कहिले गर्ने विवाह ?

कहिले गर्ने विवाह ?

बालबालिका, युवा र वृद्धसम्बन्धी परिभाषा र उमेर हद संसारभर फरकफरक रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको उमेर १८ वर्षसम्म निर्धारण गरेको छ।  धेरै देशका कानुनमा १८ वर्षसम्मको उमेरका व्यक्तिलाई बालबालिका मानिएको पाइन्छ। १८ वर्ष पूरा भए पनि विविध क्षेत्र र विषयअनुसार उमेरको हद राखिएको देखिन्छ। कलिलो उमेरमा बालविवाह गर्ने अनि विवाह गर्ने उमेरमा सम्बन्धविच्छेद हुने घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो समय नेपालको कानुनमा परिवर्तन गरी २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने प्रावधान लागू गरिएको छ। 

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ मा गरिएको यस व्यवस्थाले कलिला उमेरमा विवाह गर्ने युवायुवतीलाई निरूत्साहित गर्ने मनसाय राखेको छ। १८ वर्ष पुगेपछि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो र भविष्यको बारेमा निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था सोही कानुनमा देखिन्छ। १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले गरेका सम्पूर्ण सम्झौताहरूले वैधानिक मान्यता पाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको छ। यसअर्थमा १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई वयस्क मानिएको छ। विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा भने २० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले आपसी समझदारीमा यौनसम्बन्धसमेत राख्न पाउने तर विवाह गर्नका लागि २० वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्ने व्यवस्थाले सामाजिक संरचनामा विचलन ल्याउन थालेको छ।

पश्चिमा समाजमा १८ वर्ष पूरा भएका युवायुवतीहरू स्वतन्त्र रूपले स्वैच्छिक रूपमा समलिंगी वा विपरीतलिंगी साथीसँग लिभिङ टुगेदरका रूपमा बसोबास गर्न पाउने व्यवस्था रहँदै आएको छ। त्यस समाजमा विवाहलाई पूर्णतया सम्झौता मान्ने गरिएको छ। सामाजिक रूपमा लिभिङ टुगेदर, विवाह र पुनर्विवाहलाई मान्यता दिइएकाले सम्बन्ध जोडिनु र सम्बन्धविच्छेद हुनुलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ। नेपालका सन्दर्भमा भने यो कुरा निकै झन्झटिलो र जटिल प्रकृतिको छ। परम्परागत रूपमा सात जन्मका लागि सम्बन्ध गाँसिने मान्यता राखिएको विवाह आर्थिक र शारीरिक आवश्यकतालाई मात्र आधार मानेर होइन, आत्मिक र आध्यात्मिक दृष्टिले निकै पवित्र र महत्त्वपूर्ण मानिने गरेको छ। पूर्वीय दर्शनमा सम्बन्धविच्छेदको कल्पना गरिएको छैन। जन्म जन्मान्तरसम्म रहिरहने सम्बन्ध भएकाले आर्थिक, सामाजिक आरोह अवरोहमा एकआपसमा सहानुभूति र सहयोगको सम्बन्ध रहने र बिचल्लीमा सम्बन्धविच्छेद नगरेर सहयात्रा गर्ने परिपाटी पूर्वको सुनौलो पक्ष हो। 

पश्चिमीकरणको प्रभाव र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाले नेपाली समाजमा पनि लिभिङ टुगेदरले प्रश्रय पाउन थालेको देखिन्छ। १८ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने तर एकआपसको आकर्षणको कारणसँगै जीवन बिताउने भावका साथ सँगै बस्न थालेका घटनाहरू धेरै देखिन्छन्। नेपाली समाजमा यस किसिमको बसाइ अत्यन्त नौलो भएकाले भावुकताको तन्तुले मात्र संयोजकको काम गरेको हुन्छ।

