बैतडी : बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि संघीय सरकारले ९२ लाख बजेट विनियोजन गर्यो। तर त्यसपछि नगरपालिकाले काम भने सुरु गर्न सकेन। बजेट प्राप्त भएको ३ वर्षसम्म पनि कुनै काम अघि बढ्न सकेन।
वडा नं ५ को सामुदायिक वनमा स्थान छनोट गरिएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरिएकाले काम अघि नबढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले यस वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ‘यसवर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेका छौं, त्यसपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मेलौली नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख भुवन बागले भने।
संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त हुँदाहुँदै विगतमा काम हुन नसकेपछि यस वर्ष औद्योगिक ग्रामको काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको मेलौली नगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती विष्टले बताइन्। ‘निर्माण प्रक्रियाको सुरुवातसमेत भएको रहेनछ, हामीले यस वर्षदेखि निर्माण गर्नेगरी अघि बढेका छौ’ उनले भनिन्।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका र मेलौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामका लागि बजेट आएको थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्राप्त भएको बजेटबाट केही संरचना निर्माण गरेको छ। वडा नं ४ मा निर्माणाधीन रहेको औद्योगिक ग्राममा केही संरचना बनाएको पालिकाले जनाएको छ।
पहिलो पटक आएको ७५ लाख बजेटले ३ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ भने खानेपानीको व्यवस्था र आवश्यक संरचना निर्माणको लागि फिल्ड तयार भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले जानकारी दिइन्। सरकारसँग थप बजेटका लागि माग गरिएको भए पनि बजेट नआएको उनले बताइन्। बजेट माग गर्दा पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त नभएपछि थप काम गर्न नसकेको उनले बताइन्।
औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न सके साना तथा मझौला उद्योग खोल्नको लागि सहज हुने पञ्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले बताइन्। ‘यस क्षेत्रमा साना उद्योग स्थापनाका लागि थुप्रै सम्भावना छन्, चिउरी उद्योग, मसला उद्योग, खानेपानी प्रशोधनलगायतका उद्योगको थुप्रै सम्भावना छ’ उपाध्यक्ष भट्टले भनिन्।
औद्योगिक ग्रामका लागि पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ। औद्योगिक ग्राममा सडक पूर्वाधार, खानेपानी, बिजुलीलगायत साना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गनुपर्ने हुन्छ। यसका साथै सभाहल, क्यान्टिन, अग्नि नियन्त्रण केन्द्रलगायतका संरचना पनि निर्माण गर्न भनिएको छ। सरकारले औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी २०७५ सालमा कार्यविधि नै पारित गरेको थियो।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यस्ता उद्योगबाट रोजगारी प्रवद्र्र्धनसँगै अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राखेको थियो। सरकारको उदासीनताका कारण औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन भने सकिरहेका छैनन्।
स्थानीयस्तरमै व्यवसाय र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा सैयौको संख्यामा दिनहँु युवाहरू पलायन हुने गरेका छन्। स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राखेर निर्माणको सुरुवात गरेका औद्योगिक ग्राम अलपत्र अवस्थामा छोड्न नहुने मेलौली– ५ का भुवन जोशीले बताए।
‘औद्योगिक ग्रामले व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बन्ने युवाहरूले राम्रो अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्, औद्योगिक ग्राम सम्पन्न हुन जरुरी छ’ उनले भने। औद्योगिक ग्राममा निर्माण गरिएका भवनहरूमा युवाहरूले स्टल सञ्चालन गर्न सक्छन्। सरकारको मद्दतमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा व्यवसाय वृद्धि गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
