धान नेपालको प्रमुख बाली हो। नेपालीहरू अधिकांशको भान्छामा बिहानै बेलुका चामल पाक्छ। धानबालीले नै नेपालको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्छ। नेपालमा जति पनि कृषियोग्य भूमिको ८० प्रतिशतमा धानखेती नै हुन्छ। सबैभन्दा धेरै खपत हुने खाद्यबाली उत्पादन गर्ने किसान भने सधैं नोक्सानीमा हुन्छन्। सरकार यो स्थिति अन्त्य गर्ने भनेरै आफैंले धान किन्ने कुरा गर्छ तर, काम गर्दैन। जस्तो कि यो वर्षका लागि पनि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको १ महिना भइसक्यो। तर एक मुठी धान किसानबाट सरकारले किनेको छैन। किसानलाई समस्या के भने धान काट्नेबित्तिकै उनीहरू बिक्री गरिहाल्न चाहन्छन्। पर्खेर बस्ने क्षमता किसानसँग हुँदैन। अरू कृषिबाली लगाउने, ऋण तिर्ने र मल, बिउबिजन किन्न उनीहरूलाई नगद चाहिन्छ। जब सरकारले धान किन्छु भनेको मूल्यमा किन्दैन। किसान अरूलाई नै बेच्न बाध्य हुन्छन्।
धान्न किन्ने सरकारी संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हो। कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि सहकारीमार्फत तोकिएको समर्थन मूल्यअनुसार किसानबाट धान किन्नुपर्ने हो। दुवै संस्थाले धान किन्न सुरु नै गरेका छैनन्। एक त सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नै तोक्न ढिला गर्यो, त्यसमाथि किन्न आलटाल। जब कि सबैलाई थाहा छ धान जेठ असारमा रोपिन्छ र कात्तिक, मंसिरमा काटिन्छ। ठिक त्यही बेला हुने गरी सरकारले न धानको मूल्य निर्धारण गर्छ न किन्ने तयारी। किनभने सरकार जब किसान चिच्च्याउँछन्, तब ब्युँझन्छ र केही गर्छु भन्छ तर बेलामा कहिल्यै माखो मार्दैन। शुद्धि नभएर यस्तो भएको पक्कै होइन, हाम्रो निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनकर्ताहरूको नियतमै खोट त छैन भन्ने प्रश्न ज्युँदोजाग्दो भएको छ।
किसान उत्पादित धान भण्डारण गर्न सक्दैनन्। न सरकारले त्यस्तो भण्डार नै बनाइदिएको छ। जब हतारहतारमा बेच्नुपर्छ, बिचौलियाहरू किसानकहाँ गएर सस्तोमा किन्छन्। फेरि तिनै बिचौलिया सरकारलाई महँगोमा धान बेच्छन्। धान रोप्ने किसान, फलाउने किसान, दुःख गर्ने किसान र किन्ने सरकार हुन्छ। तर बिचमा बसेर नाफा खाने बिचौलिया भइदिन्छन्। धान किसानको र नाफा बिचौलियाको भइरहेको छ। यति छर्लंग बेथिति हुँदाहुँदै हरेकपटक सरकारले धानको मूल्यमाथि खेलवाड गर्दै किसानमारा काम गर्दै आइरहेको छ।
यसपटक सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ। धान धेरै फल्ने बाँके, बर्दियादेखि पूर्व झापासम्मका किसानले त्योभन्दा कम मूल्यमा बिचौलियालाई धान बेच्न थालिसकेका छन्। कारण सरकारले किन्ने कहिले कहिले किसालाई पैसा चाहिले अहिलेको अवस्था त्यहाँ छ। सरकारले किन्ने बेलासम्म किसानलाई मरेपछि ओखतीको परिस्थिति भइसक्छ। कृषि ‘सुपर जोन’ भनिएका जिल्लाकै किसानले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा ३०० देखि ४०० रुपैयाँ कम प्रतिक्विन्टल मूल्यमा धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
वार्षिक औसत ५५ लाख टन धान नेपालमा उत्पादन हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। त्यतिका धान किन्न सरकारले पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्दैन। केवल देखावटीका लागि कनिका छराइ गर्छ। त्यही कारण हो, स्वदेश र भारतका बिचौलियाले नेपाली किसानको धान किनेर नाफा कमाउने। नेपालबाट सस्तोमा धान किन्ने अनि भारत लगेर फेरि महँगो चामल पठाउने चक्र चलिरहन्छ। यो चक्र तोड्न अरू कसैले होइन, सरकारले सक्छ। यति सजिलो काम पनि गर्न सक्दैन भने कुनै पनि सरकारले ‘कृषि क्रान्तिको गुड्डी’ नहाँके हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका चर्का नारा नलगाए हुन्छ। किसानले सरकारको खुट्टी देखेरै पत्याउन मुस्किल परिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