तुरुन्तै मानसिक अवस्था परिवर्तन हुने युवावस्थाको क्षणमा गाँसिएका सम्बन्धहरू सानो कुराले नै तिक्ततामा परिणत हुने गरेका देखिन्छन्। वैधानिक रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको तर पतिपत्नीका रूपमा सँगै बसेका जोडीका बीचमा कुनै मनमुटाव हुँदा वा समाजले सहजरूपमा उनीहरूलाई स्वीकार नगर्दा सिर्जना भएको अन्योलले पनि आत्महत्याका घटनालाई बढावा दिएको देखिन्छ। संसारभर विविध कारणहरूले गर्दा आत्महत्याको दर बढ्दै गएको छ। नेपालमा पनि बर्सेनि आत्महत्या गर्ने हरूको संख्या थपिँदै गएको पाइन्छ। पछिल्लो समय अविवाहित युवायुवती र विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहेका जोडीले एकसाथ आत्महत्या गर्ने गरेका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। १८ वर्षअगाडि विवाह गर्न कानुनले नदिने भएकाले लिभिङ टुगेदर र अवैध सम्बन्ध फस्टाउँदै जाँदा युवायुवतीहरूमा मनोसामाजिक समस्या बढ्न थालेको छ। 

विवाहसम्बन्धी कानुनलाई व्याख्या गर्नुपूर्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शारीरिक र मानसिक पक्षको समेत अध्ययन तथा आवश्यक सम्बोधन हुनु आवश्यक छ। 

तराईको क्षेत्रमा सीमा वारपार वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुने गरेका छन्। नेपालको कानुनमा परिवर्तन गरेपछि २० वर्षसम्म पर्खन नसक्नेहरू सीमापार विवाह गर्न प्रेरित हुने गरेका छन्। एकातिर दाइजोको समस्या अर्कोतिर हुर्केका चेलीको चरित्रमा गरिने शंकाले यस क्षेत्रका अभिभावकहरू चाँडै नै छोरीचेलीको विवाह गरिदिन मन पराउँछन्। कानुनी र सामाजिक उल्झनले अहिले तराईमा सम्बन्धविच्छेदका घटनामा निकै वृद्धि देखिएको छ। 

नेपालको कानुन र सामाजिक रीतिस्थिति धेरै हदसम्म खुला सिमाना रहेको भारतसँग समान किसिमको छ। भारतमा छोरीको विवाह गर्न १८ वर्ष र छोराको २१ वर्षको प्रावधान रहेको अवस्थामा नेपालमा मात्र छोराछोरी दुवैको उमेर २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने गरेका वैवाहिक गतिविधिमा प्रभाव परेको छ। २० वर्षपछि विवाह गर्दा युवतीहरू शिक्षा आर्जन गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि व्यवहारत :  यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ। अझ १८ वर्ष पूरा भएपछि आफ्ना बारेमा सबै किसिमका निर्णय गर्न पाउने तर वैवाहिक सम्बन्ध वा सम्झौता गर्न नमिल्ने द्वैध व्यवस्थाले फरक किसिमका समस्याहरू सिर्जना गर्दै आएको छ। 

त्यसो त पश्चिमा संस्कृतिको अनुकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विवाहेत्तर सम्बन्ध र परपुरुष वा स्त्रीसँग लिभिङ टुगेदरमा बस्दा सिर्जना भएका समस्याहरूले सामाजिक विचलन र मानसिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन्। श्रीमान् वा श्रीमती वैदेशिक रोजगारीमा हुने तर स्वदेशमा बसेका जोडीले अर्कैसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नाले सामाजिक कार्य र संरचनालाई खल्बलाउन थालेको छ। ३० वर्षपछि गर्भधारण गर्दा महिला र बालबच्चामा जटिलता आउने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ। लगभग २०–२५ वर्षको उमेरमा  विवाह गर्ने र ४–५ वर्षपछि मात्र बालबच्चा जन्माउने जोडीको संख्या बढ्दै जाँदा चिकित्सकहरू कम्तीमा १५ प्रतिशत जोडी नि : सन्तान रहने गरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। कलिलो उमेरमा बालबच्चा जन्माउनेभन्दा सहरी र शिक्षित समुदायमा नि : सन्तान हुने जोडीको संख्या बढ्नुका पछाडि ढिलो विवाह तथा परिवार नियोजनका साधनहरूको अत्यधिक प्रयोगलाई कारण मानिएको छ। विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रावधानहरू तय गरिनु अगाडि यसबाट सिर्जना हुन सक्ने मनोसामाजिक तथा शारीरिक प्रभावहरूको अध्ययन गरिनु आवश्यक थियो। अध्ययनबिना गरिएको यस व्यवस्थाले १८ वर्ष पूरा भई २० वर्ष नपुग्दै युवायुवतीलाई लिभिङ टुगेदरमा बस्न प्रेरित गर्ने मात्र होइन यसै कारण सिर्जना भएका समस्याले समाजमा विकृतिका पहाड खडा हुन थालेका छन्। 
विवाह शारीरिक र सामाजिक आवश्यकता भएकाले समान भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, समान उमेरमा विवाहसम्बन्धी योग्यता तय गरिँदा सान्दर्भिक नतिजा देखा पर्छ। विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा नेपालको व्यवस्था निकै क्रान्तिकारी छ। छिमेकी भारतमा विवाह गर्नका लागि केटीको उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै जापानमा महिलाका लागि १६ र पुरुषका लागि १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ। अमेरिकाका ४४ ओटा राज्यमा १८ वर्ष न्यूनतम उमेर तोकिएको छ भने २० राज्यमा न्यूनतम उमेर नै तोकिएको छैन। बेलायतमा १६ वर्षको उमेर रहँदै आएकामा भर्खर मात्र १८ वर्ष न्यूनतम उमेर किटान गरिएको छ। यस्तै कोरियामा केटाको उमेर १८ र केटीको उमेर १७ कायम गरिएको छ भने पाकिस्तानमा केटाको १८ र केटीको १६ वर्ष राखिएको छ। रसियामा भने विवाहका लागि १८ वर्षको उमेर मानिएको छ तर स्थानीय सामुदायिक अधिकारीको अनुमतिमा १६ वर्ष पुगेका व्यक्तिले विवाह गर्न पाउँछन्। इरानलगायतका मुस्लिम देशहरूमा भने निकै कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने प्रावधान रहेको छ। 

