जनकपुरधाम : प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणामले मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अवस्थामा परिवर्तन आएको देखाएको छ। यसअघि भएका निर्वाचनमा एउटै पार्टी र व्यक्तिमा केन्द्रित रहने जनमत यसपटक भने परिवर्तन भएको छ। मधेसवादको नारालाई अगाडि बढाएर पछिल्लो निर्वाचनसम्म यहाँ बहुमत ल्याउन सफल मधेस केन्द्रित दलहरू यस निर्वाचनमा सानो आकारमा पुगेका छन्। गत निर्वाचनमा तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले मधेसको प्रदेशसभामा पहिलो दल बन्न सफल भएको छ।
संघीय संसद्का ३२ सिटमध्ये २० नयाँ अनुहारले जितेका छन्। प्रदेशसभाका ६४ प्रत्यक्ष सिटमध्ये ३६ नयाँ सांसद्ले जित निकालेका छन्। जम्मा दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा बाँकी रहँदा, अग्रता र विजेताको मतपरिणामअनुसार नेकपा एमालेले गत निर्वाचनभन्दा राम्रो मत संकलन गरेको देखिन्छ। गत निर्वाचनमा जम्मा दुई सिट जितेको एमालेले यसपटक संघीय संसद्मा मधेसबाट सात सिटमा जित प्राप्त गरेका छन्।
संघीय संसद्तर्फ प्रदेशमा जोडघटाउ गर्दा नेपाली कांग्रेस सात क्षेत्रमा जित्दै मजबुद बनेको छ। यसअघि कांग्रेसले मधेसबाट ६ सिट मात्रै जितेको थियो। त्यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी यस निर्वाचनमा ६ सिटमा सीमित भएको छ। जबकी गत निर्वाचनमा जसपाले १० सिट जित्न सफल भएको थियो। गत निर्वाचनमा ९ सिट हात पारेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यसपटक ३ सिटमा चित्त बुझाउन परेको छ। नेकपा माओवादीले १ सिट पाएको छ । जबकी गत निर्वाचनमा माओवादीले मधेसमा ५ सिट जितेको थियो।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले २, जनमत पार्टीले १ र स्वतन्त्रबाट ३ जनाले जित हासिल गरेका छन्। प्रदेशबाट माओवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा आधि सिटमात्र जित्न सफल भएका हुन्। स्वतन्त्रबाट सर्लाही ४ मा जितेका अमरेश सिंह नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेवार छन् भने रौतहट ३ बाट प्रभु साह र रौतहट २ बाट किरण साहलाई सता गठबन्धनका केही दलहरूले खुलेरै सहयोग गरेकाले जित प्राप्त भएको छ।
प्रदेशमा सरकार बनाउन जनमत पार्टी निर्णायक
मधेस प्रदेशमा सरकार गठन गर्न जनमत पार्टीको निर्णायक भूमिका रहने भएको छ। प्रदेशमा युवाहरूमाझ विशेष लोकप्रिय हुन सफल डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गर्दै गएको छ। जसको परिणाम निर्वाचनको मतले देखाउँछ। जनमत प्रतिको रुझानले पनि मधेसवादी दलहरूलाई ठूलो धक्का लागेको छ।
प्रदेशसभाको ६४ प्रत्यक्ष सिटमध्ये ६ सिटमा विजयी भएका जनमत पार्टीले अझ बढी सिट थप्ने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धन वा एमाले, जसपामध्ये कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण मधेस प्रदेशको सरकार गठन सहज देखिँदैन। प्रदेशसभामा शुक्रबारसम्मको नतिजा तथा अग्रसरताका आधारमा नेकपा एमाले १३ सिटसहित ठूलो दल र कांग्रेस १३ सिट प्राप्त गरेर दोस्रो ठूलो दल हुने देखिन्छ। त्यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेका जसपा प्रत्यक्षतर्फ मात्र ९ सिट र लोसपाले ७ सिट जित हासिल गरेका छन्।
नेकपा माओवादीले र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जम्मा ४÷४ स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् भने ६ वटा सिटमा स्वतन्त्र सांसद्ले जितेका छन्। प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई जितेका सबै सांसद कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका बागी उम्मेदवार रहेकाले दलहरूले उनीहरूलाई पुनः पार्टी प्रवेश गराउने सम्भावना छ।
‘मधेसवादी दलहरूले आफ्नो एजेन्डा बिर्सेर पहिला विरोध गरेकै पार्टीहरूसँग राजनीतिक गठबन्धन गरेपछि उनीहरूलाई जनताले पत्याउन सकेनन् र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विकल्पका रूपमा जनताको रोजाइमा परेको हो,’ युवा अभियानी अरुण झा भन्छन्, ‘जनमत पार्टीले पछिल्लो समय किसानको दुःख पीडा, मलको अभाव र जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा बोलेर गाउँघरमा आफूलाई चर्चित बनायो। प्रदेश सरकारका गलत क्रियाकलापहरूको खुलेर विरोध गर्यो जसले गर्दा यस पार्टीलाई जनताले एउटा अवसर दिउँ भन्दै अवसर दिएका हुन्।’
