हाम्रो देशको विडम्बना ! झन्डै ७४ करोड रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएका दुइटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एक वर्षदेखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा प्लास्टिकले छोपेर राखिएका छन्। त्यसमा पनि, गोटाको २० करोड रुपैयाँभन्दा कम पर्ने मेसिनलाई करिब ३७ करोड तिरिएको छ।
राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदि स्वदेशमै सुरक्षित ढंगले छाप्न प्रेस ल्याइएको हो। तर, ती प्रेस संग्रहालयमा जसरी थन्क्याइएका छन्। एकातिर यसका लागि राज्यको ठूलो लगानी भएको छ, अर्कातिर अत्यावश्यक छपाइलाई थप महँगो खर्च गरिरहनु परेको छ। बाहिर छापिने वस्तुको सुरक्षा (गोपनीयता आदि) पनि प्रश्नको घेरामा हुन्छ।
त्यस्तै, सरकारले यस्ता प्रेस ल्याएको छ, जसले राहदानी र बैंक नोट भने छाप्न सक्दैनन्। छाप्न सकिने सरकारी कागजात पनि प्राविधिक कर्मचारी अभाव देखाउँदै छापिएको छैन। प्रेसै चलाइएको छैन। कर्मचारी नभएको तर्क आफैंमा सन्देहास्पद छ। यसले राज्य संयन्त्रको खरिदमा देखिने सक्रियताको नेपथ्य रहस्यलाई संकेतसमेत गरेको छ। चलाउने कर्मचारी नै तयार नगरी मेसिन किन्न हतारिनु किन ? प्रेस कर्मचारीका लागि किनिएको हो कि देशको आवश्यकताले ? चाहिएर किनिएको हो भने किन चलाइएन ? त्यसैले यसको लक्ष्य फलत ‘किन्नु’ थियो। त्यो पूरा भयो। सकियो।
महालेखा परीक्षकले भनेकै हो कि मेसिन तुरुन्तै चलाउन, सबै तारतम्य मिलाऊ। तर, त्यतातिर कुनै तयारी देखिन्न। सरकारसँग इच्छाशक्ति नभएकैले सुरक्षण मुद्रण मेसिन थन्किएका हुन्। मेसिन जति चल्न पाएनन्, उति निकम्मा हुँदै जान्छन्। यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार को ? किन्ने तर नचलाउने केन्द्रका जिम्मेवार अधिकारी यसमा सजायको भागीदार किन नहुने ?
देशमा नयाँ सरकार बनेको छ। उसमा नयाँ उत्साह छ। उसको ध्यान तुरुन्त यता जानु आवश्यक छ : किन यी दुवै प्रेस चलाइएन ? नचलाउने भए किन किनियो ? बजार मूल्यभन्दा करिब दोब्बर किन तिरियो ? यसतर्फ सरकारको मात्र होइन, सुशासन नियाल्ने संवैधानिक अंगहरूको पनि नजर पर्नुपर्छ। राज्यको धन खर्च गर्ने तर सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ। खरिदका कैफियत भित्री आँखाले पनि नियाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
