हिंसा पीडितको सहारा बन्दै ओसीएमसी

हिंसा पीडितको सहारा बन्दै ओसीएमसी

काठमाडौं : गत भदौ अन्तिम साता १४ वर्षीय पुरुषले नेपालगंजमा ४ वर्षकी नाबालिकालाई वलत्कार गरे । बलत्कार पश्चात् टाउकोमा ढुंगाले किच्चाएर मर्‍यो भनेर फालीदिए । लगत्तै ती बालिकालाई आफन्तले नेपालगंजस्थित एक अस्पताल लगीयो । सो अस्पतालले ट्रमा सेन्टर रेफर गर्‍यो । ट्रमाको ओसीएमसीमार्फत् उपचार सेवा उपलब्ध गराइयो । ट्रमाले प्लाष्टीक सर्जरी लगायत उपचार गरेपछि नेपालगंजकै अस्पतालमा फलोअप गर्ने गरी जिम्मा लगाइयो । अहिले ती पुरुष पुर्नस्थापना केन्द्रमा छन् । यो त ओसीएमसीले दिएको सेवाको एउटा उधाहरण मात्रै हो ।

पछिल्लो समय अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) बाट सेवा लिनेको संख्या क्रमिक रुपमा बढेको छ । लैंगीक हिंसामा परेका व्यक्तिहरुले ओसिएमसीबाट सेवा लिने क्रम बढेको सम्बन्धीत अस्पतालहरुले वताएका छन् ।

केन्द्रले पीडितको कानुनी उपचार र पुनः स्थापनामा पनि सघाउने गर्छ । बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौनजन्य, शारीरिक, विषादी सेवन, आत्महत्या प्रयास, मानसिक दुव्र्यवहारमा परेकाहरु ओसीएमसीको सम्पर्कमा आउने गरेका छन् । अस्पतालमा आधारित सो केन्द्रबाट पाउने उपचार, परामर्श सेवाले न्यायको लागि कानुनी बाटो समात्नसमेत पीडितलाई सहज भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । जटिल र संवेदनशील अवस्थामा भने बढी समयसम्म पनि राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अल्पकालीन सेवा केन्द्र, बाल कल्याण समिति र अस्पतालकै अन्य विभागबाट समेत पीडित ‘ओसिएसी’को सम्पर्कमा आइपुग्छन् । केन्द्रले पीडितलाई खाना, आवास, सुरक्षा, कानुनी परामर्शलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ । अस्पतालको छुट्टै कक्षमा ‘ओसिएमसी’ सञ्चालित छ ।

दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गत साउनदेखि अहिलेसम्म ८० जनाले सेवा लिएका छन् । प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी नीशानदाजु भट्टराईका अनुसार ओसीएमसीबाट बलत्कार, घरेलु हिंसा, सुरक्षित गर्भपतन, शारीरीक चोटपटक,बालबिबाह, मानसिक यातना लगायत घटनाका पिडीतले  सेवा लिएका छन् । भट्टराइले भने, मुख्यतः प्रहरी मार्फत् यस प्रतिष्ठानमा सेवा लिन आउनुहुन्छ । संघ संस्था मार्फत् र कोहि कोहि आफै स्वयम् पनि अस्पताल आउनुहुन्छ । ’ प्रतिष्ठानमा ओसीएमसी शाखामा तिन जना कर्मचारी छन् । २०६९ सालदेखि प्रतिष्ठानले सेवा दिदैं आएको छ । ओसीएमसीका फोकल पर्सन सुस्मीता पोख्रेलले ओसीएमसीमार्फत् सेवा लिने सबैलाई निशुल्क उपचार गरिरहेको बताइन् । पोख्रेलले अन्नपूर्णसुंग भनिन्, ८० जना मध्ये ५१ जना आफै, २९ जना प्रहरी मार्फत् र ४ जना अन्य अस्पतालहरुबाट रिफर भएर सेवा लिन आउनुभएको छ । उहाँहरुलाई रगत जाँच, खाना, खाजा, कपडा सबै निशुल्क उपलब्ध गराउँछौं । ’ प्रतिष्ठानको तथ्यांक अनुसार सेवा लिने मध्ये अधिकांश १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका छन् । सो उमेर समूहका ६० जनाले सेवा लिए । यस्तै, १४ वर्ष मुनिका १७ जना, ५० देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका २ जनाले सेवा लिएका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार ओसीएमसीमार्फत् शारीरीक चोटपटक लागेका १४ जना, यौनजन्य हिंसामा परेका २५ जना, घरेलु हिंसाका ४९ जना र जेल जिवनमा परेका २ जनाले सेवा लिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । पोख्रेलले भनिन्,यो कार्यक्रम संचालन गर्न जनशक्तीको चुनौती छ । एक जना डाक्टर, एक जना प्रहरी कर्मचारी र म मात्रै छौं । थोरै कर्मचारीले सेवा दिनु चुनौति हो । ’ प्रतिष्ठानलाई सरकारले यो आर्थीक वर्ष ओसीएमसी कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैंया उपलब्ध गराएको छ । पोख्रेलले अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका पीडितलाई अन्य ठूला अस्पतालमा पठाउने गरिएको बताइन् ।

