अब बिजुली चुलो

अब बिजुली चुलो

नेपालको गरिबीको एउटा पाटो घरभित्र हुने प्रदूषणले भइरहेको मृत्युदरले पनि देखाउँछ। अध्ययन भन्छ— नेपालमा प्रत्येक एक लाखमा १८२.५ जनाको मृत्यु घरभित्रको प्रदूषणका कारण हुन्छ। ‘ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज स्टडी’ नाममा क्यानेडेली प्राध्यापकले संसारका दुुई सय देशमा अध्ययन गर्दा नेपाल घरभित्रको प्रदूषणको उच्च जोखिममा देखियो।

त्यसो त नेपालमा ऊर्जाको वा इन्धनको प्रमुख स्रोतमा अझै पनि दाउरा नै प्रमुख हो। प्रस्ट छ, नेपालीहरू दाउराको आगोमा खाना पकाउँछन् र दाउरा बाल्दा हुने धुवाँ सजिलै बाहिरे घरेलु संरचना खासै छैन। दाउरामात्रै किन नेपालका थुप्रै गाउँठाउँमा अझै गुइँठा इन्धन पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसले त झन् धुवाँको प्रदूषणमात्रै होइन, अरू रोग पनि निम्त्याउँछ।

फोक्सो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको कारण प्रदूषण हो। सहरमा उद्योगधन्दा र कलकारखानाबाहेक यातायातका साधनले गर्ने वायु प्रदूषण एकातिर छँदैछ। अर्काेतिर धूमपानबाट पनि त्यस्ता रोग लाग्छन्। धूमपान नगर्ने र सहरी वायु प्रदूषणको चपेटाभन्दा बाहिर पनि वायु प्रदूषणको समस्या कतै छ भने त्यो गाउँघरमा छ, जहाँ दाउरा र गुइँठा बालेर खाना पकाइन्छ। यसबाट मुक्ति पाउने एउटै उपाय आधुनिक ऊर्जा र इन्धनको प्रयोग हो। सर्वाेत्तम भनेको बिजुली हो। तर नेपालका सबै गाउँघरमा आज पनि बाल्ने बिजुलीसमेत पुगेको छैन। टुकीको उज्यायोकै भर छ। सहरमै पनि बिजुलीबाट खाना पकाउने ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छैन, सुरुमात्रै भएको छ।

यसै पनि मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन थालेको छ। कतिपय अवस्थामा बिजुली खेरै पनि गएको छ। बिजुली खपत नबढाई भएको छैन। एउटा अभियानको खाँचो छ— बिजुली खपतको। घरायसी उपभोक्ता वा सर्वसाधारणले बिजुली खपत बढाउन सक्ने भनेकै भान्छामा यसको सक्दो धेरै प्रयोग हो। खाना पकाउन बिजुली चुलो बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको सुनिन्छ, तर प्रभावकारी वितरण हुन सकेको छैन।

सुधारिएको चुलो, बायोग्यास वा अरू अरू वैकल्पिक माध्यमभन्दा सीधै बिजुली चुलोमा पुग्न सके घरायसी प्रदूषणको चपेटाबाट मुक्ति मिल्छ। अर्काेतिर, समग्र वायु प्रदूषण पनि घट्छ। वन विनाश रोकिन्छ। यसै पनि विश्वले सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। नेपाल त्यो लक्ष्य भेट्न किन पछि पर्ने ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.