सामुदायिक विद्यालयमा ‘फर्जी’ शिक्षक

सामुदायिक विद्यालयमा ‘फर्जी’ शिक्षक

जनकपुरधाम : जनकपुरधाम–८ दशरथ नगरस्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा बुधबार करिब १ बजे पुग्दा विद्यालय सुनसान देखिन्थ्यो। जस्ताका छानामुनि ४ वटा कक्षा कोठा थिए। ५ सम्म पढाइ हुने यहाँ ४ र ५ का विद्यार्थीलाई एकैठाउँमा राखेर एक शिक्षक पढाइरहेका भेटिए। तर, दुइटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँ राख्दा पनि १० जना मात्रै थिए। 

अर्को कोठामा २ र ३ कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै बसाइएको थियो। उनीहरूको संख्या पनि ४ र ५ कोभन्दा बढी थिएन। दुइटा कक्षा संयुक्त रूपमा चलाइएकाले दुई जना शिक्षिका कक्षामा पढाउनुको साटो गफिँदै गरेको भेटिए। अर्को बालविकास कक्षा सञ्चालन भएको कोठामा करिब १५ जना बालबालिकाका लागि ४ जना शिक्षिका एकै कोठामा थिए। उनीहरूको काम पनि पढाउनेभन्दा गफ गर्ने नै थियो।  

करिब ४० जना मात्रै विद्यार्थी भएको यो विद्यालयमा ६ जना शिक्षिका र एक जना कार्यालय सहयोगी छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादवले भने विद्यार्थीको संख्या बढी भए पनि विद्यालयनै नआएको भन्दै छल्ने प्रयास गरे। ‘विद्यार्थी त १ सय ३५ जना जति छन्। तर, पढ्न नै आउँदैनन्। हामीले जबरजस्ती पनि ल्याउन सक्दैनौं,’ यादवले भने। उनी विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या भने बढी नै रहेको स्विकार गर्छन्। ‘के गर्ने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आवश्यकता नभए पनि शिक्षक पठाउने गरेपछि हामीले हाजिरी गराउनै पर्छ। यो उपमहानगरको कमजोरी हो।’

जानकी मन्दिर पछाडिको साँघुरो गल्लीभित्र छ अर्को विद्यालय श्री राप्रावि। यो जनकपुरधाम–६ मा पर्छ। बिहान ११ बजे विद्यालय पुग्दा कक्षा कोठाहरूमा बालबालिकाको चहलपहल थियो। कक्षामा भएका बालबालिका पढ्न आएको भन्दा पनि नजिकैको घरहरूबाट विद्यालयमा घुमफिरका लागि आएको जस्तो देखिन्थे। बालबालिका न विद्यालयको पोसाकमा थिए, न जुत्ता चप्पल नै लगाएका थिए। मुटु काम्ने चिसोमा चिसो भुइँमा नांगै खुट्टा हिँडिरहेका करिब २५ जना साना बालबालिकालाई पढाउन विद्यालयमा ५ जना शिक्षक कार्यरत थिए। आधारभूत भौतिक संरचनासमेत नरहेको विद्यालयमा कहिलेकाहीँ त विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भेटिन्छन्।  

जनकपुरधाम १३ पिडारीमा सञ्चालित धत्ता टोल राप्राविको अवस्था पनि उस्तै छ। बस्तीभन्दा निकैभित्र रहेको सो विद्यालय बाहिरबाट झट्ट हेर्दा विद्यालय जस्तो पनि देखिन्न। तीनवटा ससाना कोठा र एउटा कार्यालय गरी चारवटा कोठामा सञ्चालनमा ल्याइएको विद्यालयमा बुधबार करिब २ बजे पुग्दा प्रधानाध्यापक रेखाकुमारी रायसहित तीन शिक्षिका र एक शिक्षक चौरमा बसेर घाम ताप्दै गरेको भेटिए। करिब १० जना विद्यार्थी उनीहरूको छेउमै कोही माटो खेल्दै त कोही खाजा खाँदै गरेका थिए।

विद्यालयको रेकर्डमा ९९ जना बालबालिका अध्ययनरत रहेको देखिए पनि मुस्किलले २० देखि २५ जना बालबालिका मात्र त्यहाँ देखिन्थे। यस विद्यालयमा पनि ५ जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी गरी ६ जना कार्यरत छन्। यी तीन विद्यालय उदाहरण मात्रै हुन्। जनकपुरधाममा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अधिकांशको यस्तै छ। 

