नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर २०५४ मंसिर १ गते लागू गरिएको थियो। हाल यो कर लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ। यस अवसरमा यस लेखमा मूल्य अभिवृद्धि करको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको कर फिर्ता व्यवस्थाको स्वरूप प्रस्तुत गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित उपभोगमा लाग्ने कर हो। यस करको अन्तिम भार पैठारी तथा देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाका अन्तिम उपभोक्ता माथि पर्ने भए पनि यो कर उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा पर्ने पैठारीकर्ता, उत्पादक, डिलर, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतामार्फत संकलन गरिन्छ।
तर मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्ने पैठारीकर्ता, उत्पादक, डिलर, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतायो कर संकलन गर्ने माध्यम मात्र हुन्। यस करको भार तिनीहरूको लगानीमा पर्दैन। कारण तिनीहरूले बिक्रीमा कर असुल गर्छन्, खरिद—पैठारीमा कर तिर्छन्।बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिद—पैठारीमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रहेको रकम सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर स्वरूप तिर्छन्। यदिकरदाताले बिक्रीमा असुल गरेको कर भन्दा खरिद—पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ताका लागि माग गर्छन्। यसैगरी कूटनीतिज्ञ तथा कूटनीतिक नियोग, विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना र विदेशी पर्यटकले तिरेको कर पनि कर फिर्ता दिने व्यवस्था छ।
निकासीकर्तालाई कर फिर्ता
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको अवस्था खासगरेर निकासीको हकमा उत्पन्न हुन्छ। निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्छ। यसको अर्थ निकासीमा वास्तवमा कुनै कर उठाउनु पर्दैन। तर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा प्रयोग गरिएका सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर निकासीकर्ताले फिर्ता माग गर्न पाउँछ। यसरी निकासीकर्ताले फिर्ता माग गरेको रकम कर प्रशासनले कर फिर्ता माग भएको ३० दिन फिर्ता गर्नुपर्छ।
गैर निकासीकर्तालाई कर फिर्ता
कहिलेकाहीँ गैरनिकासीकर्ताको हकमा पनि बिक्रीमा संकलन गरेको करभन्दा खरिद—पैठारीमा तिरेको कर बढी भई कर फिर्ताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै नयाँ उद्योग व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद—पैठारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्छ भने उत्पादन तथा बिक्री वितरण सुरु गरेको छैन भने त्यस्तो व्यवसायले बिक्रीमा कर असुल गरेको हुँदैन।
कुनै व्यवसायले एकैपटक ठूलो मात्रामा सामान खरिद—पैठारी गरेर त्यस्तो सामानको ठूलो भाग स्टकमा राखेको अवस्थामा खरिद—पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी हुन्छ। यसैगरी बिक्रीमा शून्य दर लागेको कारणले पनि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद—पैठारीमा तिरेको कर बढी हुन सक्छ। यसरी विभिन्न अवस्थामा बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद—पैठारीमा तिरेको कर बढी भएमा सो बढी रकम करदाताले कर प्रशासनबाट फिर्ता माग गर्न सक्नेछन्। त्यसरी माग गरिएको रकम कर प्रशासनले करदाताले माग गरेको ६० दिनभित्र फिर्ता दिनु पर्छ।
कूटनीतिक कर फिर्ता
करदाताका साथै कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि कर फिर्ता दिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नेपालमामात्र नभै विश्वमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने हरेक देशमा रहको पाइन्छ। नेपालको मूल्य अभिवृद्धि करअन्तर्गत गरिएको कूटनीतिक कर फिर्ता व्यवस्थाअनुसार कूटनीतिज्ञ, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले तिरेको मूल्य अभिवृद्धिकर तत्सम्बन्धी कारोबार भएको मितिले तीनवर्षभित्र फिर्ता माग गर्न सकिने निम्नानुसारको व्यवस्था छ :
- नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको नेपालको कूटनीतिज्ञलाई विदेशी राष्ट्रले पारस्परिकताको आधारमा वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थामा कार्यरत कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको रहेछ भने नेपालस्थित त्यस्तो राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम।
- नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम।
- संयुक्त राष्ट्रसंघ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम।
- नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम।
