बझाङ: छबिसपाथिभेरा-६ उदयपुर टोलकी केउसी बिकको परिवार लामो समय साहुको खेत जोत्दै, सिलाई कटाइ गर्दै र आरन चलाउँदै आएको थियो। १५ वर्षअघि श्रीमान् पाप्या बिकको क्षयरोगका कारण थलिएर निधन भएपछि केउसी बिकको जीवन निकै सकसपूर्ण छ। साना दुई छोरालाई हुर्काउन केउसी निकै भौतारिइन्। अहिले केउसीका छोराबुहारी र नाती नाती भए पनि घर र आँगन मात्रै हुँदा निकै असहज छ।
एक दुई कोठे भवन नेपाल सरकारको जनता आवास कार्यक्रमबाट निर्माण भएको भए पनि एक कोठामा भान्सा र एक कोठामा ७ जनाको परिवारसँगै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। घर नहुँदा ७ जना एकै कोठामा सुत्नुपरेको दुखेकोसहितको बाध्यता उनले सुनाइन्। छोराको ज्यालामजदुरीबाट खानै पुग्दैन यो परिवारलाई।
उनले भनिन्,‘घर त दुईटा छन्। एक घरमा जेठो छोरोको ५ जना परिवार बस्छ। म कान्छा छोरासँग सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्छु। यही दुई कोठे घर हो। एक भान्साका रुपमा प्रयोग भएको छ। एक कोठामा हामीसँगै सुत्छौं। छोराबुहारीसँगै सुत्नुपर्दा अफ्ठ्यारो त लाग्छ तर के गर्नु? नाती काखीमा च्यापेर सुत्छु। बिहान उठ्छु त्यही आँगनमा खुट्टा टेक्छु। केही काम पाइँदैन। जग्गा जमिन पनि छैन। सरकारले यो घर दिनाले बस्न पाइरहेका छौं। अझैं हाम्रा मर्का धेरै छन्। घर र यही आँगन मात्रै हाम्रा हो, बाँकी सबै हाम्रा साहुको हजुर के गरौं।’
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका ६ उदयपुर टोलदेखि माटे साँघुसम्म १२० दलित परिवार बसोबास गर्छन्। उनीहरुसँग आफूबस्ने घर र आँगन बाहेक जग्गा जमिन छैन। विगतमा साहुको हलो जोतेर, आरन चलाएर, सिलाइकटाइ गरेर खलो मागेका उनीहरु अहिले यी सबै कुराबाट बञ्चित भएपछि सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। गाउँमा जीवन गुजरा नचलेपछि ३० परिवार त सदाका लागि गाउँ नै छोडेर भारत पलायन भएका छन्। गाउँमै भएकाका पनि युवा भारतबाट कमाइ गरी घर गुजारा चलाइरहेका छन्। उनीहरुसँग अहिले जीवन गुजराका लागि आफ्नै जग्गा जमिन छैन।
उदयपुरकै शेरबहादुर बिक पुराना आरन चलाएर जीवन गुजारा गरिरहेका व्यक्ति हुन्। उनीसँग एक घर र एक खेत छ। उनलाई त्यो खेतबाट गुजारा चलाउन त पुग्दैन तर जसोतसो गुजरा चलाइरहेको उनी बताउँछन्। उनी सरकारलाई आफ्नो दिगो व्यवसाय चल्ने आरन मेसिन ल्याइदिए सहज हुने बताउँछन्। उनका अनुसार विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नेपाल सरकारबाट सामान्य हिसाबले कुखुरा पालन, बंगुर पालन, बाख्रा पालनको अवसर आए पनि यी कार्य दिगो हुन सकेनन्।
अहिले उदयपुर टोलका दलितको हलो जोत्ने काम पनि छुटेन र मुक्त हलियाको लिष्टमा पनि नाम आएन। उनीहरुलाई वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले उनीहरुको खाद्य अधिकारका लागि मानवअधिकारवादी संस्था फियान नेपालले खाद्य अधिकार समूह गठन गरेर समूहको स्थानीय सरकारदेखि सरोकारवालाहरुसँग सहजीकरण वकालत, पैरवी, समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ।
मंसिर २८ गते फियान नेपालका फिल्ड संयोजक सीता सिंहसँग उनीहरुले आफूहरुलाई मुक्त हलियाको लिस्टमा राखेर सरकारलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे।
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाले पनि त्यहाँका बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरि आवश्यक तालिम, सीप विकासका औजार उपलब्ध गराउने बारे सोचिरहेको बताएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बसन्त चलाउनेले आफूले उदयपुरका बासिन्दा दिगो सोचका साथ योजना मागेको र त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने बताए।
अध्यक्ष चलाउनेका अनुसार त्यहाँका बासिन्दासँग लालपुर्जा भएकोले भूमिहिन, सुकुमबासी भन्न नमिल्ने अवस्था छ तर उनीहरुसँग कसैको घरको मात्रै र कसैसँग थोरै जमिन र घरको मात्रै छ। जीवन गुजाराका लागि वर्षभर रोजगार भइरहने बाटो देखाइदिन उनीहरुले माग गरे पनि के योजना बनाउने भन्ने स्थानीय सरकारले सोच्न नसकेको अवस्था छ। त्यहाँका बासिन्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर र भारतबाट छोरा नातीले पठाएको रकमले खाद्यान्न खरिद गरेर खाने गर्छन्। तर त्यही पनि अपूग हुने गरेका कारण खाद्य अधिकारका लागि उनीहरुको सरकारसँग लडाइँ छ।
२१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैंले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुनस्स्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो।
जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा जिल्लाभर १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ।
बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन्। तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ।
यसैगरी थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर, भैरवनाथ, बुङगल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवल लगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया छन्।
यी गाउँमा करिब १ हजार २ सयको हाराहारी हलिया छन्। यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरू काम गरिरहन बस्नुपर्ने बाध्यताले १० वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