कानुनमा माथिल्लो उमेर राखिए पनि यी देशहरूमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको छ। बंगलादेशमा ५९ प्रतिशत विवाह कानुनी रूपमा वैध हुनुभन्दा अगाडि नै हुने गर्छन् भने अमेरिका २०.४९ प्रतिशत विवाह सानो उमेरमै गरिन्छन्। यी सबै विवरणहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कानुनमा व्यवस्था गर्दैमा कलिलो उमेरमा विवाह गर्नेहरूको दर घटाउन सकिने हुँदैन। पश्चिमा खुला समाजमा विवाहपूर्व लिभिङ टुगेदरका रूपमा रहने प्रावधानले सामाजिक स्वीकृति पाएकाले समाज त्यसमै अभ्यस्त भएको छ। विवाह गर्दा वा केही समयसँगै बसेर छुट्टिने गर्दा पनि खासै फरक नपर्न सक्दछ। तर बालबालिका बिचल्ली हुने दर भने निकै बढिरहेको छ। नेपालका सन्दर्भमा यस किसिमको कार्य अनैतिक र असामाजिक हुने भएकाले १८ देखि २० वर्षसम्मको समयलाई सामाजिक मान्यतामा खलल नपर्ने गरी कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो वा कानुनी प्रावधानलाई के कसरी परिवर्तन गर्ने हो भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ।

कानुनी प्रावधान र सामाजिक मनोविज्ञानलाई यथावत् अवस्थामै छोड्ने हो भने वयस्क अवस्थामा पुगेपछि विवाह गर्न निषेध गरिएको समयान्तरमा सिर्जना हुने मनोसामाजिक घटना परिघटनाले आत्महत्याजन्य क्रियाकलापलाई बढाउँदै जाने सम्भावना रहन्छ। १८ वर्ष पूरा भएपछि सहमतिमा यौनसम्पर्क राख्न स्वीकृति दिने तर वैवाहिक सम्बन्धका लागि स्वीकृति नदिने कानुनी प्रावधान एकातिर छ भने अर्कोतिर महिला र पुरुषका बीचमा यौन सम्बन्ध कायम भई सन्तान जन्मिएको अवस्थामा स्वत :  विवाह भएको मानिने व्यवस्था पनि सोही कानुनमै रहेको छ। यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्न अदालतबाट उपयुक्त किसिमले व्याख्या पनि आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा केही समयपछि धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता आमाबुवाको विवाहभन्दा अगाडि हुने वा कानुनी अल्झनले दर्ता गर्न नसकिने अवस्था आउँछ। विवाहसम्बन्धी कानुनलाई व्याख्या गर्नुपूर्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक शारीरिक र मानसिक पक्षको समेत अध्ययन तथा आवश्यक सम्बोधन हुनु पनि अपरिहार्य छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.