प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिँदै

प्रदेश १ मा एमाले,माओवादी,राप्रपा र जसपा सत्ता गठबन्धनमा छन्

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरिँदै

विराटनगर : प्रदेश १ मा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि सत्ता गठबन्धनले आज (आइतबार) प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गर्दै छ । 

प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समय साँझ ५ बजेबाट सकिँदैछ । उनले एक साताको समय दिँदै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न गत पुस १७ गते आह्वान गरेका थिए ।

दलहरुले छलफल गरेपनि केन्द्रमा भागबण्डा टुंगो नलाग्दा दाबी पेस गर्न अन्तिम समयसम्म कुर्नु परेको हो। नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ४ दलको समर्थनमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । एमाले,माओवादी,राप्रपा र जसपा सत्ता गठबन्धनमा छन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिनुअघि नै दाबी पेस गर्ने तयारी रहेको भण्डारीले बताए । 

‘बहुमत पुर्‍याएर दाबी पेस गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ । काठमाडौं गएका माओवादीका साथीहरु फर्किएपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताको हस्ताक्षर लिएर ५ बजेअघि नै प्रदेश प्रमुखकोमा जाने हो,'उनले भने,‘केन्द्रमा शीर्ष नेताबीच प्रदेश १ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । त्यही अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरु दलको पनि साथ लिएर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्दैछौँ ।’

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेले पाएमा सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को छ ।
 
भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा जान नपरोस् भनेर आफूहरु सचेत रहेको जानकारी पनि दिए । उपधारा २ बमोजिम दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि कसैको दाबी आएन भने उपधारा ३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा जानु उपयुक्त नहुने भण्डारीले बताए । 

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री एमालेले पाएमा सभामुख आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को छ । तर,सभामुख कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार दाबी पेस गरेपछि शपथग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाउँदा पहिलो चरणमा सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी छ । 

मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी दुवै दलले दाबी गर्दै आएका थिए । सत्तारुढ दलबाट बन्ने मन्त्रीहरुको पनि टुंगो लागेको छैन । कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिनसमेत हुन बाँकी छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)छन् । माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच भागबण्डा हुँदा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार एमाले र माओवादीबीच प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा बाँड्ने सहमति शीर्ष तहमा भएको छ । सहमति अनुसार सुरुमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादीको भागमा परेको नेताहरु बताउँछन् ।  

शनिबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकले भागबण्डाको सहमति गरेपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । सहमतिलाई अन्तिम टुंगो दिनलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दै छ । 

शीर्ष नेताको बैठकपछि कुन प्रदेशमा कुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक हुने माओवादी प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले बताए । बैठक सकिएपछि प्रदेश १ को सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको पनि दाबी कायमै रहेको उप्रेती बताउँछन् । 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)छन् । माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश १ मा ६० जना सांसदसहित सत्तारुढ गठबन्धन दुई तिहाइनजिक छ । 

हालसम्मको राजनीतिक परिदृष्यले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने प्रतिपक्षमै बस्ने देखिएको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ र समाजवादीका ४ जना सांसद छन् । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.