महिला आयोगको प्रश्न: वैदेशिक रोजगारीबारेको छलफलमा किन आएनन् म्यानपावर व्यवसायी ?

महिला आयोगको प्रश्न: वैदेशिक रोजगारीबारेको छलफलमा किन आएनन् म्यानपावर व्यवसायी ?

झापा: राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा झापाका म्यानपावर व्यवसायीले सहभागिता नजनाएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार भद्रपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न महिलाको सुरक्षित, मर्यादित र सेवाको सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायगत र तहगत सरोकारवालासँगको सहभागितामा सार्वजनिक सुनवाइ गरिए पनि जिल्लाका म्यानपावर व्यवसायी डराएर नआएको भन्दै आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल (खतिवडा)ले आपत्ति प्रकट गरिन् ।

आयोगले श्रम तथा रोजगार कार्यालय झापामार्फत जिल्ला म्यानपावर व्यवसायी संघलाई लिखित रुपमा पत्राचार गरेको थियो । 

‘संघले सम्बन्धित कार्यालयको पत्रको बेबस्ता गर्दै कार्यक्रममा नआउनुमा उनीहरूले गर्दै आइरहेको काममाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ,’ सदस्य पौडेलले भनिन्, ‘अब जिल्लाका म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमन गरी वैधानिकता खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ 

अनुगमन गर्न र वैधानिकता खोज्न उनले कार्यक्रममै सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालसँग आग्रह गरेकी छन्।
 
वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आयोगले झापामा कार्यक्रम गरेको बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलाको कुरा सुन्न पाए पनि व्यवसायीको कुरा सुन्न नपाएको बताइन्। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिएनन् ।
 
म्यानपावर व्यवसायीले श्रम तथा रोजगार कार्यालयको पत्राचारलाई अटेर गर्नु राम्रो सङ्केत नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।
 
म्यानपावर व्यवसायीबाट कोही पीडित भए लिखित रुपमा प्रशासनमा उजुरी दिन आव्हान गर्दै उनले भने, ‘आगामी दिन म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रशासनले पत्र काटेर बोलाउँछन्, त्यस बेला उहाँहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.