पितृसत्ताको हैकम

मानव समाज तमाम विभेदहरूबाट ग्रसित छ। त्यसमा पनि नेपाली समाजमा अझ धेरै खाले विभेद छन्। लैंगिक विभेद चर्काे छ। घरमुली पुरुष, गाउँमुली पुरुष, प्रदेश र संघ सरकारमुली पनि पुरुष। धन्न, राष्ट्रकै मुख्य पद चाहिँ महिला पाएको छ नेपालले। यसअघि मुलुकका सर्वाेच्च जिम्मेवारीमध्ये पर्ने सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिलाले पाएका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकदलबाट उम्मेदवार बनाउँदा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ। तहका वडाहरूमा महिला उपस्थिति सुनिश्चितै छ। ७५ वर्षअघि अर्थात्् राणाशासनमै मुलुकमा पहिलोपटक निर्वाचन हुँदा महिलालाई मताधिकारसमेत दिइएको थिएन। साधना प्रधानहरूको नेतृत्वको संघर्षकै प्रतिफल २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा महिलाले मत हाल्नमात्रै पाएनन्, उम्मेदवार बन्न पनि सके। साधना स्वयं जननिर्वाचित पहिलो महिला जनप्रतिनिधि भएकी थिइन्।

२०१५ सालको आम निर्वाचनबाट पनि द्वारिकादेवी ठकुरानी एकमात्र महिला उम्मेदवार भएर जितेकी थिइन्। इतिहासले निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र अधिकारमा गुणात्मक सुधार ल्याएको देखाउँछ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिला सशक्तीकरण बढेको पनि देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको लामो अभ्यासकै बीच आज पनि महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित रहेको कटुसत्य हो। राणाकालीन समय अर्थात् २००४ सालको निर्वाचनमा महिलाहरूको मतदाता बन्नै अयोग्य ठानिए। त्यसपछि भने मतदाता बन्न पाए। अचेल भने मतदाता नामावलीमा महिलाको नाम हुँदाहुँदै पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने स्वरूप फरक हो। त्यो कस्तो भने महिलाहरूका तर्फबाट हिजोआज पनि कि श्रीमान्, कि छोराले नै मत खसाल्ने गरेका छन्। मतदानस्थलसम्मै पनि महिला पुग्छन्। मत खसालेका प्रमाणस्वरूप उनीहरूको हातको नङ पनि रंग्याइन्छ तर मतपत्र उनीहरूको सट्टा श्रीमान् वा छोराले पाउँछन्। अक्षर नचिने पनि मतपत्रका चिह्न चिन्न सक्ने क्षमता भएकाहरूकै हकमा पनि हक छिनिएको छ। आँखाले देख्न नसक्नेका हकमा पनि उनीहरू आफूले इच्छाइएको व्यक्तिप्रति विश्वस्त हुन्नन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि पनि मताधिकार छोराछोरीबाट खोसिएको हुन्छ।

तर, मूलतः महिलाहरूको हक धेरै मात्रामा छिनिएको छ। यस्तो अवस्था देशको एउटा कुनाकन्दरामा मात्रै होइन, सबैतिर छ। हिमाल, पहाड, तराई र गाउँदेखि सहरसम्मैकै महिलाहरूको मताधिकार हडपिएको छ। महिलाहरूको मताधिकार हडपिनु एक त उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् गर्नु हो। जसले मतपत्र पाउँछ र स्वस्तिक छाप लगाउँछ, उसले वास्तविक मतदाताले चाहेकै उम्मेदवार चिह्नमा मत दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न। अर्काेतिर त्यो महिलामाथिको पुरुष हैकम हो, चाहे त्यो श्रीमान्का रूपमा होस् या छोराका रूपमा। २१औं शताब्दीमा आएर पनि महिलामाथिको पुरुष हैकम भनेको पितृसत्तात्मक शासनको अवशेष अझै बाँकी रहनु हो। यस्ता क्रियाकलाप महिलामाथिको विभेद र घोर अन्याय हो।

राजनीतिका प्रमुख खेलाडी दलहरूले नै महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कन्जुस्याइँ गरेर समेत समाजको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारलाई अझै प्रश्रय दिइरहेका छन्, त्यसको प्रतिविम्बका रूपमा समाजमा अझै महिलाद्वैषी व्यवहार बाँकी रहेको छ। जबकि नयाँ संविधान बनिसक्दा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ र पनि दलहरू अनेक बहानामा महिलालाई अझै पछि धकेल्न उद्यत् हुन्छन्। संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको बेला २०४८ सालमै प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर ७ जना महिलाहरू सांसद भएका थिए, २०५६ सालमा १२ पुगेको थियो। तर २०७४ मा त्यस्ता महिला केवल ६ जनामा सीमित भए। यसपालिको निर्वाचनमा पनि केवल ९ प्रतिशत उम्मेदवार महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिन पाएका छन्। यस्तो विभेद र अन्याय अन्त्य जरुरी छ। पुरुषवादी हैकम अन्त्य नभएसम्म महिलामाथिको विभेद अन्त्य हुँदैन, जुन अनिवार्य रूपमा उन्मूलन हुनैपर्छ।