काठमाडौं : बिलिङ प्रणाली अपग्रेडलाई अख्तियारले रोकेपछि टेलिकम प्रशासनले मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण जडान गर्ने नाममा अर्को आर्थिक चलखेल थालेको छ।
अख्तियारले बिलिङ प्रणालीमा हुन लागेको भ्रष्टाचारमा ‘ब्रेक’ त लगायो तर बीटीएसमा हाल जडान भएको रेडियो उपकरणलाई हटाएर एउटै उपकरण जडान गर्ने भन्दै टेलिकम अर्को बाटो लागेको छ। त्यो हो मल्टिब्यान्ड रिमोट रेडियो युनिट (आरआरयू)।
हाल टेलिकमले बीटीएसमा टूजी, थ्रीजी र फोरजीका लागि फरक–फरक रेडियो उपकरण जडान गरेको छ। अब एउटै उपकरण जडान गर्ने भनेर मल्टिब्यान्ड रेडियो रिमोट रेडियो युनिटको अबधारणा ल्याइएको हो।
‘भइरहेको र राम्ररी काम दिइरहेको प्रणाली फालेर ठूलो खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण छैन। विद्युत् नेपालमै अचेल करिब पुग्दो छ। तर, यो उपकरण खरिद भने विदेशबाट गर्नुपर्छ। जसले ठूलो नेपाली रकम बिदेसिन्छ’, टेलिकमका अधिकारीहरू भनछन्, ‘विद्युत् प्राविधिकरणलाई जाने रकम मात्रै घट्छ। मुद्रा सञ्चितिमा थप चुनौती आएको बेला विदेशी मुद्रा बचतमा असर पार्छ।’
टेलिकमको बजेटमै मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरणको परीक्षण स्वरूपमा राख्न काठमाडौंका २ सय वटा बीटीएसमा करिब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाभर नै यो प्रविधि सुरुवात गर्ने टेलिकम प्रशासनको योजना छ। काठमाडौं उपत्यकामा ६ सय मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरण आवश्यक हुन्छ। जसका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। यो उपकरण चाइनिज कम्पनी हुवाईबाट खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
यो प्रविधि सफल भएमा देशभरका बीटीएसमा यो उपकरण जडान गर्ने तयारी टेलिकम छ। देशभरका लागि ३ हजारभन्दा बढी उपकरण आवश्यक पर्छ। यो खरिद गर्न ७÷८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कार्ययोजना पनि टेलिकम प्रशासनले बनाइसकेको छ।
यो सबै काम टेलिकमले चोर बाटोबाट गर्न खोजिरहेको छ। टेन्डर गर्दा कम कमिसन आउने भएपछि टेलिकमले ‘प्रोपराइटरी’ अन्तर्गत खरिद गर्ने भएको छ। स्रोत भन्छ, ‘यसबाट ठूलो कमिसन आउँछ। जसले गर्दा पनि टेलिकमको नेतृत्व जसरी पनि यो प्रविधि लागू गर्न चाहन्छ।’
प्रोपराइटीअन्तर्गत खरिद गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको नै भ्रष्टाचार र कमिसन भएको टेलिकमकै कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरू यो प्रविधि आवश्यक नै नरहेको बताउँछन्। आवश्यक नै नरहेको उपकरण खरिद गर्नुको मुख्य कारण नै कमिसन र भ्रष्टाचार गर्नका लागि भएको उनीहरूको दाबी छ। आवश्यक नै भए पनि प्रोपराइटरीअन्तर्गत खरिद गर्न पाइँदैन, टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्छ। ‘प्रोपराइटी’ अन्तर्गत खरिद गर्न अद्यावधिक ‘अपग्रेड’ गर्न लागि मात्रै पाइन्छ। यो किसिमको सामान पहिला खरिद गरिएको छ, त्यसको आधारमा रेफरेन्स मूल्य तोकिएको हुन्छ, पहिलाको भन्दा मूल्य बढेको छैन घटेको छ भने मात्रै खरिद गरिन्छ। टेलिकम स्रोतका अनुसार मल्टिब्यान्ड रेडियो उपकरणको रेफरेन्स मूल्य नै छैन।
यो मल्टिब्यान्ड उपकरण खरिद गरेर चलाउँदा टेलिकम थप व्यवभार पनि हुन्छ। यो उपकरण राखेपछि पुराना बीटीएसमा जडान भएको एन्टिनाले काम गर्दैन। मल्टिब्यान्ड ऐन्टिना पनि खरिद गर्र्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ३० करोडको व्ययभार थपिन्छ। गुणस्तरमा सुधारभन्दा पनि यी कामले टेलिकमलाई व्ययभार मात्रै बढाउने टेलिकमका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
यी दुवै विषयमा जिज्ञासा राख्दा टेलिकमका सूचना अधिकारी बृजेश शर्माले प्रवक्ता शोभन अधिकारीलाई सोध्न भने। उनले दिएको नम्बरमा टेलिफोन गर्दा प्रवक्ता अधिकारीले फोन उठाएनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