३ पार्टी अध्यक्षको जित र २ को हार
मधेस प्रदेशको संघीय संसद्का लागि चारवटा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्षले उम्मेवारी दिएका थिए। जसमध्ये नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रौतहट २ बाट निर्वाचित भए। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर महोत्तरी ३ बाट निर्वाचित भए। उनको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृखेशचन्द्रलाल चुनाव हारेका हुन्।
प्रदेशको सबैभन्दा रोचक प्रतिस्पर्धा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र २ मा भएको थियो। यहाँ जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोबरभन्दा बढी मतान्तरले हराए। मधेसमै मधेसका अगुवा नेताहरू हार्नुलाई परिवर्तनको ठूलो संकेतका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ लिन्छन्।
‘मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरूले मधेसमा नराम्रो परिणाम भोग्नु परेको कारण उहाँहरू आफैं हो,’ लाभ भन्छन्, ‘जनतालाई सधैं पुरानै मुद्दाहरूमा उल्झाएर राख्ने र आर्थिक वा सामाजिक विकासतर्फ कसरी अगाडि बढ्ने त्यो कुनै पनि आधार दिन नसक्नु उहाँहरूको हारको पहिलो कारण बनेको हो। दोस्रो कुरा जनताले अब आन्दोलन वा विरोधभन्दा पनि समृद्धि र आर्थिक विकास चाहेको छ जसतर्फ यी नेताहरूको ध्यान छैन। तसर्थ उहाँहरूलाई जिताएर सधैं सत्तामा पुर्याउने भर्याङ्ग जनता बनेन र यसपालि मधेसबाट नयाँ उम्मेदवारहरूलाई जिताएर नयाँ सन्देश दिन खोजिएको छ।’
२ महिला संघीय र ४ प्रदेश संसद्
मधेस प्रदेशमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका तीन महिलाहरूमध्ये दुई जना संघीय संसद्मा पुगेका छन्। धनुषा ३ बाट एमालेका उम्मेदवार जुली महतो र बारा ३ बाट एमालेकै उम्मेदवार ज्वाला साह सांसद पदमा निर्वाचित भएका छन्।
धनुषा ३ बाट दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी जुली महतो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिसँग पराजित भएकी थिइन्। तर, सोही बेला एमालेबाटै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित भएर सदन पुगेकी महतोले पछिल्लो १० वर्षमा क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचनको तयारी गरेकी थिइन्।
निर्वाचनअघि धनुषामा आयोजित चुनावी सभामा सहभागी स्थानीय र उम्मेदवार । तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ
पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीसमेत बन्न सफल भएकी महतोलाई यसपालिको निर्वाचमा गठबन्धनका उम्मेदवार अनिलकुमार झासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको थियो। रौतहट जिल्लाबाट राजनीति गर्दै आएका झा धनुषामा आएर उम्मेदवार बन्दा उनलाई जनताले अपनाउन सकेनन् र महतोलाई १० हजारभन्दा बढी मतको अन्तरले विजयी गराए। यता, अर्की महिला उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी नेतृ चित्रलेखा यादव सिरहा २ मा जनता समाजवादीका उम्मेदवार राजकिशोरबाट चुनाव हारेकी छन्।
- प्रदेशसभामा निकै खुम्चियो जसपा, संघमा ६ सिटमा सीमित
- लोसपा पनि कमजोर बन्यो, संघमा ३ जित मात्रै
- माओवादी प्रदेश र संघ दुवैमा कमजोर
- जनमत पार्टीको उदय
- कांग्रेस र एमाले झन् मजबुद
मधेसको प्रदेशसभामा जम्मा चार महिला सांसदले जित प्राप्त गर्ने सुनिश्चित भएको छ। लोसपा सांसद रानी शर्मा तिवारी महोतरी ३ (ख)बाट विजयी भएकी हुन्। त्यसैगरी, महोत्तरी २ (ख)बाट लोसपाकै वागी स्वतन्त्र उम्मेदवार सुरिता साह जितेकी छिन्। सर्लाही १ (ख)बाट एकीकृत समाजवादीकी बेची लुंगेली चुनाव जितेकी छिन् भने महोत्तरी १ (क)बाट एमालेकी उम्मेदवार शारदा थापा मतगणनामा अग्रसरता पाएकी छिन्। अघिल्लो प्रदेशसभामा यी चार जनै प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद् रहेकी थिइन्।
जातिवादलाई चिर्दै मधेस
जातिवादको राजनीति हावि भएको यस प्रदेशमा यसपालिको निर्वाचनको परिणामले फरक अनुभूति गराएको छ। जातीय समीकरणकै आधारमा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गर्ने मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले यसपालि जनताबाट फरक मत पाएका छन्। अधिकांश सिटमा जातीय समीकरण काम लाग्न सकेको छैन।
