३ सय ९ नयाँ उद्योग दर्ता

३ सय ९ नयाँ उद्योग दर्ता

काठमाडौं : नेपालमा २०७८/०७९ मा ३ सय ९ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। कुल ३ खर्ब ४३ अर्ब  ५५ करोड लागतका यी उद्योगले २८ हजार ५ सय २७ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग विभागको तथ्यांक छ। ९१ ठूला, १०८ मझौला र ११० साना उद्योग छन्। यसैगरी ११६ उत्पादनमूलक उद्योग पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। ५० उद्योग ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्। दर्ता भएका उद्योगमा गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै १०३ उद्योग र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ उद्योग दर्ता भएका छन्। 

गएको वर्ष २६ खर्ब २७ अर्बबराबरका थप ८ हजार ७ सय ६४ उद्योग प्रस्तावित भएका छन्। समीक्षा वर्षमा ५४ अर्बबराबरको विदेशी लगानी आधारित २९५ उद्योग पनि प्रस्तावित छन्। यसले १६ हजार ९०६ थप रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा विभागको छ। उद्योगमा वैदेशिक लगानी गर्नेमा चीन पहिलो नम्बरमा छ। दोस्रोमा भारत छ।  

नेपालमा साना, मझौला र ठूला गरी ६ लाख ३० हजार ४ सय ८४ उद्योग विभागमा दर्ता भएको महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए। आठौं औद्योगिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक तिवारीले उद्योगको पोर्टफोलियो ३५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए। ४१ लाख ९२ हजारलाई उद्योगले रोजगारी दिइरहेका छन्। नेपालमा दर्ता भएका उद्योगमा सबैभन्दा बढी ५८.२ प्रतिशत ऊर्जासम्बन्धी उद्योग छन्। दोस्रो नम्बरमा २२.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक उद्योग छन्।

कुल गार्हस्थ्यमा उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४.२९ प्रतिशत छ। वार्षिक वृद्धिदर १०.१९ प्रतिशत छ। तर, चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्षमता करिब १० प्रतिशतले ह्रास आएको उक्त कार्यक्रममा बताइएको छ। ब्याजदरमा भएको वृद्धिलाई घटाउन र तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आयातबाट उठेको कर र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हुँदा यो अवस्था भोग्नु परेको बताए। उनले औद्योगिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र लाग्नु पर्नेमा जोड दिए। सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.