सुरुमा कूटनीतिक फिर्ता माग गर्न तिरेको करको न्यूनतम सीमा थिएन। २०५९ सालमा न्यूनतम १५ सय रुपैयाँमाथि तिरेकोमूल्य अभिवृद्धि कर माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। फिर्ता माग गर्न पाइने मूल्य अभिवृद्धि करको न्यूनतम रकमलाई २०७१ सालमा ५ हजार र २०७६ मा १० हजाररुपैयाँ गरिएको थियो।
परियोजनको कर फिर्ता
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौताबमोजिम नेपालभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था छ।
विदेशी पर्यटकको लागि कर फिर्ता
मूल्य अभिवृद्धि कर गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित कर भएकोले विदेशी पर्यटकले खरिद गरेर आफूसँगै लिने सामान सो सामान खरिद गरिएको मुलुकमा उपभोग नहुने भएकोले त्यस्तो सामानमा पर्यटकले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर निजलाई फिर्ता दिने सामान्य प्रचलन छ। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको सुरुका वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकहरूले नेपालमा खरिद गरेर विदेश लिने सामानमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पर्यटकलाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको प्रशासन गर्न गाह्रो हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यो कर लागू गरिएको सुरुका वर्षहरूमा पर्यटकलाई कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको थिएन।
तर २०६१ सालमा नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिदगरी आफूसँग लगेमा त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०६७सालमा पर्यटकले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७५ सालमा विदेशी पर्यटकले १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको करलाग्ने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा तिरेको करको सट्टा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुन सक्ने र त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसरी विदेशी पर्यटकलाई कर फिर्ता दिने वर्तमान व्यवस्थाअनुसार तोकिएका स्टोरबाट खरिद भएका २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको फिर्ता हुने रकम करयोग्य वस्तु वा सेवा साथमा लिई जाने विदेशी पर्यटकले हवाई मार्गबाट नेपाल छाड्ने समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काउन्टरबाटै फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत कट्टा गरिने व्यवस्था छ।
मूल्य अभिवृद्घि कर फिर्ताको अवस्था खासगरेर निकासीको हकमा उत्पन्न हुन्छ। निकासीमा मूल्य अभिवृद्घि कर शून्य दरले लाग्छ। यसको अर्थ निकासीमा वास्तवमा कुनै कर उठाउनु पर्दैन।
कर फिर्ता लिन सकिने गरी तोकिएका स्टोरको संख्या सीमित छ भने त्यस्ता स्टोरको नाम पर्यटकहरूको जानकारीको लागि सर्वसुलभ भएको देखिँदैन। त्यस्ता स्टोरको नाम थप्दै जानुपर्नेमा लामो समयदेखि यथावत् राखिएको छ। यसले गर्दा विदेशी पर्यटकको लागि गरिएको कर फिर्ता व्यवस्था प्रभावकारी भएको छैन। यस्तो कर फिर्ता लगेको वार्षिक रकम नगण्य मात्र छ। विदेशी पर्यटकलाई गरिने कर फिर्ता व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई त्यसका बारेमा प्रचारप्रसार गरिनु पर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित कर फिर्ता डेस्कमा जनशक्तिको निरन्तर व्यवस्था गरिनु पर्छ।
अन्य कर फिर्ता
यसैगरी, भूलबाट असुल गरिएको करको रकम पनि फिर्ता हुने प्रावधान छ। यस किसिमको करको रकम फिर्ता गर्दा करको वास्तविक भार बहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गर्ने व्यवस्थाछ।तर यस किसिमको कर फिर्ता व्यवस्था व्यवहारमा प्रयोग भएको छैन। यसैगरी २०७६ सालमा कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदगर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहनस्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम विभागले निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था पनि व्यवहारमा लागू गरिएको छैन।
निष्कर्ष
कर फिर्ता व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि करको महत्त्वपूर्ण विशेषता भएकाले नेपालमा पनि निकासीकर्ता, गैरनिकासीकर्ता, कूटनीतिज्ञ, कूटनीतिक नियोग, विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना, विदेशी पर्यटक आदिको लागि विस्तृत किसिमको कर फिर्ता व्यवस्था तर्जुमा गरिएको छ। यसरी करफिर्ता व्यवस्थाको तर्जुमा भएर मात्र पुग्दैन त्यसको मर्मअनुसार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनु पर्छ ।
खड्का कर विज्ञ हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
