बिजुली गाडी भन्ने मात्रै कि ल्याउने पनि ?

बिजुली गाडी भन्ने मात्रै कि ल्याउने पनि ?

तत्कालीन केपी ओली सरकारले सन् २०२० सम्म मुलुकभर यातायातका साधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो। बिडम्बना उनकै सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमाथि कर वृद्धि गरी कथनी र करणीमा विरोधाभाष देखाएका थिए। जब कि सन् २०५० सम्म विश्वभर नै कार्बन उत्सर्जन शून्य अर्थात् ‘नेट जेरो’ बनाउने अभियान छ र त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मात्रै होइन नेपालले त २०४५ मै कार्यान्वयन पूरा गर्ने भनेको छ।

सन् २०३० सम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने भन्ने छ। नेपाल भने ठीक उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। कार्बन उत्सर्जनमा यातायात क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत छ। तसर्थ खुद शून्यको लक्ष्य पूरा गर्न यातायात क्षेत्रमा जीवाष्म (फोसिल) इन्धनको सट्टा विद्युतीयमा जान जरुरी छ। नेपाल सरकारको पछिल्लो घोषणा सन् २०२५ सम्म विद्युतीय गाडीको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने हो। विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धनमा सरकारको व्यवहारमा भने अपेक्षित छैन।

सरकारले सय किलोवाटसम्मका गाडीमा १० प्रतिशतमात्रै भन्सार लगाएको छ भने त्यसभन्दा माथि धेरै छ। सरकार आफ्नै स्वामित्वमा प्राप्त भएका गाडीसमेत उसले चलाउन सकेको छैन। निजी क्षेत्र विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षित देखिन्छ। उपभोक्ताको पनि रुचि छ तर, सरकारले त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको छैन। जस्तो कि नर्वेले विद्युतीय गाडीलाई छुट्टै लेन व्यवस्था गरेको छ, निःशुल्क पार्किङ दिने गरेको छ। चीनले त विद्युतीय गाडी उत्पादनमा अनुदान दिने गरेको छ, करमा छुट गरेको छ। जर्मनीले हरित प्याकेजहरू ल्याएको छ।

सन् २०३० पछि जीवाष्म इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादन गर्न नपाइने भनेको छ। जब कि अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्रान्ड बीएमडब्लू, भोल्बो, पोर्से, मर्सिडिज, अडी र भक्सवागन जर्मनीमा छन्। फ्रान्सले सन् २०४० देखि पेट्रोल, डिजेल गाडीमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। विश्व जीवाष्म इन्धन डढाएर धुवाँ फाल्ने गाडीलाई बिदा गर्ने दिशामा छ, हाम्रो सरकारलाई त्यसको अत्तोपत्तो नभएझै छ। मोटर गाडी उत्पादनमा अग्रणी उद्योगहरू धमाधम विद्युतीय र हाइड्रोजन गाडी बनाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। तिनकै जोडबलले अर्थात् बजारको उपलब्धताकै आधारमा नेपालमा पनि हरित ऊर्जा खाले साधन भरिए बेग्लै नत्र हाम्रो सरकारको नीति नियम र कर्मले केही हुने छाँट देखिन्न। उसले त विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन हैन, अर्घेलो गरिरहेको छ, नभए कर छुट किन छैन ? हालैका दिनमा महँगा गाडी र विलासिताका साधनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विद्युतीय गाडीका हकमा किन बेग्लै नीति अख्तियार गर्न सकेन ?

अरू त अरू जीवाष्म इन्धनको खानी भएका अरब मुलुक साउदी अरेबिया, ओमानलगायत देशहरूले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा खर्बाैंको लगानी थालिसके। उनीहरूले देखेको भविष्य भनेकै हरित ऊर्जाको हो। जुन इन्धनबाट धनी बने, त्यसैको विकल्पमा आजै उनीहरू लागिसक्दा त्यसैको अपार सम्भावना भएको देश नेपाल हर्ष न विष्मातको मनोविज्ञानबाट गुज्रिरहेको छ। यो सारा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यताको प्रतिफल हो। भन्ने बेलामा नेताहरू हरित अर्थतन्त्र पनि भन्न भ्याउँछन्। तर, त्यो कार्यान्वयन गर्ने योजना उनीहरूसँग के छभन्दा जवाफ भेटिन्न। राजनीतिक नेतृत्वमा सुझबुझ नहुनु र कुनै दृष्टिकोण नहुनु नै आजको दुर्भाग्य हो। जनताको आँखामा छारो हाल्ने, कुनै न कुनै राजनीतिक फन्डा फालेर त्यसैमा सबैलाई रुमल्याइदिने बिहारी शैलीको राजनीतिबाट देश मुक्त नहुँदासम्म विद्युतीय गाडीहरू अर्घेलो भइरहन्छन्। जुन देश, जनता र यो धर्तीकै लागि बिडम्बना हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.