काठमाडौं : माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारमा गएपछि पार्टी सञ्चालनका लागि कार्यकारी नेतृत्व तोक्नुपर्ने माग उठेको छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड अघिल्लो दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि पार्टी नेतृत्व सुम्पिएका थिएनन्। दुबैपटक सरकार र पार्टी आफैँले नेतृत्व गरेको पार्टी सचिव गणेश साहले बताए।
‘पार्टीको नेतृत्व अहिलेसम्म अध्यक्षले हेरिराख्नुभएको थियो। तर उहाँ सरकारको नेतृत्वमा जानुभयो। अहिले पार्टी महासचिव देव गुरुङले दैनिक कामकाज हेर्न सुरु गर्नुभएको छ,' उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रचण्डजी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पार्टीको नेतृत्व अरुलाई दिनुभएको छैन। अहिले के सोच्दै हुनुहुन्छ, थाहा छैन।’
पार्टीको नेतृत्व तल्लो तहका नेताहरूलाई दिनुपर्ने छलफल सुरु भएको छ। पोलिष्टव्युरो सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायले पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन महासचिव गुरुङलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताए। ‘सरकारमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष गएकाले उहाँहरू पार्टीको गतिविधिमा धेरै समय दिन सक्नुहुन्न,' उनले भने, ‘उहाँहरूले तल्लो तहको नेताहरूलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो भने संगाठनिक पोर्टफोलियो पनि निर्माण हुन्छ।' पार्टीभित्र नयाँ ढंगले कार्यविभाजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
माओवादीले संगठन विभागको बैठक पुस १७ गते डाकेको छ। बैठकमा यस सम्बन्धमा छलफल हुने साहले बताए। पार्टीको विधानसम्मत रूपमा विभागको जिम्मेवारीहरू बाँडफाट नभएको सचिव साहले बताए। उनले अध्यक्ष प्रचण्डले अन्य नेताहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।
उनले पार्टीमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग गरे। ‘समान्यतः पहिलो व्यक्ति सरकारमा गयो भने दोस्रो व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिए हुनथ्यो,' उनले भने, ‘अब पार्टीको पावर विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। प्रदेशस्तरबाटै प्रदेश तहमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ। ’
केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक गरेर पार्टी महासचिवलाई केन्द्रीय कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'पार्टीका धेरै साथीहरू चुनाव लड्नुभयो। थोरै जिते। धेरै चुनावमा हार्नुभयो। ती साथीहरूलाई कार्यकारिणी भूमिका दिनुपर्छ। उहाँहरू अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ। सरकार पनि चलाएको र पार्टी पनि चलाएको अनुभव छ,’ उनले भने।
पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउन नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्नेमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। ‘प्रचण्डजीले एकपटक गम्भीरतापूर्वक बैठक बसे पार्टीको काम अगाडि बढाउन नयाँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ। सरकारमा नजानेहरुलाई मूलरूपमा पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सचिव साहको भनाइ छ। ‘नेतृत्वलाई पार्टीका नेताहरूले संसदमा एजेण्डा दिनुपर्छ। त्यसले विपक्षीलाई सिर्जानात्मकरूपमा विश्वासमा लिन र संसदबाट पहलकदमी लिन सघाउ पुग्छ।’
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पार्टीको प्राथमिकतामा अहिले सरकार नै रहेको बताए। ‘सरकारले बहुमतको विश्वासको मत लिनु नै पहिलो कार्य हो। पार्टी र पार्टी अध्यक्ष यसैमा केन्द्रित छ,' उनले भने, ‘यो कोर्ष पूरा भएपछि पार्टीभित्रका प्रश्नहरू जे जति छन्, त्यसमा काम गर्नुपर्छ। बलियो पार्टी नै बहिलो देश बनाउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
