बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु

बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं : सरकारले छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमण बढिरहेकाले अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज)का लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउन औपचारिक रूपमा ‘भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स ‘गाभी’लाई पत्र लेखेको छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले बिहीबार १५ लाख खोपका लागि ‘गाभी’ लाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए। गाभीले कोभ्याक्स सुविधामार्फत् नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेछ।

'कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि बुस्टर खोप लगाउन खोप ल्याउनका लागि हिजो कोभ्याक्सलाई पत्र लेखेका छौँ', उनले भने 'यही पुसको तेस्रो हप्तामा कोभ्याक्सले खोप पठाउने जानकारी दिन्छ।'

उनले खोपबारे जानकारी प्राप्त भइसकेपछि चाँडै नै खोप नेपाल ल्याउने बताए। सरकारले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग हुने फाइजर खोप ल्याउन थालेको हो। 

औषधि व्यवस्था विभागले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले ‘आकस्मिक अनुमति प्रयोग’ पत्र दिएपछि खोप शाखाले कोभ्याक्सलाई पत्र पठाएको हो। 

विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखालाई अनुमतिका लागि पत्र दिएको जानकारी दिए। 

'बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले विभागले अनुमति दिएको हो', उनले भने,'बुस्टर डोजका लागि ल्याउन थालेको खोप नियमित खोपभन्दा फरक भएकाले अनुमति दिनुपरेको हो।'

छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा वि एफ ७ नामक प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। 

यस्तै मन्त्रालयले सङ्क्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुनपानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.