जनकपुरधाममा हाल ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये करिब एक दर्जनको अस्तित्व त झोलामा सीमित छ। शिक्षा र स्थानीय तहका कागजातमा विद्यालय देखिन्छ। तर, वास्तविक ठाउँमा भेटिँदैन। अधिकांशमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक संख्या बढी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाका शिक्षा प्रशासन महाशाखा प्रमुख मेहिलाल यादव नै बताउँछन्। सामान्यतया ५० जना विद्यार्थीमा एक जना शिक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरक्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी न्यून र शिक्षक बढी छन्।

यस्तो हुनुको मुख्य कारण शिक्षक नेताहरूका आफन्त, श्रीमती, छोरी र बुहारीहरूलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउनु हो। घरपायक ठाउँमा बस्न पाउने र उनीहरूले नपढाए पनि तलब भत्ता खान पाउने गरी आवश्यकता नै नरहेको विद्यालयहरूमा समेत जबरजस्ती विद्यालय बनाइएका छन्। ‘उपमहानगरपालिकामा शिक्षाको अवस्था बेहाल नै छ। 

यहाँ शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न हामीले जति सक्दो प्रयास गरे पनि केही शैक्षिक माफियाहरूकै कारण दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन। कुन विद्यालयमा कस्ता शिक्षकहरू कार्यरत छन् ? त्यसको विवरणसमेत प्राप्त गर्न समस्या छ,’ महाशाखा प्रमुख यादवले भने। 

यादवले अनुगमनका क्रममा फर्जी शिक्षकसमेत फेला पारेको बताए। ‘यहाँ फर्जी शिक्षकहरू भएको समेत हामीले फेला पारेका छौं। कतिपय विद्यालयहरू समायोजन गरेर आर्थिक भार न्यून गर्न सकिने भए पनि आफन्त पाल्नकै लागि बिना स्रोतसाधन र विद्यार्थी बिनै पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ।’

शिक्षाविद् नित्यानन्द मण्डल सामुदायिक विद्यालयहरू शैक्षिक माफियाका लागि भर्ती केन्द्र बन्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। यसको परिणाम स्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिकस्तर खस्किँदै गएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले मधेसमा राम्रो विद्यालय थोरै छन्। कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरू पनि छन्। तर, धेरै विद्यालय झोलामा सीमित छन्। 

अहिले शिक्षाको अवस्था निकै खस्किएको छ। शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहमा गएपछि झनै राजनीतिक खेल सुरु भयो,’ उनी भन्छन्। यस्तै अवस्था रहे आगामी दिनमा सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्वनै संकटमै पर्ने उनको तर्क छ। ‘सामुदायिक विद्यालय समुदायको भावनाले खोलिएका हुन्छन्। २००७ सालपछि देशैभरि खोलिएका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा समाजका ठूलाबडा मान्छेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्थ्यो। 
समुदायका लागि जग्गा दान दिने, विद्यालय भवनमा श्रमदान गर्ने र असल नियतका साथ सामुदायिक विद्यालयहरू खोलिएका हुन्थे,’ उनले भने, ‘पहिला–पहिला सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक होस् वा शिक्षकहरू वा दातानै सबैका बालबच्चाहरू यही विद्यालयहरूमा पढ्थे। तर, अहिले त्यो समुदायको भावनानै हराएको छ।’ 

सामुदायिक विद्यालय जति खुले पनि राम्रो पठनपाठनका लागिभन्दा शिक्षक भर्नामा सीमित भएको अभिभावक बताउँछन्। ‘सामुदायिक विद्यालयमा पठन–पाठनको अवस्था नै छैन। शिक्षक अनुपस्थित रहने र विद्यालयमा हुँदासमेत विद्यार्थीलाई पढाउनुभन्दा आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्। विद्यार्थीले केही सिकेका छैनन्,’ स्थानीय अभिभावक बेचन साहले भने। उनी अहिले विद्यालयहरू राजनीति गर्ने र आफन्त भर्ना गर्ने थलो मात्रै बनेको बताउँछन्। 

