हरेक नेपालीले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्ने हो। नेपालमा जन्मिएको नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन अप्ठेरो नपर्नु पर्ने हो। यो त प्रकृतिप्रदत्त अधिकारजस्तै हुनुपर्ने हो। त्यसमाथि संविधानले नै हरेक नेपालीलाई नागरिकताको हक हुनेछ भनेकै छ। तर, सबै नेपालीले संविधानले भनेजस्तो गरी नागरिकता पाउँदैनन्, पाएका छैनन्। झन् लिंगकै आधारमा महिलालाई कुनै भेदभाव नहुने सुनिश्चितता गरिएको संविधान पनि छ। तर, महिलालाई नागरिकता पाउन कति मुस्किल छ ओलखढुंगाकी सित्तली राईले ३६ वर्षमा पाएको नागरिकता एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हो। कतिसम्म भने सित्तलीकी छोरी १५ वर्ष भइसक्दा उनले जन्मदर्तासम्म गर्न नपाउँदा आत्महत्याको प्रयाससमेत गरिन्। यो संवेदनशीलता कहिले बुझ्ने ? कसले बुझ्ने ?
सित्तलीको ठाउँमा कुनै पुरुष हुन्थ्यो भने नागरिकता पाउन ४-४ वर्ष हन्डर, ठक्कर खानु पर्दैनथ्यो। महिला हुनुका नाताले नै सित्तलीले हिंसासमेत सहनुपर्यो। प्रशासन र पालिकाका धाएको धायै गर्नुपर्यो। अझ अदालत नै गुहार्नुपर्यो। नेपालमा जन्मिएको असली नेपाली नागरिकले राज्यबाट पाउने परिचय अर्थात् नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन अदालतकै सहारा लिनुपर्नेसम्मको अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसको खोजी जरुरी छ। सित्तलीहरूले नागरिकताका लागि नेतासम्मलाई गुहार्नुपर्ने र निरीह, पहुँचविहीन नेपालीले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ।
नागरिकता राज्यले दिने पहिचान हो। हरेक नेपाली नागरिकका लागि यो अनिवार्य आवश्यकता हो। यो प्रमाणपत्र जति आवश्यकता हो, त्यति नै संवेदनशील पनि। तर, महिलाकै हकमा निर्धा नागरिकका हकमा मात्रै यो प्रमाणपत्र लिन किन दुरुह हुन्छ ? राज्यको प्रणाली वा कानुनमा कतै कमजोरी पक्कै छ। आज एकजना सित्तलीले चार वर्षको हन्डर ठक्कर खाँदै नागरिकता पाएरमात्रै वा उनको समस्या समाधान भएरमात्रै हुँदैन। थुप्रै सित्तलीहरूको समस्या एकमुष्ठ तरिकाले हल हुन सक्ने उपाय राज्यले बनाउनुपर्छ। अर्कोतिर संविधानले व्यवस्था गरेको आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने प्रावधानबाट नागरिकले सेवा सुविधा पाएका छैनन्। त्यसका लागि पनि अझै अदालत गुहारेर काम गर्नु परिरहेका उदाहरण छन्। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी त सजिलै दिएको छैन नै, आफैं गरिखान्छु भनेर नागरिकता चाहँदा पनि दिन नसक्नु लज्जाको विषय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