यस्तै, ट्रमा सेन्टरमा २०७८ चैतदेखि ओसीएमसीमार्फत् सेवा दिन थालिएको हो । पछिल्लो तीन महिनामा ५२ जनाले सेवा लिएका छन् जसमध्ये अधिकांश घरेलु हिंसापिडीतले सेवा लिए । ट्रमा सेन्टर ओसीएमसीका फोकल पर्सन सुमन चौधरीले ओसीएमसी मार्फत् निशुल्क औषधी, सुरक्षा,कानुनी तथा स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजीक परामर्श सेवा दिने गरिएको बताइन् । चौधरीले अन्नपूर्णसंग भनिन्, सेवा लिनेको संख्या बढेको छ । तर, मुख्यतः मैले पुर्नस्थापनामा चुनौती देख्छु । अहिलेसम्म हाम्रो अस्पतालमा आएका केसहरुमा मानव सेवा आश्रमले सहयोग गरेको छ । पुर्नस्थापना केन्द्रहरुमा पर्याप्त संरचनाको अभाव छ ।’ चौधरीले ट्रमाको ओसीएमसी शाखामा ४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन् । ट्रमामा बलत्कार सम्बन्धी २ जना, स्रोतसाधनबाट बञ्चीत ३ जना, घरेलु हिंसा(मानसिक र कुटपीट) ४७ जनाले सेवा लिएको बताइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोसनीदेवी कार्कीले ओसीएमसी सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको बताइन् । जेसी शाखाका प्रमुख समेत रहेकी कार्कीले अन्नपूर्णसंग भनिन्, ओसीएमसी सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । अब सेवा विस्तार गर्ने भन्दापनि गुणस्तरीय एकीकृत सेवा प्रवाह गर्ने योजना छ ।’ कार्कीले सेवा सुरु भएदेखि अहिलेसम्म कति जनाले सेवा लिए भन्ने बारे एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत् तथ्याकं संकलनको काम भइरहेको बताइन् ।

सरकारले हिंसा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई ओसीएमसीमार्फत स्वास्थ्य उपचार लगायत आवश्यक सेवाहरु निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम ७७ जिल्लामै विस्तार भइसकेको छ भने ९४ केन्द्रमार्फत् सेवा दिइरहेको छ ।

लैंगिक हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक विमर्श, चिकित्साजन्य प्रमाण सङ्कलन र संरक्षण, अल्पकालीन आश्रय, कानूनी उपचार, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले तोकिएका अस्पतालहरूमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

लैंगिक हिंसालाई प्रभावकारी र कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न जिल्ला अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघिय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

केन्द्रले एकीकृतरूपमा महिलाविरुद्धका हिंसालाई सम्बोधन गर्नेछ भने हिंसा पीडित महिलाका साथ आएका बालबालिकासमेतलाई उपचार तथा आश्रयको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।

ओसीएमसीका लक्षित समूह

– सबै किसिमका लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति

–लैंगिक हिंसाको जोखिमयुक्त परिस्थितिमा रहेका बेवारिसे एवम् शारीरिक तथा मानसिकरूपले अशक्त महिला तथा बालबालिका

–लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित भई मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका कारणले घर वा सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा जीवन जिउन बाध्य महिला तथा बालबालिका

–लैंगिक हिंसा पीडित एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका वा ज्येष्ठ नागरिक महिलास

–सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपद्का कारण हिंसामा परेका र पर्नसक्ने महिला वा बालबालिका

–एच.आई.भी. तथा एड्सबाट सङ्क्रमित भई लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित महिला वा बालबालिका

–तेस्रो लिङ्गी समूहका व्यक्तिहरू


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.