ओखलढुंगा : ३६ वर्षीया सित्तली राईले मुद्दामामिला गरेको चार वर्षपछि पतिको नाम कायम गरेर नागरिकता पाएकी छन्। यससँगै बल्ल उनकी छोरीको जन्मदर्ता बन्ने बाटो खुलेको छ। वर्षौंको संघर्षपछि यसरी नागरिकता पाउँदा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–९ माधवपुरकी सित्तलीका आँखामा मंगलबार खुसीको आँसु छचल्किएको देखिन्थ्यो।
पति सुवास राई छोरी जन्मेपछि भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए। त्यसपछि घर नफर्किंदा र सम्पर्कमा पनि नआउँदा अनेक हन्डर खेपेकी सित्तलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले मंगलबार ४ बजे नागरिकता प्रदान गरेका हुन्। सित्तलीको अंश मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा नागरिकता दिन ढिलाइ भएको तामाङले बताए। मुद्दा फैसला भएपछि नागरिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
पुग्नुपर्ने राज्यका सबै निकायमा धाउँदा पनि आफ्नो जन्मदर्ता र आमाको नागरिकता बनाउन भोगेका हैरानीले आजित भएर उनकी १५ वर्षीया छोरी प्रनिशाले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेकी थिइन्। प्रनिशाले ‘आमा हामीलाई न्याय दिने, सहयोग गर्ने कोही रहेनछन्, सँगै झुन्डिएर मरौं’ भन्दा उनी बेहोस भएकी थिइन्। तर, सित्तली आफू र छोरीका लागि न्याय खोज्नबाट हार खाएर भागिनन्। प्रनिशा सुवासकी छोरी हो-होइन भनेर डीएनए परीक्षण नै गर्नुपर्यो।
उनको हैरानी सुनेर संविधानसभा सदस्य हर्कबोल राईले धेरै पटक प्रशासन कार्यालयमा उक्त समस्याबारे छलफल गरेका थिए। सित्तलीले नागरिकता पाएपछि बल्ल प्रशासन कार्यालय जनताको कार्यालयजस्तो भएको टिप्पणी उनले गरे। अब सित्तली नेपाली नागरिक भएको भन्दै प्रजिअ तामाङले बधाई दिए।
पति लाहुरबाट नफर्किपछि....
गाउँकै विद्यालयमा १६ वर्षअघि कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा सहपाठी सुवास राईसँग उनको प्रेम बस्यो। सुवासले विवाह गर्ने कसम खाए। विवाहै नगरी सित्तली गर्भवती भइन्। सुवासले धोका दिन खोजेपछि समाजले २०६३ चैत २९ गते सित्तलीलाई सुबासको जिम्मा लगायो।
सित्तलीले ०६४ साउनमा छोरी प्रनिशालाई जन्म दिइन्। सुवास ०६५ वैशाखमा भर्ती जान भनी भारतको लखनउतिर लागे। उनी भारतीय सेनामा भर्ती पनि भए। त्यति बेला सित्तली खुसीले नाचेकी थिइन्। तर, उनको खुसी क्षणभर टिकेन। सुबास भर्ती भएपछि घर फर्किएनन्। सम्पर्कमा पनि आएनन्। अनि सित्तलीका दुःखका दिन सुरु भए। चार वर्षसम्म त सुवासलाई पर्खेर घरमै बिताइन्। परिवारका सदस्यले दुव्र्यवहार गर्न थालेपछि उनी छोरी लिएर माधवपुरकै बेल्टार माइतीमा शरण लिन पुगिन्।
उनी बेला–बेला घर जान्थिन्। छोरीलाई मानेभन्ज्याङको बोर्डिङमा भर्ना गरिन्। नर्सरीबाट एलकेजी जाने बेला स्कुलले जन्मदर्ता माग्यो। उनले त्यो कुरा सासू–ससुरासमक्ष राखिन्। सासूले बोर्डिङमा गएर भनिन्, ‘मेरी नातिनी हो। पढाउँदै गर्नू। जन्मदर्ता बनाइदिन्छु।’
