किन सुस्त कोरला सडकको काम ?

जोमसोम : उत्तर—दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकको काम सुस्त गतिमा बढेको छ। प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक विपद्का साथै निर्माण कम्पनीहरूको चरम ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको हो।

भारतीय नाकाबन्दीपछि सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको कोरला सडकअन्तर्गत अहिले म्याग्दी खण्डको तीन वटा प्याकेजमा मात्र केही काम भए पनि अन्य स्थानमा सडक तथा पुलको काम ठप्पै भएका छन्। म्याग्दीको गलेश्वरदेखि तातोपानी र तातोपानीदेखि मुस्ताङको कोवाङ खण्डसम्म आंशिक सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। जोमसोम–कोरला सडकको २५ किमि सडक र निर्माणाधीन ८ वटा पुलको काम ठप्पै छन्। यसअघि निर्माणको काम धमाधम भइरहेको लोमान्थाङदेखि छोसेरसम्मको चार वटा पुल चिसोको कारण काम हुन सकेको छैन। जोमसोम–कोरला खण्डको कागबेनी, छुसाङ, घमी, चराङलगायतका स्थानमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले सडक पुलको काममा भौतिक प्रगति हुन नसकेको हो।

उपल्लो मुस्ताङमा चिसो ह्वात्तै बढेकाले मजदुर र उपकरण चालक त्यहाँ रहेर काम गर्ने अवस्था नरहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले मौसम प्रतिकूलताका कारण जोमसोम–कोरला सडकमा काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भए पनि केही निर्माण कम्पनीले सुरुआती चरणदेखि नै निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको बताएको छ। यस्तै, उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने कागबेनी पुल अन्तिम चरणमा पुगे पनि ठेकेदारले काम अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन छन्।

यसैगरी विभिन्न बहानाबाजी गरी ठेकेदारले पटकपटक म्याद थप्दै आइरहेको बेनी–जोमसोम ७६ किमि सडकको चौथो पटक थपिएको डेडलाइन पनि गत असारमा सकिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली बाह्रौं संशोधनअनुसार यहाँ चार वटै खण्डको म्याद २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको थियो। बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत तीन वटा खण्डको काम आंशिक गति लिए पनि अहिले कोवाङ–जोमसोम चौथो खण्डको १६ किमि सडकको काम अलपत्र छ। यस खण्डको जोमसोम क्षेत्रमा १६ सय मिटर सडक निर्माण कम्पनीले अधकल्चो पारेर छोडेको छ।

२०७४ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम सडकको चौथो खण्डको १६ किमि सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे गर्ने जिम्मा कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले लिएको थियो। जेभीले ७० करोड ५२ लाख लागतमा काम अघि बढाए पनि त्यसपछि सहायक निर्माण कम्पनी पटकपटक परिवर्तन हुँदा सडकको कामले गति लिन नसकेको हो। पछिल्लो पटक जिम्मा लिएका प्रतिनिधि भावेश बोहरा अहिले आयोजनाको सम्पर्कमा छैनन्। जोमसोम क्षेत्रको आरसीसी सडक, ड्रेन निर्माण र सडक चौडा गर्ने काम लथालिङ्ग छोडिएको छ। निर्माण कम्पनीको पछिल्लो प्रतिनिधिले पनि काम गर्न नसकेर फिर्ता हुँदा कोवाङ–जोमसोम १६ किमि सडक अलपत्र परेको हो। यहाँ आयोजनाले निर्माण कम्पनीले ठेक्का मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यस्तै, पछिल्लो पटक बजेट विनियोजन भई सुरु गरिएको जोमसोम–कागबेनी १३ किमि अस्फाल्ट कालोपत्रेको काम पनि सुरुआती चरणबाटै चरम ढिलासुस्ती भइरहेको छ। ५७ करोड ९८ लाख लागत रहेको जोमसोम–कागबेनी कालोपत्रे सडक रौटाहा आत्रेय सारस जेभीले २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०७८ असोज ४ गते ठेक्का सम्झौता भई २०८० असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी १८ महिनाको समय निर्धारण गरिएको थियो। तर, ठेक्का सम्झौता भएको १३ महिना बितिसक्दा जम्मा ५ प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन। यहाँ गत आवमा निर्माण कम्पनीले २७ लाख भुक्तानी बुझिसकेको छ। बेनी–जोमसोम कालोपत्रे सडकको प्रतिनिधि राजेश कुँवर अहिले सम्पर्कविहीन रहेको आयोजनाले बताएको छ।

उत्तरी चीनसँग व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७४ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला¬) सडक आयोजना अघि बढाएको हो। सुरुआती बेनी–जोमसाम–कोरला गरी ११ सडकखण्ड र केही पुलको काम अघि बढाइएको भए पनि पछिल्लो चरणमा जोमसोम–कागबेनी कालोपत्रे, मालढुंगा–बेनी १३ किमि सडक र बेनी–गलेश्वर ४ किमि सडकको योजना थपिएका हुन्। आयोजनाको हालसम्मको सम्पूर्ण भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८ प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए। उनका अनुसार बेनी–जोमसोम ७६ किमिमध्ये २६ किमि सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भएको बताए।

राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा कुल १९ वटा पुलको काम अघि बढाइएकोमा ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। सडकमा कुल १४ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। आयोजनाले अहिले मुस्ताङको लेते खोला, छाक्ताङ खोला र मार्फा खोलामा पुल निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ।

आयोजनाले बेनी–जोमसोम ७६ किमि किन सुस्त कोरला सडकको काम ?

सडकको ७५ प्रतिशत र जोमसोम–कोरला ११० किमि सडकको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत रहेको बताएको छ। जसअन्तर्गत उपल्लो मुस्ताङको चराङ–छोसेर सडकको काम अन्तिम चरण रहँदा निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन छन्। गत आवको असार मसान्तसम्म सडक तथा पुलमा गरी १० अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। जसअन्तर्गत सडकतर्फ ६ अर्ब ३१ करोडको ठेक्का सम्झौता भएकोमा ५ अर्ब २ करोड खर्च भइसकेको छ। यस्तै, सडक पुलतर्फ १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का भइसकेकोमा ८२ करोड खर्च भइसकेको छ।