नेपाल टेलिभिजनमा उसताका एउटा सार्वजनिक सूचना आउँथ्यो— एकजना साहुले पाँच सय ऋण लिँदा शून्य थपेर पाँच हजार बनाउँथे र ऋणीकी छोरीले त्यो पत्ता लगाउँथिन्। त्यो सार्वजनिक सेवा घोषणा (पीएसए)ले कति सचेतना बढायो कुन्नि आजसम्म पनि साहुहरूले पाँच हजार ऋण लिनेसँग पाँच लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। अझ घरखेतै निखनिँदा पनि तिरिनसकिने तमसुक गराएर निर्धाहरूलाई ऋणको पासोमा पारेका छन्। अचेलको भाषामा मिटरब्याजी भनिने त्यस्ता साहुकारहरूका पीडित एकाध हैन हजारौं छन्। कतिसम्म भने केही महिनाअघि तराई मधेसका जिल्लाहरूबाट मिटरब्याज पीडितहरू राजधानी नै आएर आन्दोलन पनि गरे। सरकारले वार्ता ग¥यो, न्याय दिने आश्वासन बाँड्यो। उनीहरू फर्किए। तर, न्याय अहिलेसम्म पाएका छैनन्।
नवगठित सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मुखमा झुन्डिएको छ– सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि। सम्भवतः सामाजिक न्याय वा न्याय जे भने पनि निर्धाले चयन पाउने व्यवस्था हो। कानुनी राज हो। तर, मिटरब्याजीहरूको सन्दर्भमा भने उनीहरूलाई उन्मुक्ति छ, पीडितहरू नै पो जेलमा परेका छन्। कतिपयले ऋणको पासो सहन नसकेर ‘खुदखुसी’ गरेर जीवन सिध्याएका छन्। यसअघिको सरकारले पीडितहरूलाई स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिन भनेको पनि थियो। देशभरबाट २ हजार २ सय ८९ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एकाधको निवेदनमा मात्रै केही पक्राउ परे, तर थुप्रैजना फुक्काफाल छन्, उल्टै पीडितहरूलाई धम्क्याइरहेका छन्।
मिटरब्याजीविरुद्धको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार छ। त्यसका लागि गठित कार्यदलले सुझावसहितको मस्यौदा पनि दिइसक्यो। तर, कहिले आउँछ कानुन ? थाहा छैन। मुलुकी फौजदारी र देवयानी संहितामा केही थप गरेरै पनि मिटरब्याजीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन जरुरी छ। मिटरब्याजको अपराधको परिभाषासहित यसलाई समेट्नुपर्छ। गरिब, निमुखाहरूको उठीबास गराउने अपराधविरुद्धको कानुन बनाउन ढिला गर्न सरकारलाई कुनै बहाना आवश्यक हुनु हुँदैन। यस्ता संवेदनशील विषयमा आसन्न संसद् अधिवेशनमै सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ। त्यतापट्टि सरकार लाग्यो भने प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रतिबद्धता साकार हुन्छ। सरकारले भनेको कुरा व्यवहारमा पूरा गरोस्, मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय पाऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
