भने, ‘यसलाई कडाइका साथ कानुनी दायरामा ल्याउँदै जानुपर्छ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.