काठमाडौं : धादिङ जिल्ला अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै महसुलबापत १६ करोड बढी रकम उठाउन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ। न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलाशले युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिको बक्यौता रकम १६ करोड १९ लाख ४१ हजार ८९९ रुपैयाँ उठाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुला गरिदिएको हो।
युनाइटेड सिमेन्टले उक्त रकम नतिर्ने भनि जिल्ला अदालत धादिङमा दिएको दाबीलाई नठहर्ने फैसला गरेको हो। 'विसं २०७६ सालमा दर्ता भएको चार वर्ष पुरानो निर्णय बदर मुद्दाका वादीको माग दाबीअनुसार विद्युत खपत गरेबापत तिर्न छुट बक्यौता रकमतर्फ वादी युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिको दाबी नठहर्ने अर्थात् दाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यसअघि कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेशको मुद्दा दायर गरेपनि प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय भएको थियो। सोपछि कम्पनीले जिल्ला अदालत धादिङमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। तर, सोमबारको फैसलामा कम्पनीले प्रक्रिया नपुर्याएको ठहर गरेको छ।
'युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकोमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको इजलासबाट २०७५ मा दर्ता भएको रिट खारेज गर्दा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त वादीले ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएको र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली,२०५३ को विनियम ५(२) तथा ५(५) बमोजिम निवेदकले अनुसूची १(क) बमोजिम ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर तिर्नुपर्ने देखिएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट उक्त बिलिङ छुट भएको भनी छुट बिलिङ र सोसम्बन्धी प्रत्राचार गरेको भन्ने देखिन आयो,' फैसलामा भनिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(१३) र विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को नियम ४५ मा बिलिङलगायत नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारबाही र निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सोही नियममा उल्लेखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने फैसलमा उल्लेख छ। तर वादी युनाइटेड सिमेन्टले उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अदालत प्रवेश गरेकाले माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको फैसलामा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