खर्चको दुःखले यूकेजीपछि छोरीलाई गाउँकै सरकारी स्कुलमा पुर्याइन्। त्यहाँ पनि जन्मदर्ताकै झमेला आइपर्यो। अनेकतिर हारगुहार गरेर उनले ४ कक्षासम्म छोरीलाई पढाइन्। नजिकै तिल्पुङडाँडामा रहेको कालिका माविका प्रधानाध्यापक होमनाथ बास्तोलाले एक दिन छोरीलाई यता सारे सबै कागजात मिलाउने आश्वासन दिए। ‘होला त नि’ भन्दै ५ कक्षादेखि छोरीलाई घरबाट ४५ मिनेट दूरीमा रहेको कालिका माविमा पठाइन्।
८ कक्षा पास गरेपछि छोरीलाई उनले घरछेउमै रहेको स्कुलमा पढाउने विचार गरिन्। तर, कालिका माविले प्रमाणपत्र दिएन। जन्मदर्ताबिना प्रमाणपत्र नबन्ने भने पनि उनले प्रशासनको सहयोगमा प्रमाणपत्र बनाएर छोरीलाई गाउँकै निकेतन माविमा ९ मा भर्ना गराइन्। ९ पास गरेपछि एसईईका लागि रजिस्ट्रेसन फाराम भर्न फेरि जन्मदर्ता चाहियो। जन्मदर्ता नभएकैले स्कुलले प्रनिशालाई भर्ना नगर्ने भन्यो। प्रनिशा जन्मदर्ताबिना स्कुल जान मानिनन्। एक शिक्षक र आमाले सम्झाएपछि उनी स्कुल जान थालेकी छन्। आमाको नागरिकता बनेसँगै आमा सूचक बसेर बल्ल जन्मदर्ता बन्ने भएको छ।
जन्मदर्ताबिनाको छोरी हुर्काउनुको सास्ती भोगिरहेकी सित्तलीसँग अर्को दुःख पनि थियो। उनको नागरिकता थिएन। माइतीले दिएको थोरै जग्गामा बाख्रा, सुंगुर पालेर जीविका चलाएकी छन्। पतिको अत्तोपत्तो नहुँदा न उनले छोरीको जन्मदर्ता बनाउन सकिन् न त नागरिकता नै।
उनले ६ वर्षअघि पति भारतमै तेह्रथुमकी केटीसँग बिहे गरेर बसेका छन् भन्ने सुनिन्। पतिको धोका र छोरी हुर्काउनुको सास्तीका बीच सित्तली धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन भइन्। त्यसपछि सासू–ससुराले उनी बुहारी र प्रनिशा नातिनी नभएको बताउन थाले। गाउँकै मेलमिलापकर्ता मुना बस्नेतले उनलाई सदरमुकाम पुर्याइन्। अधिकारवादी संस्थामार्फत प्रहरीमा उजुरी दिए। प्रहरीले सासू–ससुरा बोलाएर छलफल गर्यो। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले यो विषय टुंगो लगाउने भन्दै पठाइदियो।
न्यायिक समितिमा ०७७ साउन ५ गते उजुरी दर्ता भयो। समितिले विपक्षलाई लिखित जवाफ माग गरी भदौ २२ गते दुवै पक्ष राखी छलफल गर्यो। तर, सहमति भएन। त्यसपछि अदालत जान सक्ने निर्णय गर्यो। तर, ससुरा विक्रम राई र सासू बिना राईले उल्टै समितिले जर्बजस्ती मिलाउन खोजेको भन्दै असोज ८ गते उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दर्ता गरे। पछि उक्त रिट खारेज भयो।
छोरीको डीएनए परीक्षण
सित्तलीले जिल्ला अदालतमा ससुरालाई विपक्षी बनाई अंश मुद्दा दर्ता गरिन्। ससुराले उल्टै सित्तली बुहारी नभएको र गाउँकै अर्का व्यक्तिकी पत्नी भएको जवाफ पेस गरे। अदालतले सुवास राई र सित्तलीकी छोरी प्रनिशाको डीएनए परीक्षण गरायो। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट ९९.९९९९ प्रतिशत डीएनए मिलेको रिपोर्ट आयो।
जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०७८ असार २७ गते गरेको आदेशमा सित्तली राई सुवास राईकै पत्नी भएको र प्रनिशा उनकै छोरी भएकाले वादी सित्तली प्रतिवादीहरूको अंशियार भएको उल्लेख छ। तर, वडा कार्यालयले यो अदालतको फैसला नभएको भन्दै जन्मदर्ता बनाउन अस्वीकार गर्यो। जिल्ला प्रशासन पनि फैसला नभई नागरिकता दिन तयार भएन।
