नयाँ संविधान निर्माणपछि नेपालमा दोस्रोपटक हिजो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। हिजोको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि नेपाली जनताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिएर पठाएका छन्। अबको केही दिनमा नै नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। छिटफुट घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुनु सुखद छ। यसपालिको निर्वाचनमा जनसहभागिता कम हुनु दुःखद्मात्रै होइन, सन्देशमूलक छ। २०७४ सालको आम निर्वाचनको तुलनामा यसपालि मतदातामा उत्साह केही न केही कम भएको छनक पहिल्यै देखिएको थियो। त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न। नयाँ संविधानपछि राजनीति एउटा बाटोमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा मतदाता निकै उत्साहित थिए। आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको आशासहित त्यतिबेला झन्डै ७० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए।
यसपालिको निर्वाचन लोकतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको निरन्तरता नै हो। मतदानको आफ्नो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न मतदातामा रुचि नजाग्नु राजनीतिक वितृष्णाको द्योतक हो। यो गएका पाँच वर्षमा संसद्मा देखिएका अराजनीतिक गतिविधिको उपजमात्रै होइन, जनताले आफ्नो जीवनमा देख्न चाहेको परिवर्तन कत्ति नभएको महसुस गर्नु हो। गएका पाँच वर्ष जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा निर्वाह गरेको भूमिका र सरकारले गरेका कामबाट जनता खास खुसी हुन सकेका थिएनन्। त्यसको परिणाम पनि निर्वाचनप्रति पहिलाको झै उत्साह नभएको हुनुपर्छ। र, यसपालिको निर्वाचनबाट पनि उही पुरानै दल र तिनका नेताहरू फेरि कुर्सीकै खेलका लागि जाने जनताले देखे। जनतामा पाँच वर्षमा बढेको निराशा र वितृष्णाप्रति दलहरू पूरापूर बेपर्वाह गरेका चुनावी उम्मेदवार र तिनका प्रतिबद्धताहरूबाट प्रष्ट भए। पटकपटक उही वाचा प्रतिबद्धता अनि पटकपटक उही र उस्तै अनुहारका उम्मेदवारबाट जनतामा आशा जाग्न सकेन।
अब त केही हुन्छ है भन्ने आशा जगाउन दलहरू विफल हुँदा नै मतदानमा जनसहभागिता कम हुन गयो। चुनावी माहोलका बीच ‘नो नट अगेन’जस्ता अभियान सामाजिक सञ्जालमा चल्नुबाट दलहरूलाई पूर्वसंकेत मिलेको थियो। तर, राजनीतिको जमिन्दारी आफूबाहेकको हुन सक्दैन भन्ने भ्रम र अहंकारबाट ग्रसित दलहरूले आफूलाई सुधार्न पटक्कै चाहेनन्। स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर वामपन्थी गठबन्धन बनाएर झन्डै दुईतिहाइ मत पाएका एमाले र माओवादी एक हुनै सकेनन्। शक्तिशाली सरकारले कुनै सेवा प्रवाह गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने झगडाले नै उनीहरू टुक्रिएनन् मात्रै जनअपेक्षामाथि ठूलो धोका दिए। फेरि सत्ताका लागि जोडिएका कांग्रेस माओवादीसहितले गठबन्धन बनाएर जनतालाई आफ्ना रैतीको दर्जामा खसाल्ने दुष्प्रयत्न गरे। आफूहरूले चाहेपछि राम्रा होइन हाम्रो भएपछि भोट पाइन्छ भनेर राजनीतिलाई ठेकेदारीमा सीमित गर्न खोजे। राजनीतिलाई रमिता बनाए। त्यसैको परिणाम जनतामा मतदानप्रति नै वितृष्णा जाग्यो।
एक त सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरिसकेको राइट टु रिजेक्ट (अस्वीकारको अधिकार) लाई पनि कार्यान्वयन गर्न अटेर गरे। त्यसलाई मतदाताले मतदानमै भाग नलिएर कार्यान्वयन गरेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। अर्काेतिर मूलधारका भनिएका दलहरूले र विश्लेषकहरूले नसोचेको राजनीतिक शक्तिको उपस्थितिको पूर्वामान पनि गरिसकिएको छ। नयाँको चाहना भनेको पुरानालाई अस्वीकार गरेको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। यो निर्वाचनको सन्देशलाई हृदंयम गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो। निर्वाचन फगत मतदानमात्रै होइन, परिवर्तनको माध्यम हो। जनताले मतदानमार्फत नै परिवर्तनको चाहना प्रकट गरेका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अब निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूको हुनेछ। विगत गरेका गल्ती कमजोरीलाई सुधार्दै राजनीतिलाई सङ्लो बनाउन, जनता केन्द्रित काम गर्न देशलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजान तथा समृद्ध मुलुक निर्माणको बाटोमा लाग्न जरुरी छ। निर्वाचनपछिको जनअपेक्षा त्यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
