धमिलो—धमिलो गरी त बौद्धिक सम्पत्तिका बारेमा जंगबहादुर राणाकै पालाको मुलुकी ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो। तर गतिलो कानुन आजसम्म बन्न सकेन र बौद्धिक सम्पत्तिको हिफाजत हुन सकेको छैन।
लाखौं, करोडौं र अर्बौं लगानीका उद्योगधन्दाको पेटेन्ट, डिजाइन र टे«डमार्कको सुरक्षा नहुँदा जति दुरुपयोग र बेइमानी बढेको छ, त्यसले उद्यमी र लगानीकर्तालाई आर्थिक नोक्सान पारेकै छ। त्यसमाथि नक्कलीहरूले उपभोक्ताहरूलाई झुक्याएर ठगिरहेका छन्।
बौद्धिक सम्पत्तिको मूल्य राज्यले बुझ्न खोजेको त राणाकालमै रहेछ भन्ने कुराको दसी जुद्धशमशेरका पालाको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन १९९३ हो। त्यसपछि पनि २०२२ सालमा समेत कानुन बनेको छ। तर बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको अवस्था नाजुक छ। त्यसको प्रमाण उद्योग विभागमा चालू आवमा मात्रै दर्ता भएका चार सय उजुरी/मुद्दाहरू हुन्। पुराना मुद्दाको ठेली झन् ठूलो छ।
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन फितलो भएको हुँदा चोरीचकारी अत्यधिक छ। जहाँ बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा हुँदैन, त्यहाँ वैदेशिक लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुँदैनन्। जबकि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षराष्ट्र हो। तै पनि हामीले बलियो कानुन बनाउन सकेका छैनौं। यद्यपि सरकारले प्रतिलिपि अधिकार २०५९ लगायत पुराना कानुन प्रतिस्थापन गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति ऐन २०७९ ल्याउने तयारी गरेको छ। कतिले नजानेर र कतिले जानीजानी उद्योगधन्दाका ट्रेडमार्कहरूको नक्कल वा चोरी गरिरहेका हुन्छन्। यसमा सचेतना वृद्धिको अभाव पनि एउटा कारण देखिन्छ।
अर्काेतिर बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा दण्ड सजाय पनि वृद्धि गर्नुपर्ने खाँचो छ। नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था छ। यो मौलिक अधिकार पनि हो। ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र डिजाइन भनेका सम्पत्ति हुन्। तिनको हक जसलाई छ, उसकोबाट कसैले छिन्न हुँदैन र छिन्न नदिने वा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै हुन्छ। जसका लागि तत्काललाई बलियो र प्रस्ट कानुनको जुन अभाव खट्किरहेको छ, छिटोभन्दा छिटो पूर्ति गर्नुपर्छ। देशमा नयाँ सरकार र नयाँ संसद् संघारमा भएको सन्दर्भमा यस्तो खरखाँचातिर ध्यान पुगोस्। कानुन निर्माणकै लागि कन्जुस्याइँ नहोस्। र त्यसको कार्यान्वयनमा झन् कुनै कसर बाँकी नरहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