‘मधेसवाद’ को दुई दशकमा अरूहरूकै राजनीतिक गोटी बनेका दलित र मुस्लिमहरूले पनि आफ्नो मतको महत्व बुझिसकेका छन्। जसको परिणाम यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष देखिन्छ।
यादव बाहुल्य क्षेत्रमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हार र डा. सिके राउतको जितले मधेसी जनताले जातिवादलाई विस्तारै परास्त गर्न खोजेको सन्देश दिन्छ। ‘मधेसवाद, साम्यवाद, हिन्दूवाद वा समाजवादको नारा बोकेर हिँडेका मुख्य दलहरूले विस्तारै सबै नारालाई तिलाञ्जली दिएर जातिवादको राजनीति सुरु गरेका छन्। तर, जनता विस्तारै भ्रमबाट बाहिर आउँदै छ,’ सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘यदि मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो मर्यादा जोगाउनु छ भने आफूले जुन वादको सिद्धान्त बोकेर जनता माझ पहिलादेखि गएका छन् त्यसलाई जोगाएर राख्नु र सोही वादलाई लिएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
मधेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि
मधेसी राजनीतिको सुरुवाती चरण २००७ सालको क्रान्तिसँग जोडिएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको क्रान्तिमा मधेसी जनताको योगदान पनि निकै ठूलो थियो। महोत्तरी, सप्तरी र मोरङका मधेसी जमिन्दारहरू सुरुवाती कालदेखि नै प्रजातन्त्रको लडाइँमा जोडिएका थिए।
मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंह, कुशेश्वर पाठक, महेन्द्र राय २००७ सालको क्रान्तिका सूत्रधारहरू थिए। २०१५ सालमा प्रकाशित परतन्त्र मधेस और उसकी संस्कृति पुस्तकमार्फत रघुनाथ ठाकुरले मधेस र मधेसीको मुक्तिको आन्दोलको बिजारोपन गरेका थिए।
पञ्चायतकालमा मधेसी नेता र क्रान्तिकारीहरू तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध लडेका थिए। रामराजाप्रसाद सिंह र नारायणहिटीद्वारा बमकाण्डमा आरोपित धनुषाका डा. लक्ष्मीनारायण झा, सत्यनारायण साह, सूर्यनाथ राय यादव र सप्तरीका साकेतचन्द्र मिश्र र दिलीप चौधरी सो बेला राज्यद्वारा बेपत्ता पारिए। यीमध्ये रामराजाप्रसाद सिंह राज्यबाट उम्कन सफल भए पनि दुर्गानन्द झा पञ्चायतकाका प्रथम सहिद भए।
२०६३ सालमा मधेसमा महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उदय भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पहिला मधेसी जनअधिकार फोरम थियो। २०६३ सालसम्म फोरमले मधेसमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल भयो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरमले ५२ सीट जितेर मधेसी दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो बन्न सफल भयो। समयक्रम सँगै पार्टीमा टुटफुट भयो र अन्य पार्टीसँग एकताको क्रम पनि सुरु भयो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईका १ सय १९ सिटमध्ये १२ सिटमात्र जितेका थिए। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ठूला तीनवटा मधेस केन्द्रित दलमात्र प्रतिस्पर्धामा भए पनि पछि उनीहरूको सत्तास्वार्थ र फुटले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रो परिणाम भोग्नु परेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
२०७२ सालमा फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बन्न पुग्यो पछि २०७६ मा उक्त पार्टीमा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पनि मिल्न गयो र पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी नेपाल बन्यो। २०७७ मा सपा र मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भएर जसपा बन्न पुग्यो। मधेस केन्द्रित दलहरू एकै ठाउँमा आएपछि जनतामा निकै राम्रो सन्देश गएको थियो।
मधेस प्रदेशमा मधेसवादी दलको बहुमतको सरकार गठन हुँदा अब समृद्धि र विकासको बाटो खुला भन्ने आश जनतामा थियो तर, सत्तामा पुगे पनि जनभावनालाई कदर नगरी भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रशय दिएकै कारण मधेसवादी दललाई जनताले मतमार्फत सजाय दिएको स्थानीयहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