शिक्षक नै फर्जी

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका शिक्षा प्रशासन शाखाको विवरणअनुसार नगरक्षेत्रका विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यरत १३ जना शिक्षक फर्जी छन्। शाखाद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्यांकमा बिना कोटा ठाडो निर्देशनमा पदस्थापन गराएका, अनियमित नियुक्ति भएका र निजी स्रोतमा भर्ना भएपछि प्राथमिक तहको राहत शिक्षक कोटामा फर्जी पदस्थापना गराएकाहरू धेरै छन्। तिनीहरूले समेत सरकारी तलब भत्ता दाबी गर्न थालेको हुँदा निकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको शाखाको भनाइ छ। 

‘अनियमित रूपमा भएका नियुक्तिहरू र निजी स्रोतबाट नियुक्त भएर प्रावि राहत दरबन्दीको दाबी गर्ने कतिपय शिक्षकहरूले फर्जी नियुक्ति नै बनाएका छन्,’ शिक्षा महाशाखा प्रमुख मेहिलाल यादव भन्छन्, ‘शिक्षा महाशाखाले यस विषयमा अनुगमननै गरेर विवरण कार्यालयमा पेस गरिसकेका छौं तर, यस्ता शिक्षकहरूलाई अहिलेसम्म पनि हटाइएको छैन। उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल र पार्टीहरूको संरक्षण भएकै कारण अटेर गरेर विद्यालयहरूमा बसेका छन्।’  विभिन्न शैक्षिक ब्यानरहरूमा आबद्धता भएकै कारण र राजनीतिक रूपमा पहुँचले गर्दा यस्ता फर्जी शिक्षकहरूलाई कारबाही हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख यादव बताउँछन्। 

दरबन्दी नै संकास्पद

शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ साल भदौ ४ गते देशैभरिका विद्यालयहरूलाई दरबन्दी कायम गरेर दिएको थियो। सोअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा अधिकांश विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक बढी देखिएका थिए। जिल्लाभरिका शिक्षकहरू कोही काजमा आएका, सरुवामा आएका, अनियमित तरिकाले आएका र विशेषगरी विभिन्न शिक्षक सम्बन्ध पेसागत संगठनहरूमा लागेका शिक्षक नेताहरूले आआफ्नो विद्यालयमा शिक्षक करारमा नियुक्त गरेका छन्। यससम्बन्धी अद्यावधिक विवरण उपमहानगरपालिकासँग नभएकै कारण तलब बेरुजु हुने अवस्था रहेको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ। 

स्थायी शिक्षक कर्मचारीको हकमा तलबी प्रतिवेदन र अस्थायी करारको हकमा तलबी विवरण प्रमाणित गरेर मात्रै तलब भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, मनमौजी रूपमा शिक्षकहरूको तलब बाँड्दा उपमहानगरपालिकाको विगत पाँच वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ शिक्षकहरूको तलबी बेरुजु छ भने करिब १८ करोड जति अनुदानहरू बेरुजु छ। समग्र रूपमा शिक्षामा मात्रै ३३ करोडभन्दा बढी बेरुजु रहेको जनाइएको छ। 

‘उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष नगरक्षेत्रका विद्यालयहरूमा दरबन्दी मिलान गरी पठाएको थियो। तर, त्यस दरबन्दी मिलानलाई अटेर गरेर धेरैजसो शिक्षकहरू खटाइएको विद्यालयमा गएनन्,’ महाशाखा प्रमुख यादवले भने, ‘दरबन्दी मिलानमा चित्त नबुझ्दा वर्तमान नगरप्रमुखले कि त दरबन्दी सच्याउनु पर्ने हो, कि नयाँ दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने हो तर, त्यसो हुन सकेको छैन।’

‘हामीलाई अनावश्यक विवादमा तानियो’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १३ पिडारीमा रहेको राप्राविमा कार्यरत शिक्षक जगदीश रायमाथि बिना दरबन्दी नियुक्त भई बिना कोटा प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक राहतमा ठाडो फर्जी पदस्थापना गराएको आरोप छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले उनको नियुक्ति नै फर्जी रहेको दाबी गरेको छ। तर, राय भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको बताउँछन्। 

रेखाकुमारी रायलाई प्रावि शिक्षक राहत दरबन्दीमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक बनाएका रायले आफू नियमसंगत रूपमा विद्यालयमा नियुक्त भएको बताउँछन्। ‘२०६९ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट म यस विद्यालयमा नियुक्त भएको हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न जालझेलहरू गरेर र आपसी दुश्मनी साध्नका लागि मलाई फर्जी भनिएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.