नयाँ सरकारको पहिलो प्रतिबद्धता सुशासन कायम गर्ने हो भने त्यसको सुरुआत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजस्व आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन भएका बेला सुशासनको शुभारम्भका लागि त्यो कदम नै उपयुक्त हो। यो सरकारको पहिलो चुनौती पनि चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो।
फजुल खर्च नघटनाई र पुँजीगत खर्च नबढाई जर्जर अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सकिन्न। राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सामु अहिले आएको अवसर अन्तिमजस्तो पनि हो। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अवसर नै सुशासन हो। मानौं कि थुप्रै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकार टिकाउनुपर्ने चुनौती अर्काेतिर छ। त्यसैलाई सामना गर्न सके र सुशासन कायम गर्न सकेमात्रै उनको नेतृत्व क्षमता/कुशलता प्रमाणित हुन्छ।
सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने नाममा भएभरका सांसदलाई मन्त्री बनाउने प्रवृत्ति विगतमा थिए। मन्त्रिपरिषद २५ सदस्यीयभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी व्यवस्थाले एउटा बाँध भने लगायो। तर, अध्ययनहरूले नेपालमा त्यति पनि मन्त्रालयको संख्या चाहिन्न भन्ने देखाउँछ। एउटा अनावश्यक खर्च नहोस्, अर्काे आवश्यकता पनि त्यतिका मन्त्रालयको छैन भन्ने नै हो। एउटा मन्त्री वा मन्त्रालय थपिनु भनेको व्ययभार वृद्धि हुनु हो। एउटा मन्त्री र मन्त्रालय थपिँदा मासिक तलब भत्तामा मात्रै ५० लाख खर्च हुन्छ। सरकारले २०७५ भदौ ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाएको थियो। त्यसको उद्देश्य कति मन्त्रालय वा विभागहरू देशलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने अध्ययन गरी सुझाव दिनु थियो।
डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको आयोगको सुझाव थियो— मन्त्रालयको संख्या १६ बनाऊ। थुप्रै मन्त्रालयहरू यस्ता छन्, जसलाई गाभ्न सकिन्छ। विभाग ३५ वटामात्रै बनाउने र महाशाखाहरू पनि ३ देखि ५ वटा बनाउने र एउटा मन्त्रालयमा एकजनामात्रै सचिव राख्ने लगायत खनाल आयोगका सुझाव व्यावहारिक छन्। तर सरकारले खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन त कता हो कता सार्वजनिकसमेत नगरी थन्क्यायो।
मन्त्री र मन्त्रालय कति हुनेभन्दा पनि सरकारको सेवा प्रवाह कस्तो हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। तसर्थ धेरै कार्यालयहरू र मन्त्रीहरूभन्दा सेवा प्रवाह, सुशासनमा सरकारले जोड दिनैपर्छ। खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर दाहाल सरकारले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। राज्यलाई व्ययभार घटाउँदै सुशासन प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसो त प्रदेशहरूमा पनि मन्त्रालयहरू घटाएर सही सन्देश दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
