काठमाडौं : कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपले संक्रमण जोखिम बढाएको छ। वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगी र विदेश जानेहरू बुस्टर मात्रा (डोज) लगाउन आतुर छन्। तर, न सरकारले समयमै पर्याप्त खोप उपलब्ध गराउन सकेको छ न त निजी क्षेत्रले आयातमा रुचि देखाएको छ। सरकारी खोप भण्डारमा भेरोसेलबाहेक अन्य खोप नहुँदा बुस्टर डोजबाट जनता वञ्चित भएका छन्।
गृह र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्न अनुरोध गर्नमै सीमित छन्। दुवै मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम राख्न र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गरेका छन्।
खोप भण्डारमा चिनियाँ खोप भेरोसेल र सिनोभ्याक मात्र छन्। बुस्टरका रूपमा सिनोभ्याक दिन नमिल्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। यो पहिलो र दोस्रो मात्रा मात्र दिन मिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरको भनाइ छ।
‘बुस्टरका लागि रहलपहल (बचेको) सबै खोप काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा पठाइएको छ’, प्रवक्ता डा. ठाकुर भन्छन्, ‘बुस्टर खोप लगाउन कम्तीमा दुई साता पर्खनुपर्छ।’ उनका अनुसार बुस्टरका लागि १६ लाख मात्रा फाइजर खोप ल्याउने तयारी छ।
फाइजर, कोभिसिल्ड, जोनसोन खोप अभाव छ। यी खोप लगाएकाहरूले बुस्टर डोज लगाउन पाएका छैनन्। विदेश जान लागेकाहरू पनि बुस्टरबाट वञ्चित छन्। भेरोसेलको पूर्णमात्रा लगाएकाहरूले मात्र बुस्टर लगाइरहेका छन्। अन्य खोप लगाएका व्यक्तिलाई बुस्टरका रूपमा भेरोसेल लगाउन नमिल्ने बताउँदै अस्पतालका खोप केन्द्रबाट फर्काइएको छ।
डा. ठाकुरका अनुसार बुस्टर लगाउन चाहनेहरू बढिरहेका छन्। ‘पहिला खोपको माग नै थिएन’, डा. ठाकुर भन्छन्, ‘अहिले बल्ल बुस्टर डोजको माग बढेको छ। तर, आपूर्ति हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले किन ल्याउन चाहेको छैन ? केही थाहा छैन।’
निजी क्षेत्रले किन देखाएन रुचि ?
नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने मुलुकको सरकार (जीटुजी), नेपाल सरकार र खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी (जीटुके) मार्फत खोप ल्याइएको छ। खोप ल्याउन दुई वर्ष उच्च तहमा भेटवार्ता गरेका व्यवसायीले अहिले चासो देखाएका छैनन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष एवं औषधि उत्पादक उमेशलाल श्रेष्ठ सरकारले सहयोग नगरेको बताउँछन्। ‘पहिले खोप ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। सरकारले सहयोग गरेन’, नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पहिलेजस्तो चासो अहिले छैन।’ संघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल कोभिडविरुद्धको खोप आयातमा चासो नदिइएको बताउँछन्। ‘निजी क्षेत्रले स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्न चाहेको हो’, पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले निःशुल्क दिएको खोपसमेत सबै उपयोग हुन सकेन। खेरसमेत गयो। त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि खोप आयातमा रुचि देखाएन।’
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका पालामा दुई वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई कोभिड खोप आयात गर्ने अनुमति दिइएको थियो। ‘निजी क्षेत्रले डेलिगेसन नै गरेपछि सैद्धान्तिक रूपमा आयात अनुमतिको ढोका खोलेका थियौं’, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘कसैले आँट गरेन। खोप भण्डारको क्षमता नभएर पनि हुन सक्छ। खोप ल्याउन चासो दिएनन्।’
तीनवटा स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले कोभिडविरुद्धको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन सल्फेट ट्याब्लेट उत्पादन गरे पनि खोपमा चासो देखाएनन। देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स, क्युमेड र मारुती फर्माले औषधि उत्पादन गरिरहेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीका अनुसार जोखिम तथा सामाजिक क्षेत्रको काममा निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेको छैन। ‘नाफा सुनिश्चित नभएको ठाउँमा निजी क्षेत्रले हात हाल्दैन’, त्रिपाठीले भने, ‘सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने काममा अग्रसर हुने सोच निजी क्षेत्रमा अझैं विकास भएको छैन।’
सरकारले हालसम्म ६ करोड १७ हजार ७६ हजार ७ सय ७० खोप मात्रा आयात गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ५ करोड ३५ लाख ६ हजार २ सय ७ मात्रा लगाइसकिएको छ। जसमध्ये एक मात्रा २ करोड ३२ लाख ८ हजार ४ सय ८३ लगाइएको छ। पूर्णमात्रा २ करोड २३ लाख ०८ हजार ४ सय ८३ लगाइएको छ। पूर्णमात्रा लगाउनेको संख्या २ करोड २३ लाख २४ हजार ९ सय ३३ छ। अतिरिक्त (बुस्टर) मात्रा लगाउनेको संख्या ७९ लाख ७२ हजार ७ सय ९१ छ।
मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २२ छ। बिहीबारको तथ्यांकअनुसार तीन जना बिरामी थपिएका छन्। दुई जना निको भएका छन्।
ओमिक्रोनको नयाँ ‘सब भेरियन्ट बीएफ७ को जगजगी छ। चीन र भारतले प्रतिरोधको तयारी तीव्र पारेका छन्। नेपालमा बीएफ ७ पुष्टि भइनसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, तीन महिना अवधिमा मुलुकमा ओमिक्रोनका नयाँ १७ वटा सब भेरियन्ट पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