न्याय दिनुपर्ने निकायले सित्तलीलाई उल्टै माइतीबाट नागरिकता लिन दबाब दिए। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले कार्यालयमै बोलाएर ‘खुरुक्क माइतीबाट नागरिकता बनाउन दबाब दिए। ‘मेरो बुवाले मलाई माइतीबाट नागरिकता बनाइदिन्छु भन्नुभएको थियो’, उनले भनिन्, ‘श्रीमान् हुँदाहुँदै किन माइतीबाट नागरिकता बनाउने ? छोरीको लागि भए पनि घरबाट नागरिकता बनाउनुपर्छ भनेर नबनाएको हूँ।’
फैसला आए पनि आनाकानी
सुरुमा आधार नभएको र पछि मुद्दाको फैसला नआई नागरिकता नदिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गर्यो। तर, फैसला आएपछि पनि उनले २ पटक प्रशासन कार्यालय धाइन्। वडा र पालिकाको त हिसाब छैन।
अदालतले फैसला गरेर सित्तली र सुवास पति–पत्नी भएको भनेपछि प्रशासन बल्ल नागरिकता दिन तयार भयो। मंगलबार नागरिकता हस्तान्तरण गर्दा प्रजिअ तामाङले जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला नभएकाले विगतमा पतिको नाम कायम गरी नागरिकता दिन नसकिएको बताए। यद्यपि उनलाई पालिकाका अध्यक्षले पतिको नाम कायम गरेर नागरिकता नदिन प्रजिअ तामाङलाई लगातार दबाब दिएको स्थानीयवासीको दाबी छ।
यसबीचमा वडाले छोरीको जन्मदर्ता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर पालिकाको पञ्जीकरण शाखालाई सोध्यो। शाखाले मुद्दा फैसला भइनसकेकाले नदिन भनेपछि रोकियो।
पालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई गत भदौ २२ मा पत्र लेखी राय माग्यो। विभागले असोज २ गते जवाफ पठायो। जवाफमा अदालतको आदेशअनुसार बाबुलाई सूचक बनाई जन्मदर्ता बनाइदिन भनेको छ। सित्तलीका कानुन व्यवसायी गुरुबहादुर बस्नेतले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा नाता कायम गर्ने व्यवस्था नभएकाले अंश मुद्दा दर्ता गरिएको बताए। ‘प्रतिवादीले मेरो छोरा, बुहारी, श्रीमती, नातिनी नै हैन भनेपछि नाता कायम गर्नुपर्ने भयो,’ अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि मुलुकी देवानी संहितामा नाता कायमसम्बन्धी व्यवस्था नभएपछि अंश मुद्दा दर्ता गरी डीएनए परीक्षण गरेर प्रमाणित गराउने काम भयो।’
अदालतको आदेशविरुद्ध प्रतिवादी उच्च अदालत नगएकाले त्यसकै आधारमा जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिनुपर्ने हो। तर, पालिका तहबाटै पूर्वाग्रही भई पीडित महिलाको काम रोकिएको अधिवक्ता बस्नेतको तर्क छ।
सित्तली प्रतिनिधि पात्रमात्र भएको र उनीजस्ता थुप्रै महिला हिंसापीडित रहेका अधिकारकर्मी पेमडोमा शेर्पाको भनाइ छ। विवाह दर्ता, नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्तालगायतका अतिआवश्यक कागजपत्र बनाउने क्रममा परिवारबाट बर्सेनि धेरै महिला हिंसा भोग्न बाध्य रहेका उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
